काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट निलम्बनमा परेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट समेत निलम्बनमा परेका छन ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबराको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले लामिछाने समितिको सदस्यबाट निलम्बित भएको पत्र पढेर सुनाएका हुन् ।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि सांसद पदबाट निलम्बित बनेका लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध रास्वपाले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी गरेको छ ।
सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेले रविको सांसद पद निलम्बन भएको सूचना टाँस गरेका थिए । संसद सचिवालयले राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएर निलम्बन रहेको ठहर गर्दै रास्वपा अदालतमा जाने भएको हो ।
रविविरुद्ध आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर भएको थियो । कास्की प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दायर भएकाले सांसद पदबाट निलम्बन गर्न सभामुखलाई पत्र लेखेको थियो । कास्की प्रहरीको पत्र र कानूनविद्को रायका आधारमा सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार साँझ लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भएको सूचना निकालेका थिए ।
हिजै रास्वपाका तीन सांसदहरुले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर तत्काल निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका थिए । पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसदद्वय सोभिता गौतम र गणेश पराजुलीले सभामुखलाई भेटेर छलफल गरेका हुन् । उनीहरुले संसद नियमावलीको प्रावधान देखाउँदै पुर्पक्षको सुनवाइभन्दा अगाडि नै निलम्बन नगर्न माग गरेका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले सूचना निकालेपछि रास्वपा अदालत जाने भएको हो ।
