काठमाडौं, १० पुस । सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरेको थियो ।
अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रिपति कहाँ पठाउने निर्णय भएतापनि आज सार्वजनिक बिदा परेको हुँदा उक्त अध्यादेश भोलिमात्र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास पठाईने तयारी रहेको छ । राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि यो अध्यादेश लागू हुनेछ ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत् सहकारीको बचत तथा ऋणको सीमासमेत निर्धारण गरेको छ । अध्योदश प्रमाणीकरण भएमा सहकारीमा कुनैपनि व्यक्तिले ५० लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न पाउने छैनन् ।
एउटा जिल्लाभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको हकमा भने अधिकतम् सीमा १० लाख तोकिएको छ । एकभन्दा बढी जिल्लामा सञ्जाल रहेको सहकारीको हकमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको मूख्य कार्यालयका लागि भने ५० लाख सीमा तोकिएको छ ।
