काठमाडौं, १२ पुस । नेपाल सरकारका पूर्व महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा अत्याधिक मिडिया ट्रायल भएको बताएका छन् । हिजो (बिहीबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले प्रमाणबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्नेमा अत्याधिक रुपमा मिडिया ट्रायल भएको बताएका हुन् । उनले न्यायलयमा मुद्दा परेको व्यक्ति सद्दाम हुुसेन वा चाणक्य जोसुकै भएपनि प्रमाणबाट निर्णय गरिनुपर्ने बताए ।
‘मिडिया ट्रायल अत्यन्तै धेरै भयो । मिडिया ट्रायल पनि कस्तो भन्दाखेरी व्यवसायिक मिडियाको ट्रायल भएन, युट्यूवको ट्रायल भयो । न्यायाधीशले य्ट्युवबाट पनि प्रभावित हुनुहुँदैन । रवि लामिछाने कुनै एउटा पार्टीको सभापति हो भनेर पनि प्रभावित हुन हुँदैन । फाइल, कागजात त छन् नि, ती सबै कुरा हेर्नुस् र निर्णय गर्नुस्,’– उनले भने, ‘प्रमाण बुझिसकेपछि ठहर हुने हो । अहिले मेरो चाहीँ भनाइ के हो भने– म न्यायाधीश भए के गर्छु भने जोसुकै व्यक्ति होस्, यदि सरकारले प्रमाण पर्याप्त लिएर आउँछ भने थुनाका लागि राख्ने हो । सरकारले प्रमाण पर्याप्त ल्याउन सक्दैन भने मैले थुनामा राख्न हुँदैन ।’
साथै, राज्यले सम्पत्ति सुद्धीकरण, सहकारी ठगी, संगठित अपराधमा सरकारले लामिछानेलाई मुद्दा चलाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले यी विषयको अन्तरसम्बन्धमा सरकार जलिकल्ली प्रष्ट हुन नसकेको बताए । उनले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र मनि लाउन्डिङबीचको सरकारले रिलेसन पुष्टि गर्न सक्नेगरी अध्यायन नगरेको बताए ।
‘सम्पत्ति सुद्धीकरण, सहकारी ठगी, संगठित अपराधको कुरा गर्नु भएको छ । यो सबै हेर्दा लजिकल्ली के कुरा प्रष्ट हुन सकिरहेको छैन भने सहकारीको हिनामिना र मनि लाउन्डिङबीचको सम्बन्ध के हो ? संगठित अपधार, सहकारी र मनि लाउन्डिङबीचको लजिकल रिलेसन के हो ? प्रमाण त उहाँहरुसँग होलान् । तर, यो विषयमा सरकारी पक्षले गहिरो विश्लेषण गर्न सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन । अब कानुन व्यवसायीहरु जो उहाँको तर्फबाट हुनुहुन्छ । उहाँहरुले यसको विश्लेषण गर्नुहोला । मुलतः अहिले के देख्छु भने सरकारी पक्ष यसलाई थुन्नैपर्छ भनेर गएको छ । अनि प्रतिपक्षका वकिलहरु यसलाई छोड्नै पर्छ भनेर गएका छन् । तर, कसरी थुन्ने र कसरी छुटाउने भन्ने कुरामा दुवै पक्ष अहिले अनविज्ञ भएको स्थिति देख्छु,’– उनले भने ।
रवि लामिछानेको मुद्दामा दुवै पक्षले न्यायको परिभाषलाई नै अपभ्रंश गर्ने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ । लामिछाने अहिले अभियुक्त मात्रै रहेको अवस्थामा अपधारीलाई समेत गर्न नमिल्ने व्यवहार राज्यले गरेको बताए । अहिलेसम्म राज्यले लामिछानेलाई निर्दोष मानेर व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
