काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक समापनको क्रममा दिएको एउटा अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार संकटमा परेको चर्चा सुरु भएको छ । गत मंगलबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले संविधान संशोधनको नयाँ भाखा तोकेका थिए ।
गत असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संविधान संशोधन गर्ने लगायतका ७ बुँदे सहमति गरेर नयाँ सरकार बनेको थियो । कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा नै संविधान संशोधनबारे उल्लेख गरिएको थियो । कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता–सहमतिमा लेखिएको थियो, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’
असार २१ गते मध्यरातमा भएको सो सहमतिअनुसार सरकारले संविधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउने चर्चाकाबीच ओलीले नयाँ मिति तोकेपछि भने राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याईदिएको छ । ओलीले भने अहिले संविधान संशोधनको लागि बहुमत नपुगेकोले संशोधन गर्न नसकिने बताउँदै ०८७ सालमा संविधान संशोधन हुने बताएका छन् ।
कांग्रेससँगको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर राखिएको भएपनि ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भने अहिले बहुमत नभएकोले त्यो काम सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले अब एमालेको बहुमत आएपछि ०८७ सालमा संविधान संशोधन गरिने प्रष्ट पारेका थिए ।
सम्बोधनको क्रममा उनले भनेका थिए ,‘अहिले राष्ट्रिय सभामा एमालेको बहुमत छैन। २०८७ सालमा एमालेको बहुमत पुग्छ अनि त्यतिबेला संविधान संशोधन गर्नेछौं।’
संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि र राष्ट्रिय दुवै सभाबाट दुई तिहाई बहुमतले पास हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभामा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाई बहुमत भएपनि राष्ट्रियसभामा सबभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्र हो । माओवादीको सहमतिबिना संविधान संशोधन गर्न नसकिने चर्चाकाबीच ओलीले सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरुले समेत संविधान संशोधन लहडको भरमा गर्न नहुने भन्दै पन्छिन थालेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीबाट यस्तो धारणा आएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको उक्त अिभव्यक्तिपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । ओलीको बोलीलगत्तै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाएका छन् ।
बुधबार गृह जिल्ला झापा पुगेका महामन्त्री शर्माले झापाबाटै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘यदी उहाँले नेकपा एमालेको बैठक हुँदैगर्दा संविधान संशोधन त २०८७ मा हुन्छ भनेर भन्ने हो भने म विनम्रतापूर्वक उहाँकै जिल्लाबाट गम्भीरतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु,’ शर्माले भनेका छन् ।
यता कांग्रेसकै अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै ७ बुँदे सहमतिको उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केसीले संविधान संशोधनको प्रक्रिया तत्काल सूचारु गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘अहिले जो २०८७ मा भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । मैले असजिलो नमानी यो सात बुँदेको अपमान हो भन्छु । ०८७ मा पुग्ला, ९० मा पुग्ला तर प्रारम्भ गर्नुपर्यो । त्यसका निम्ति सबै पक्षहरु, संसद्मा भएका दलहरुमात्रै होईन, संसद्बाहिर रहेका शक्तिलाई पनि कसरी जुटाउन सक्छौं हामी ?’ उनले भनेका छन् ।
ओली बोलीले सत्ता गठबन्धन धर्मराएको आशंकाबीच सत्ताको नेतृत्व कर्ता दल नेकपा एमाले भने कांग्रेसले धोका नदिनेमा ढुक्क देखिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई गलत अर्थ लगाउन नहुने बताउँछन् ।
‘संविधान संशोधनबारे पहिले त दुई दलका बीचमा कुराकानी र सहमति हुन्छ । समिक्षामा सहमति हुनुपर्यो । अनि हामीले संशोधन गर्ने विषयहरु पहिचान र किटान गछौं । त्यसपछि अरु दलका साथीहरुसँग छलफल गछौं । प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलहरुसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि बल्ल त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ । यो प्रक्रियामा जाँदाखेरी केही समय लाग्नसक्छ’ उनले भने ।
सरकारका प्रवक्ता गुरुङ र प्रधानमन्त्री ओलीको बोली संसद्को अंकगणितमा मिलेको छ । गुरुङ पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएको हुँदा संशोधनको प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले वर्तमान अंकगणितलाई हेरे त्यसो भन्नु भएको हो । प्रतिनिधि सभामा हामी बहुमतमा छौं । तर,राष्ट्रिय सभामा दुर्य तिहाई बहुमत छैन् । त्यहाँबाट पनि अनुमोदन गर्नुपर्यो । प्रतिनिधि सभाले मात्र पारित गरेर भएन । राष्ट्रिय सभाले रोकिदियो भने राम्रो हुँदैन । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कुरा भन्नु भएको होला । नीति विचार र सहमतिका हिसावले सत्ता गठबन्धन तलमाथि हुँदैन । त्यसमा शंका गर्ने ठाउँ छैन्’ उनले भने ।
