काठमाडौं, २ माघ । प्रतिपक्षी दलहरुको बैठकले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेर स्वैच्छाचारी रवैया देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ । आज (बुधबार) प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिपक्षी दलहरुको बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा ६ दलका नेताहरुको सहभागिता थियो । बैठकको निर्णय सुनाउँदै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारको स्वैच्छाचारी रवैयाको विरुद्धमा सबै छ दलको चिन्ता र चासो रहेको बताए । उनले सरकारको स्वैच्छाचारी रवैया बेठीक रहेको सबै दलका नेताहरुको निष्कर्ष रहेको सुनाए ।
‘सरकारले नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति, जो रबैया देखाएको छ, त्यसमा हामी छ दलहरु एकै ठाउँमा रहेका छौं । सबैको चिन्ता, चासो र सुझाव सरकार स्वैच्छाचारी बन्दै गएको छ, संसद्लाई छल्न खोजेको छ, अधिवेशन बोलाउन छाडेर अध्यादेश जारी भएका छन् । यसमा सरकारको यो रवैया बेठीक भयो, यो स्वैच्छाचारी रवैया हो भन्ने सबैको साझा निष्कर्ष छ,’– उनले भने ।
सरकारले नियमित अधिवेशन छिटोभन्दा छिटो बोलाओस् भन्ने सबै प्रतिपक्षी दलको माग रहेको पनि नेता पुनले बताए । ‘यदि सरकारले अझैपनि संसद्लाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्षी दलहरुको तर्फबाट आवस्यक पर्यो भने हामी विशेष अधिवेशनको माग गर्नेसम्म हामी तयारी गरिराखेका छौं । तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो समझदारी बनेको छ,’– उनले भने ।
बैंठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा महँगी बढेर गइरहेको, भ्रष्टाचार अनियन्त्रित भइरहेको, स्वैच्छाचारिता बढ्दै गएको, दुई ठूला दलहरुले गणितीय दम्भको आधारमा जनताका भावनाविपरीतका कामहरु गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
साथै, साना दलहरुको आवाज कमजोर पार्ने, जनताको सहभागितालाई अझ कमजोर बनाउने गरी दलसम्बन्धी विधेयक तयार भइरहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको उपमहासचिव पुनले बताए । सरकारले लोकतन्त्रको सुन्दरताको रुपमा रहेको समावेशितालाई कमजोर बनाउने र देशलाई दुई दलीय व्यवस्थातिर लैजाने प्रयत्न भइरहेको उपमहासचिव पुनले बताए । उपमहासचिव पुनका अनुसार यी विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुको साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ ।
