काठमाडौं । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न ७ राजनीतिक दलहरुले कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको दाबी गरेका छन् ।
शुक्रबार विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर सो दाबी गरेको हुन् । आजपाका सहअध्यक्ष तिलक थापा मगर, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त हस्ताक्षरसहित जारी गरेको उक्त वक्तव्यमा अहिलेको सरकार बहुमतको दम्भमा एकपछि अर्को जनविरोधी कदम चाल्न उद्धत रहेको निश्कर्ष निकालिएको छ ।
विपक्षी दलहरुले सरकारले हालै ल्याएका विभिन्न अध्यादेश खारेजीको मागसमेत गरेका छन् । अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको पनि विपक्षी दलहरुको आरोप छ । नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानून निर्माण नगरी गम्भीर प्रकृतिका कानून अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विपक्षी दलले बाएका छन् ।
‘संसदमा प्रस्तुत भएर छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई संसदीय परिपाटी मिच्दै सोही विषयमा अध्यादेश जारी गरेर सरकारले संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार गर्दै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । सरकारको यस कदमले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गर्नुका साथै संसदीय मूल्य मान्यताहरूको उपहास गरेको छ’ विपक्षी दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तो छ वर्तमान सरकारका बारेमा विपक्षी दलको ६ बुँदे साझा धारणा
१. संघीय संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानून निर्माण नगरी गम्भीर प्रकृतिका कानून अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संसदमा प्रस्तुत भएर छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई संसदीय परिपाटी मिच्दै सोही विषयमा अध्यादेश जारी गरेर सरकारले संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार गर्दै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
सरकारको यस कदमले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गर्नुका साथै संसदीय मूल्य मान्यताहरूको उपहास गरेको छ । हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानून अध्यादेशमार्फत ल्याउने सरकारको यो कदमको घोर भत्र्सना गर्दै जारी अध्यादेशहरू खारेजीको माग गर्दछौं ।
२. सरकारका देश र जनताको हित प्रतिकूल एवं निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ । विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् । सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ ।
सरकार बिद्युत महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ । भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ । देशमा मुद्रास्फिति र सार्वजनिक ऋण बढेको छ । सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन सकेका छैनन्। विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारीतन्त्रमा चरम राजनीतिकरण भइरहेको छ । केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन् भने सोहीअनुरूप सरकारले निर्णय गर्दै गइरहेको छ ।
मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने काम बन्द गरिएको छ । सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउन पूर्वाग्रही तरिकाले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ । बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका कैयन जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को बिरोध हुन थालेपछि । संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएबाट सत्तारुढ गठबन्धनलेसरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रष्ट हुन्छ ।
३. हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिष्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अन्तरवस्तुका रूपमा आत्मसात गरेको छ । लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । थ्रेसहोल्ड या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । तर, स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न विपक्षी दलहरूलाई फूटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनुका साथै आम जनतामा राजनीतिक प्रणालीमाथि नै अविश्वास उत्पन्न हुने खतरनाक परिस्थिति देखा परिरहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र बिबिधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुश ता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी बिरोध गर्दछौं ।
४.शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अबरुद्ध पारिएको छ । उक्त प्रक्रियालाई अबिलम्व अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
५. संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकुल दुरूपयोग गर्ने, संसद छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ ।
६. सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा जनतामा आशाको सञ्चार गराउनुको साटो बदनियतपूर्ण तरिकाले ल्याइएका अध्यादेश खारेज गरी तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न हामी माग गर्दछौं । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनका लागि एकढिक्का भएर अघि बढ्ने जानकारी समेत गराउन चाहन्छौं ।
