काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा ६ हजार २६६ जना वचतकर्ताले सहकारी संस्थाहरुबाट ४ अरब ४९ करोड ४५ लाख ६८ हजार ८३४ रुपैयाँ बचत फिर्ता गराइदिन मागदावीसहित निवेदन दिएका छन् । महानगरपालिकाले अनुसन्धान र कारवाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका ११८ वटा सहकारीका बचतकर्ताले यो मागदावी गरेका हुन् । मंगलबार संघीय सरकारअन्तर्गतको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेसँग महानगरपालिकाको सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले सहकारी क्षेत्रका वर्तमान सवाल र समाधानका लागि सहकार्यका विषयमा कुरा गर्दै यस सम्बन्धी जानकारी दिएका हुन् ।
‘महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका १ हजार ९१७ वटा सहकारी संस्था छन् । यीमध्ये सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा १ हजार ७४४ संस्था दर्ता भएका छन् । तर, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनेको संख्या भने ८३८ मात्र छ ।’
संघीय सहकारी विभागमातहतका १४७ वटा सहकारी संस्था छन् । यस्तै वागमती प्रदेश कार्य क्षेत्र भएका सहकारीको संख्या ३ हजार २०७ छ ।
सहकारीका समस्या समाधान गर्न अन्तरसरकार समन्वय नभएको महानगरपालिकाको सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख सुशिल सुवेदीले बताए, ‘महानगर कार्य क्षेत्र भएका ५ वटा सहकारीलाई प्रदेश सहकारी विभागले आपसमा मर्ज गरिदियो । गाभिएका सहकारीहरुको फाइल हामीसँग छ । हामीसँग फाइल भएका सहकारी प्रदेशले कसरी गाभ्योरु हामीलाई सोधेको पनि छैन । जानकारी पठाएको पनि छैन । मर्ज भएका सहकारीहरु हामी त मर्ज भयौँ भन्दै आएपछि हामीलाई थाहा भयो उनले भने’ ।
छलफलमा उपरजिष्ट्रार रघुनाथ महत र शशिकुमार लम्सालले, अन्तरसरकार समन्वयमा सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन हुने कुरामा जोड दिँदै यसका लागि दायित्वको भार स्थानीय तहलाई धेरै भएको उल्लेख गरे ।
सहकारीहरुको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयरको न्युनतम मापदण्ड तोकेर योग्य र भरपर्दा प्रणालीलाई महानगरपालिकाले सूचीकरण गर्नु पर्छ । विश्वसनीय सफ्टवेयरको प्रयोगले पनि वित्तीय विकृतिका धेरै जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । छलफलका क्रममा सुझाव प्राप्त भएको छ ।
छलफलमा संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन, कारवाही र अनुसन्धानका लागि पठाइएका सहकारी व्यवस्थापन, निष्क्रिय सहकारी व्यवस्थापन, सहकारीका असल र सफल अभ्यासको प्रवर्धनलगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
महानगरपालिकाको विभाग, सञ्चालक समितिका सदस्य, वचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित धेरै उजुरी र गुनासा आउने गरेका छन् । हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, वचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन् ।
वचत रकम, शेयर रकम फिर्ता नदिएको, वचत रकममा धेरै करकट्टी गरेको, विभागले पठाएको पत्रलाई प्रहरीले चासो नदिएको, सञ्चालकहरु भाग्न लागेकोले आफ्नो वचत जोखिममा परेको, समयमा साधारण सभा गरेर आफ्नो रकम सुरक्षाका विषयमा जानकारी नदिएको, कार्यालय बन्द हुने गरेको जस्ता समस्या वचतकर्ताहरुबाट आउने गरेका छन् । सहकारीले मिटर व्याज लिएको, थाहै नदिई घरजग्गा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको, घरजग्गा रोक्का गरिदिएको भन्ने गुनासो र रोक्का भएको घरजग्गा फुकुवा गरिदिन, ऋण मिनाहा गरिदिन ऋणीहरुबाट माग आउने गरेको छ ।
सहकारीहरुसँग घरधनीहरुको समस्या पनि जटिल छ । सहकारीले घरभाडा नतिरेको, कार्यालय धेरै समयदेखि राखेको, कार्यालय सञ्चालन भए नभएको जानकारी नदिएको, बचतकर्ता आएर कार्यालय तोडफोड गर्दा आफ्नो घरको संरचना नष्ट भएको विग्रिएको उहाँहरुका मुख्य गुनासा हुन् । यस्तै कोठा खाली गरि दिनु प¥यो, भाडा रकम पनि त्यही सहकारीमा वचत गरेको थिएँ डुब्ने भयो उठाउने उपाय के हुन सक्छ, घरधनी समस्या लिएर आउने गर्नुभएको छ ।
कर्मचारीहरु तलव नपाएको गुनासो लिएर आउने गरेको महानगरको भनाइ छ । सहकारीमा आफूलाई सञ्चालक राखेको थाहा पाइन । वचत खर्च नजनाई सञ्चालकले रकम लैजाने गरेको, यसमा बचतकर्ताले कर्मचारीलाई दवाव दिने गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
‘स्वनियमको पालना नहुनु’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली नहुनु’ ‘एकाधिकार हुनु’, ‘लगानीका क्षेत्रमा मापदण्ड नमान्नु’, ‘सिद्धान्तको अनुसरण नगर्नु’ जस्ता पक्ष सहकारीका मुख्य कमजोरी देखिएका छन् । उद्देश्य विपरीत लगानी, क्षेत्राधिकार वाहिरको वचत स्वीकार तथा लगानी, सदस्यभन्दा बाहिरको लगानी, एकाघर व्यक्ति वा एक व्यक्ति नियम विपरीत सञ्चालक भएको, लगानी लिएको र दिएको विषय साझा अवस्था हुन् ।
तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तारन्तरण भएर आयो । हस्तान्तरण हुनु अघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो ।
