काठमाडौं, १ चैत । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका महासचिव एवं केन्द्रीय आन्दोलन संयोजन कमिटीका संयोजक घनश्याम भुसालले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । महासचिव भुसालले आन्दोलन बेरोजगारी र कुशासनको विरुद्ध एउटा क्रान्तिकारी पहलकदमी रहेको बताए ।
राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने उद्देश्यका साथ आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको उनले बताए । आन्दोलनको पहिलो चरणमा चैत्र २–६ सम्म मातहत कमिटीहरूमा छलफल, चैत्र ७–१५ सम्म केन्द्रीय तहमा विभिन्न क्षेत्रका संघ–सङ्गठन तथा व्यक्तिहरूसँग संवाद तथा सुझाव सङ्कलन, चैत्र २० गते सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
महासचिव भुसालले वैशाख ५ गते प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पेस गर्ने, वैशाख १५ गतेसम्म पालिका र वडा तहमा सार्वजनिक संवाद तथा सुझाव सङ्कलन गर्ने, वैशाख १९ देखि २२ सम्म पालिका र वडा कार्यालयहरूमा ज्ञापन पत्र पेस गर्ने र वैशाख २५ गते दोस्रो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।
आन्दोलनको मूल नारा ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी, रोजगारी र सुशासनका लागि आन्दोलन’ रहेको छ । यो गणतन्त्रमा ठूलो पहदलकदमी हुने महासचिव भुसालको दाबी छ । सबै नेपालीलाई रोजगारी दिने गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, उर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिको विकास रशिक्षा–स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास तथा ती सबैमा नागरिकको सहज पहुँच ग्यारण्टी गर्ने पारदर्शी प्रशासनको स्पष्ट योजना मुलुकसँग नरहेको एकीकृत समाजवादीको ठहर छ ।
गणतन्त्र आएको १५ वर्षपछि पनि ७५ वर्षदेखिनेपालले सामना गरिरहेको बेरोजगारी र कुशासनका समस्याको समाधान हुन नसकेको र उत्पादन र वितरणको आफ्नै व्यवस्था नभएको कुनै पनि मुलुक गरिबी र अस्थीरताको दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कन नसक्ने एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष छ । अब १० वर्षमा मुलुकमा सबै नेपालीलाईरोजगार बनाउन र भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्ती मुक्त सुशासन स्थापित गर्ने योजनाबद्ध कार्यक्रम राज्य र सबै राजनीतिक पार्टीहरुसँग हुनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको मत छ ।
यस्तो छ आन्दोलनका कार्यक्रमहरु
सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी
रोजगारी र सुशासनका लागि आन्दोलन
आधुनिक राजनीतिका ७५ वर्ष हामी नेपालीले सम्पन्न, शिक्षित र स्वस्थ भएर स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका साथ मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्न सङ्गठित प्रयास ग¥यौँ । यस क्रममा विविध भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने विभिन्न वर्ग, जातजाती र भाषा–सँस्कृतिका सबै नेपालीको समान नागरिक, राजनीतिक र मानवअधिकार ग्यारण्टी गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना ग¥यौँ । यो हाम्रो गौरवको इतिहास हो । तर यही इतिहासको अपमानपूर्ण पाटो पनि छ । राणा शासनदेखि नै हामीले ब्यापार घाटा ब्यहोर्दै आएका छौँ; २०१३ देखि खाद्यान्नसमेत आयात गर्दैछौँ; २०१८ देखि आन्तरिक र २०१९ देखि वैदेशिक ऋण लिन थाल्यौँ, र त्यो निरन्तर बढ्दै गएको छ । औद्योगिक पुँजी निर्माण गर्न भनेर ल्याइएको भूमिसुधारको असफलताले गर्दा परनिर्भरता झन् बढ्दै गयो । शित युद्धको त्यो बेला कैयन् मुलुकले विदेशी अनुदानलाई आफ्नो क्षमता विकास गर्न प्रयोग गरे । तर नेपालले आफ्नै खुट्टामा उभिने अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकेन । विदेशी अनुदानमा शुरु भएको नेपालको आधुनिक विकास पनि केवल पञ्चायत र राजतन्त्र टिकाउन प्रयोग भयो । सन् १९८० देखि शुरु भएको नयाँ उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई पनि कैयन् मुलुकले आफ्नो कृषि र उद्योगको विकास गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गरे । तर नेपालले अँगालेको नवउदारवादी परियोजनाले आम जनताको खर्च बढाउने र केही नयाँ धनाढ्यहरु जन्माउने मात्रै काम ग¥यो । दलाल पुँजीवादले हाम्रो अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्दै लग्यो ।
गणतन्त्र स्थापना भएपछि कृषि र उद्योगको विकासलाई आधार बनाएर रोजगारी विस्तार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच बढाउँदै भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सेवामुखी न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्नु पथ्र्यो । आर्थिक उत्पादनमा बृद्धि र समानता तथा न्यायमा आधारित विकासको आफ्नै बाटो बनाउनु पथ्र्यो । यस १०/१२ वर्षमा गरिबी, पछौटेपन, विभेद, अविकास र पराश्रयको अपमानपूर्ण इतिहासलाई उल्टाउन र मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्ने नेपालीको प्रयासलाई सार्थक बनाउन सकिन्थ्यो । वस्तुतः सम्विधानमा उल्लेख भएको समृद्धि र समाजवादको मर्म त्यही थियो । तर राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली इतिहासले सुम्पेको युगीन दायित्वलाई बुझ्न सकेन, बरु स्वार्थी, पदलोलुप र आत्म केन्द्रित हुँदै गयो । पार्टीहरुभित्र लोकतन्त्र अपहरित हुँदै गयो । आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका सम्वाहक बन्नु पर्ने राजनीतिक पार्टीहरु नव धनाढ्यहरुका व्यवस्थापन कार्यालयजस्ता भए । फलतः आज मुलुक विचारहीन–सिद्धान्तहीन राजनीतिक छिनाझपटीमा अल्झिइरहेको छ । राजनीतिले समयको एजेण्डा गुमाएपछि आर्थिक जीवन कष्टकर हुन थाल्छ, त्यसले सामाजिक कलह, साम्प्रदायिक वैमनस्य, पुनरुत्थानका प्रयास, सस्तो नारावाजीमा पपुलिष्टहरुको उदय स्वाभाविक हुन्छ र त्यसले फेरि राजनीतिलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ । आज हाम्रो गणतन्त्र यही दुश्चक्रमा फसेको छ ।
अहिले हामी विश्वव्यापी उथलपुथलको ऐतिहासिक मोडमा छौँ । गएका ३/४ सय वर्षको पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको प्रभुत्वको विश्वव्यवस्था नराम्ररी चर्मराउँदैछ, भत्किँदैछ । त्यस व्यवस्थाका विकास, शान्ति, समृद्धि, उदारवाद, लोकतन्त्र, राष्ट्रियताजस्ता मान्यताहरु पुनर्परिभाषित हुँदैछन्, संरचनाहरु पुनर्गठित हुँदैछन् । यस विश्वव्यापी आर्थिक र राजनीतिक झञ्झावातमा साना र कमजोर मुलुकहरुको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि दबाब बढ्दै छ । नेपाल राष्ट्रको निर्माण र विकासका दौरानमा हामीले अनेकौँ आक्रमण, अवाञ्छित दवाब र अमानवीय नाकाबन्दीको सामना गर्दै आएका छौँ । तर स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका साथ विकसित र समृद्ध हुन चाहाने नेपाली आकाङ्क्षामाथि अहिले पनि उत्तिकै चुनौतिहरु छन् । हामीलाई विभाजित नगरिकन बाहिरका शक्तिहरुले आफ्ना नाजायज स्थार्थ पूरा गर्न सक्दैनन् । नेपालले अँगालेका कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र नाजायज सौदावाजीमा हामीलाई घिसार्ने उनीहरुको रणनीति आज पनि उत्तिकै सक्रिय छ ।
सत्ता केन्द्रित नाजायज गठबन्धनको राजनीतिले मुलुकका आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन, राज्य नालायक बन्दै जान्छ, राज्यको नालायकीले सामाजिक असन्तुष्टीलाई बढाउँछ, नालायक राज्यले शक्ति प्रयोग गर्न थाल्छ र अस्थीरताका शक्तिहरु, पुराना साम्प्रदायिक र पपुलिष्ट तत्वहरुले त्यस असन्तुष्टीलाई उत्तेजक बनाउँदै जान्छन् । आज मुलकमा त्यही भैरहेको छ ः सत्ताधारीहरु नालायक र अनुत्तरदायी हुँदै छन्, सडक अराजक र पपुलिष्ट हुँदै छ । यस अवस्थामा देशका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी र नागरिक समुदायले गम्भीर आत्म समीक्षा गर्दै एउटा नयाँ पहलकदमीद्वारा हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक भैसकेको छ जसले सत्ताधारी गठबन्धनका नालायकी विरुद्ध आम जनतालाई सचेत र सङ्गठित गर्दै मुलुकलाई अपमानको इतिहासबाट मुक्त गरोस् र अग्रगामी निकास देओस् ।
आज सबै नेपालीलाई रोजगारी दिने गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, उर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिको विकास र शिक्षा–स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास तथा ती सबैमा नागरिकको सहज पहुँच ग्यारण्टी गर्ने पारदर्शी प्रशासनको स्पष्ट योजना मुलुकसँग छैन । सङ्क्षेपमा, गणतन्त्र आएको १५ वर्षपछि पनि ७५ वर्षदेखि नेपालले सामना गरिरहेको बेरोजगारी र कुशासनका समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । उत्पादन र वितरणको आफ्नै व्यवस्था नभएको कुनै पनि मुलुक गरिबी र अस्थीरताको दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्दैन । त्यसैले अब १० वर्षमा मुलुकमा सबै नेपालीलाई रोजगार बनाउन र भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्ती मुक्त सुशासन स्थापित गर्ने योजनाबद्ध कार्यक्रम राज्यसँग हुनुपर्छ, सबै राजनीतिक पार्टीहरुसँग हुनु पर्छ । त्यस्तो योजना छ वा छैन भन्ने आधारमा तीनै तहका सरकार, राजनीतिक पार्टी वा तिनका नेताको मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवसर जनतालाई हुनु पर्छ । सबै राजनीतिक दल, तिनका सबै तहका कमिटी, जनसङ्गठन, बौद्धिक समुदाय, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक सँस्था, सञ्चार माध्यम, पेशागत तथा सामुदायिक सङ्गठनहरुमा ती मुद्दाहरुमाथि छलफल, बहस र अनुसन्धान हुनु पर्छ । यसरी राष्ट्र निर्माण नै मुलुकको मुख्य एजेण्डा बन्नेछ ।
हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले गत वर्ष ‘समाजवादी जागरण यात्रा’ मार्फत् यो प्रयास गरेको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले एजेण्डाविना नै तथाकथित मिशन–०८४ आरम्भ गरिरहेको, सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा राजनीति रुमल्लिई रहेको, जनतामा असन्तुष्टी बढिरहेको र त्यसलाई पुनरुत्थानवादी, अराजक तथा पपुलिष्टहरुले दुरुपयोग गर्न प्रयत्न गरिरहेको अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय सम्वादको नयाँ आन्दोलन आरम्भ गरेका छौँ । हाम्रो दृढ सङ्कल्प छ ः यस आन्दोलनले राष्ट्रका लागि आजको एजेण्डा स्थापित गर्ने छ र मुलुकको राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिनेछ । अपमानको इतिहास फेर्नका लागि अर्थात् श्रम गर्न सक्ने सबै नेपालीलाई रोजगारी दिने र सुशासनयुक्त नेपाल बनाउन हाम्रो पार्टीले निम्न प्रस्ताव अगाडि सारेको छ
कृषि
हरेक कृषकले उत्पादन गरेको बाली–वस्तुको उचित मूूल्य पाउने ग्यारेण्टी नगरिकन कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण वा आत्मनिर्भरता सम्भव हुँदैन । कृषिमा प्रगति गरेका संसार भरीका मुलुकले कृषि क्षेत्रको संरक्षण गरेका छन् । हामीले पनि बीउ, मल, सिचाई, बिजुली आदिमा पर्याप्त अनुदान, सस्तो कृषि ऋण, सबैलाई प्राविधिक सेवा, प्रभावकारी बिमा, कृषकलाई बचतको ग्यारण्टी हुने गरी समर्थन मूल्य तोक्ने र उत्पादित बाली–वस्तु बिक्रीको व्यवस्था गर्नै पर्छ । बाँझो र रुख नभएको वन क्षेत्रमा फलफूल र जडीबुटीको खेतीलाई योजनाबद्धरुपले विकास गर्नु पर्छ । जमिनको स्वामित्वको कारणले हामी कृषि सहकारी तथा समूहमा आधारित कृषि प्रणालीमा जानै पर्छ । राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुने हो भने खाद्यान्न, तरकारी, माछामासु र फलफूलमा ३–४ वर्षमा आत्म निर्भर हुन र नयाँ कृषि व्यवस्था बनाउन सकिन्छ । त्यसले कृषिमा आश्रित ५१ प्रतिशत जनताको बेरोजगारी, अर्ध तथा अल्प बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्छ र कृषिमा आधारित औद्योगीकरणका लागि बलियो आधार तयार हुन्छ ।
उद्योग
संसारभरि औद्योगिक विकासको एउटै सूत्र छ ः आफ्नो श्रम तथा स्रोतको उपयोग र राज्यको संरक्षण । तर हाम्रो राज्य वा राजनीतिक नेतृत्व गैर जिम्मेवार छ । उद्योगका लागि स्वीकृति दिने र कर उठाउनेबाहेक राज्यले अर्थोक गर्दैन । आफ्नो उद्यमको विकासका लागि योजना र दृष्टिकोणको अभाव हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो जबकी औद्योगिकरणमा सफलता हासील गरेका हरेक मुलुकले आफ्नो उद्योगको संरक्षण गरेका छन् । हाम्रो गणतन्त्रले पनि आज आफ्नो उद्यमको संरक्षण गर्ने राज्य वा राजनीतिक नेतृत्व खोजेको छ । विद्युत विकासलाई औद्योगीकरणको आधार बनाएर नेपालले फड्को मार्न सक्छ । त्यसका लागि अहिले नै औद्योगीकरणका लागि निर्धारित (डेडिकेटेड) जलविद्युत परियोजनाका योजनाको घोषणा गुर्न पर्छ । हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन ऊर्जामा सहुदलियत दिने र औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर जग्गाको समस्या समाधन गर्दा उद्योगको आधार बन्छ । खासगरी, खाद्यान्न, फलफूल, मासु, दूध, तरकारी, काठ, रेशा, जडीबुटी, सिमेन्टलगायत नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको संरक्षणका लागि आवश्यक करलगायत वित्तीय सुविधाहरू दिनु पर्छ । साना र घरेलु उद्योगहरूलाई विशेष संरक्षण दिनु पर्छ । सङ्क्षेपमा, आजको दुनियाँमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास राज्य स्वयंको योजनामा मात्रै हुन सक्ने तथ्यलाई ध्यान दिँदै हाम्रो राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि त्यसैअनुकूल बनाउनु पर्छ । हरेक लगानीलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्नु पर्छ । विप्रेषण र गैरआवासीय नेपालीको पुँजीलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा परिचालित गर्दै, तीनखम्बे अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै र औद्योगिक रोजगारीको सिर्जना गर्दै १० वर्षमा औद्योगीकरणको पहिलो चरण पूरा गर्न सकिन्छ, गर्नु पर्छ ।
पर्यटन
धार्मिक/सांस्कृतिक बहुलता तथा साझेदारी र प्राकृतिक तथा भौगोलिक विविधता हाम्रा संसार प्रसिद्ध विशेषता हुन् । काठमाडाँै उपत्यका, पहाडी र मैदानी जनजातिका सांस्कृतिक धरोहरहरू, लुम्बिनी र सगरमाथा, पशुपतिनाथ, जनकपुर, अग्ला पहाड र हिमाल, संरक्षित तथा आरक्षित क्षेत्रहरू, आकर्षक वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी आदिले हाम्रो पर्यटन उद्योगको विशाल सम्भावना बोकेका छन् । खासगरी सडक तथा हवाई यातायात, सेवाको गुणस्तर, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र सौन्दर्यीकरण, भन्सार तथा भिसामा सहजीकरणमा राज्यले ध्यान दिँदा पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी धेरै बढ्न सक्छ । राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताका साथ विकास गर्ने वातावरण पाउँदा आगामी १० वर्षमा वर्षेनी कम्तीमा ४० लाख पर्यटक ल्याउन सकिने छ । अहिले करिब तीन लाख रोजगारी भएको पर्यटन क्षेत्रमा १० लाखभन्दा बढी रोजगारी पु¥याउन सकिन्छ ।
पूर्वाधार
कृषि उत्पादन, उद्योग तथा व्यापार, पर्यटन तथा शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सेवाका क्षेत्रहरूको विकासका लागि यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेटजस्ता पूर्वाधार अनिवार्य हुन्छन् । यस्ता पूर्वाधारमा मूलतः राज्यले नै लगानी गर्नुपर्छ । त्यस्तो लगानीले रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा गुणात्मक योगदान गर्छ । कृषियोग्य सबै भूमिमा सिँचाइका लागि पूर्व–पश्चिम नहर, उद्योग, यातायात र सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न सकिने गरी ऊर्जाको विकास, दुवै छिमेकीबाट पाउनुपर्ने पारवहन सुविधाका लागि आवश्यक सडक तथा रेल यातायात, कृषि, उद्योग तथा पर्यटनका उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाल, सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी, सबैका लागि टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । पूर्वाधारको विकास गर्दा वातावरण तथा पर्यावरणको रक्षा तथा विकासलाई विशेष ध्यान दिनु पर्छ । योजनाबद्ध पूर्वाधार विकासले लामो समयसम्म रोजगारी सिर्जना गरिरहने छ ।
शिक्षा
शिक्षाले मानिसलाई समयअनुसार बौद्धिक ज्ञान र प्राविधिक सीपका साथ बाँच्न सक्षम बनाउनु पर्छ । मुलुकको समृद्धि र समाजवादका लागि यो एउटा पूर्वशर्त हो । तर आजको शैक्षिक व्यवस्थाले एकातिर प्राथमिक तहदेखि नै दुई खालका नागरिक उत्पादन गर्दैछ । खासगरी सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था निराशाजनक छ । यस अवस्थालाई फेर्नै पर्छ । त्यसका लागि आगामी १० वर्षमा आधारभूत तहदेखि उच्चतहसम्मको सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाएर निजी र सार्वजनिक शिक्षाको भिन्नता अन्त्य गर्नु पर्छ । सबै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आधुनिक सूचना–प्रविधि पु¥याउनु पर्छ । हरेक वडामा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम लागू गर्दै माध्यमिक तहमा विद्यार्थीहरूलाई पारिवारिक, सामाजिक तथा नागरिक जीवनका दायित्वका बारेमा अध्ययन गराइनु पर्छ । १२ कक्षादेखि प्राविधिक शिक्षाको विशेष व्यवस्था गरेर विद्यार्थीहरूलाई उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा मर्यादित रोजगारीका साथ बाँच्न सक्ने बनाउनु पर्छ । शिक्षामा डिजिटल प्रविधिलाई जोड दिँदै भविष्यमा डिजिटल उत्पादनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने गरी विकास गर्नु पर्छ । उच्च तहको शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउनु पर्छ । यसरी नेपालको शिक्षा व्यवस्थालाई मुलुकको समृद्धि र समाजवादको ध्येयअनुकूूल बनाउन सकिन्छ ।
स्वास्थ्य
जीवन धान्न सक्ने रोजगारी मानव स्वास्थ्यको पूर्वशर्त हो जसले उपयुक्त खाना, आवास, पर्याप्त आरामजस्ता आवश्यकता पूर्ति गर्छ । सँगसँगै उपचार सेवाको पनि उत्तिकै महत्व छ । अहिले मुलुकमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा पनि छ तर त्यो विशुद्ध नाफामा आधारित छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत अत्यधिक बजारीकरणले गर्दा गरिब तथा विपन्न जनताको ठूलो हिस्सा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाबाट समेत बञ्चित छ । स्वास्थ्य सेवाका संरचनाको विस्तार भएर पनि जनशक्ति र औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाका अन्य उपकरणको अभाव छ । यसैले उपयुक्त र सबैको पहुँचमा भएको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवासुविधाको जिम्मा राज्यले लिनै पर्छ । राज्यले ध्यान दिँदा ५ वर्षभित्रै आपतकालीन शल्यक्रिया, विषपान, सडक दुर्घटनाको व्यवस्थापन गर्न सकिने जनशक्ति र आपूर्ति भएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहमा नै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा, स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका अस्पतालहरूमा उपयुक्त प्रेषण व्यवस्था (रिफरल सिस्टम), राज्यले लगानी गरेको चिकित्सा शिक्षाबाट उत्पादित जनशक्तिले निश्चित समय मुलुकमा सेवा गर्नुपर्ने नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यी सबैका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्दा १० वर्षमा सबै नेपालीलाई महामारी र नसर्ने घातक रोगहरूको उपचारसमेत गर्न सक्ने स्वास्थ्य सेवाको ग्यारण्टी गर्न सकिन्छ मूलभूतरुपले गर्न सकिन्छ ।
सुशासन
अहिले सरकारी प्रशासन, न्यायिक क्षेत्र र राजनीतिमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती व्याप्त छ । राज्यका कैयन् निकायहरू अनावश्यक छन्, निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको छ, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आवश्यक सेवा प्रवाह गरेका छैनन्, सार्वजनिक तथा सामाजिक संघ÷संस्थाहरूमा समेत दलालतन्त्र हाबी हुँदैछ । राज्यको कार्यप्रणाली संविधान र कानूनमा आधारित हुने, सार्वजनिक संस्था तथा सङ्गठनहरू जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने र कानूनको निर्माण सहभागिता, समावेशिता र समानताका आधारमा हुने कुराले सुशासनलाई ग्यारेण्टी गर्छ । भ्रष्टाचार सबैतिर छ तर राजनीतिक पार्टीहरूको संरचना र कार्यप्रणालीले नै भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित र दण्डित गर्ने ग्यारण्टी नगरेसम्म त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सक्दैन, अर्थात् राजनीतिक नेताहरु भ्रष्टाचारमुक्त छन् भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नु अत्यन्तै जरुरी भएको छ । त्यसका लागि हाम्रो प्रस्ताव छ ः अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्धका साथ एउटा शक्तिशाली सम्पत्ति छानवीन आयोग गठन गरियोस् ।
विदेश नीति
हाम्रो भूराजनीति र अहिलेको विश्व राजनीतिका अन्तरविरोधहरूले गर्दा विदेश नीतिमा हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्छ । एकातिर सन् १९५० लगायत असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्नु पर्नेछ, कालापानी–लिपुलेकसमेत मिचिएको भूमि फिर्ता गरेर देशको सिमानाको रक्षा गर्दै आजको शीतयुद्धउन्मुख अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिमा हाम्रो स्वाधिनता, स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु पर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र हाम्रो संविधानअनुसार असंलग्नतामा आधारित समानता तथा आपसी हितमा आधारित विदेश नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सबैसँग असल सम्बन्ध बनाउनु पर्छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हाम्रो आवश्यकता अनुकूूल आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनु पर्छ । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा शान्तिप्रिय राष्ट्रका रुपमा पहिचान स्थापित गर्न असंलग्न सिद्धान्तका आधारमा कानूनी व्यवस्था गरी राज्यलाई निर्देशित गर्नु पर्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको पुनरावलोकन
अहिले संविधान संशोधनको विषय विभिन्नरुपमा उठेको छ । तर कस्तो विरोधाभाष छ भने हामीले संविधान कार्यान्वयनको पुनरावलोकनसमेत गरेका छैनौँ । यस अवस्थामा संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर या त जानीजानी मुलुकलाई झन् डरलाग्दो अन्योलतर्फ धकेलिँदै छ वा राजनीतिक नेतृत्वका नालायकी लुकाउन खोजिँदै छ । त्यसैले सर्वप्रथम संविधान कार्यान्वयनका दश वर्षको पुनरावलोकन गरेरमात्रै संशोधनको छलफल गर्नु पर्छ । शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, मौलिक हकको कार्यान्वयनलगायत सबै मुख्य मुद्दामा हुने त्यस्तो छलफलको निष्कर्षका आधारमा संविधानलाई अझ समृद्ध र जनमुखी बनाउने गरी संशोधन गर्नु पर्छ ।
रोजगारी र सुशासनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन
हाम्रो राजनीति र राज्यको आजको सबैभन्दा जरुरी विषय रोजगारी र सुशासन नै हो । तर अहिलेसम्म राजनीति र राज्यका लागि यी मुद्दा प्राथमिक बनेन् । जसले गर्दा मुलुकको भविष्य छ भन्ने विश्वाससमेत हराउँदै गएको छ र हामी सधैँभरी सङ्कटपूर्ण सङ्क्रमणमा अल्झिरहेको छौँ । राजनीतिक नालायकी, अस्थिरता र अन्योल बढ्दै गएको छ । मुलुकले लामो समय यो अवस्था थेग्न सक्दैन । यस अवस्थामा हाम्रो प्रस्ताव छ ः मुलुकको राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउन सरकारले यथाशिघ्र ‘रोजगारी र सुशासनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरोस् । उक्त सम्मेलनमा सबै राजनीतिक पार्टीहरुले गणतन्त्रको अभ्यासमा रहेका कमि तथा कमजोरीको आत्म समीक्षा गर्दै आगामी १० वर्षमा कृषि, उद्योगलगायत उत्पादनका क्षेत्रहरुको विकास, शिक्षा÷स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास र भ्रष्टाचार– ढिलासुस्ती रहित पारदर्शी राजनीतिक, न्यायिक तथा प्रसाशनिक व्यवस्थाका लागि आआफ्ना योजनाहरु पेश गर्नेछन् । त्यसले राजनीतिलाई जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको दीर्घकालीन भविष्यमा केन्द्रित गर्नेछ । त्यस क्रममा कैयन् विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ वा कम्तिमा पनि राष्ट्र निर्माणका लागि कुन राजनीतिक दलका के योजना छन् भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस शुरु हुनेछ ।
आन्दोलनको कार्यक्रम
माथि उल्लेखित मुद्दामा केन्द्रित भएर हाम्रो पार्टीले आन्दोलन शुरु गरेको छ । यो आन्दोलन राजनीतिलाई सत्ताको खेल वा आगामी निर्वाचनको जोड–घटाउबाट मुक्त गर्न थालिएको आन्दोलन हो; बेरोजगारी र कुशासनको विरुद्ध एउटा क्रान्तिकारी पहलकदमी हो र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने उद्देश्य भएका क्रान्तिकारीहरुका बीच सहकार्य र एकताको अभियान हो ।
आन्दोलनको पहिलो चरण
चैत्र १ गते पत्रकार सम्मेलन,
चैत्र २–६ सम्म मातहत कमिटीहरुमा छलफल,
चैत्र ७–१५ सम्म केन्द्रीय तहमा विभिन्न क्षेत्रका संघ–सङ्गठन तथा व्यक्तिहरुसँग सम्वाद तथा सुझाव संकलन,
चैत्र २० गते सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने,
चैत्र मसान्तसम्म प्रदेश र जिल्ला तहमा सार्वजनिक सम्वाद तथा सुझाव सङ्कलन,
बैशाख ५ गते प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पेश गर्ने,
बैशाख १५ गतेसम्म पालिका र वडा तहमा सार्वजनिक सम्वाद तथा सुझाव संकलन,
बैशाख १९ देखि २२ सम्म पालिका र वडा कार्यालयहरुमा ज्ञापन पत्र पेश गर्ने,
बैशाख २५ गते दोश्रो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने ।
घनश्याम भूसाल
संयोजक, केन्द्रीय आन्दोलन संयोजन कमिटी
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
१ चैत्र २०८१
