प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा केन्द्रिय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा नल्याईकन निर्वाचनमा जान नहुने धारणा राखेका छन्। उनले मोर्चासँग सहमति गरेरमात्रै दुई चरणमा निर्वाचन गर्नेबारे निर्णय गर्नुपर्ने जिकिर समेत गरेका छन् । त्यस्तै, उनले नेपाल प्रहरीको आइजीपी सरकारले तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने समेत माँग गरेका छन् । आईजीपी नियुक्तीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्णंय गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले नेता कोईरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
निर्वाचन अब हुने भएकै हो त ?
निर्वाचन हुन जरुरी छ । निर्वाचन हुनको लागि मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्नुपर्छ । अर्को विकल्प छैन् ।
कसरी सहमति होला ? अहिलेसम्म कुनै प्रयास नै भएको छैन ?
होईन, अब म गफ गरेको त भन्दिन् । सहमतिको लागि हामीले काम पनि गरिरहेकै छौं । तर, मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा नल्याईकन निर्वाचन गर्ने कुरा पनि अहिले आईरहेको छ । यो नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । दोस्रो कुरा, निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने भनिएको छ । यो पनि मोर्चासँग सहमति गरेरमात्रै निर्णय गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो वा हाम्रो नेताले के भन्नुभयो भन्दापनि निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने हो भने मोर्चाका साथीहरुसँग सहमति गर्नुपर्छ । किनभने मधेशको संवेदनशिलतालाई काठमाडौंले अझैपनि बुझ्न सकेको छैन् ।
तपाईको पार्टीले पनि अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन ?
त्यही त भन्दैछु त । मधेशको संवेदनशिलतालाई काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र बुझ्नुपर्यो नि । नेकपा एमालेले त पटक्कै बुझेको छैन् । माओवादीले पनि बुझेको छैन् । अहिलेपनि समय छ । संशोधन प्रस्तावबारे निर्णायर्थ पेश गर्न मोर्चाले मानेको छैन् । त्यसो भए सहमति गर्नुपर्यो नि । जनता के चाहन्छन् भन्ने कुरा उहाँहरुले हेर्नुभएको छैन् ।
तर संविधान संशोधनमा मोर्चाका नेताहरुको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ नि ?
हो । यो कुरा मैले बुझेको छु । मोर्चाकै सहमतिमा नै प्रधानमन्त्रीले नयाँ ५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदैहुनुहुन्छ नि । प्रचण्डजीले भन्न त भन्नुभयो नि । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा हिजो बोल्नुभएको थियो । तर आज आएन् । एमालेले के गर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन् । तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रस्ताव निर्णायर्थ पेश हुनुपर्छ ।
तर प्रधानमन्त्रीले त एमालेसँगपनि सहमति भैसकेको दाबी गर्नुभएको छ नि ?
उहाँले यस्तो कुरा दशौंपटक बोल्नुभएको छ । मैले के टिप्पणी गर्ने र ? उहाँको कुरा विश्वास वा अविश्वास भन्दापनि बोलेको कुरा पूरा गर्नुपर्यो नि। तर एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले पनि मधेशको संवेदनशिलता बुझ्नुभएको रहेनछ । म त अहिले तराई पुगेर आएको छु । तराईका जनता चुनावको लागि मानसिक रुपमा तयार छन् । तर उनीहरुको भनाई के छ भने संविधान संशोधनमा सहमति गराएर अघि बढ्नुपर्छ । मोर्चालाई सहमतिमा नल्याईकन चुनाव गरियो भने, मधेशका मध्यमार्गी शक्ति जो छन् । तिनीहरु खुम्चिन्छन् । तिनिहरुको ठाउँ अतिवादी शक्तिले लिन्छ ।
उसो भए प्रधानमन्त्रीले भनेझैं नयाँ संशोधन विद्येयक आए, काँग्रेसले समर्थन गर्छ त ?
हामी समर्थन गर्छौं । प्रस्ताव पारित गराउनको लागि हामी पहल गर्छौं । पारित गर्नुपर्छ । उहाँले मोर्चासँग छलफल गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन । तर सहमति भएको हो भने बाहिर आउनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभयो, यो प्रस्ताव राष्ट्रिय एकताको प्रस्ताव आउँदैछ भनेर । तर हो कि होईन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ नि । अहिलेसम्मपनि मोर्चाले प्रस्ताव हेर्न पाएका छैनन् । के ले अप्ठ्यारो पारेको हो ? मैले त कुरा बुझेका छैन् । मैले त त्यो कुरा पो गर्दैछु ।
उपप्रधानमन्त्रीहरुको वरियता विवादका कारण मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्न नसकेको भन्ने कुरा प्रष्ट भयो, अब यो विवाद कहिले टुँगिन्छ ?
यो वरियताको विवाद हामीले प्रष्टसँग हुनुपर्छ । यो सरकार नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा बनेको हो । त्यसैले दोस्रो वरियता नेपाली काँग्रेसलाई नै दिनुपर्छ । अर्थात विमलेन्द्र निधिजीलाई दिनुपर्छ नि । यहाँ कुरा के छ भने ? प्रचण्डजी र देउवाजीले अहिले सरकारको बारेमा ध्यान दिनुभएको छ । तर यो भन्दापनि अरु विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्यो नि । प्रधानमन्त्रीले वरियता तोक्ने हो ? वा शेरबहादुर देउवाले तोक्ने हो र ? यो कुरा नेपाली काँग्रेसले बनाएको सरकार हो, यो । त्यसैले प्रचण्डपछि काँग्रेसलाई दोस्रो वरियता दिनुपर्छ । यसमा गल्ती कमल थापाको होईन । गल्ती त प्रचण्डजी र देउवाजीको हो ।
तर प्रधानमन्त्रीले चाहेको लाई नै वरियताक्रममा राख्ने होईन र ?
त्यसो भए गरे भैगयो नि त । यसलाई किन झगडा गर्नु नि ? गरे त हुन्छ नि ? हामीले अड्को थापेको छैन् । विमलेन्द्र निधिले रिजाई गरे पो हुन्छ ? उहाँले किन मन्त्रिपरिषदको बैठक त बोलाउन सक्नुभएन नि ? मैले यसमा थापाजीलाई दोष देखाउँदिन् । यसको सम्पूर्ण दोष भनेको नै प्रचण्डजीको हो ।
तर कतिपय प्रस्ताव त गृहमन्त्रीले लिएर जानुपर्छ नि ?
प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हो भने उहाँले गरे भैगयो नि । सर्वोच्च अदालतको निर्णय हेर्ने र त्यही अनुसार निर्ण गर्ने हो नि ।
आईजीपी कसलाई बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन ?
त्यो कसले गर्ने हो ?
गृहमन्त्रीले नि ?
गृहमन्त्रीले गर्ने होईन । यो मन्त्रिपरिषदले गर्ने हो । सर्वोच्च अदालते जे निर्णय दिएको छ, त्यही खोलेर हेर्ने अनि निर्णइ गर्ने नि । कागज खोल्ने, बरिष्ठता हेर्ने र निर्णय गर्ने हो नि ।
तर काँग्रेसले त सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई चूनौति दिएको छ नि ?
त्यो गलत गरेको हो । नेपाली काँग्रेसले त्यो गलत काम गरेको हो ।
उसो भए नवराज सिलवालाई नै आईजीपी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाई हो ?
यस्ता कुराहरु मसँग नगर्नुहोस् । अदालतले यसलाई नै आईजीपी बनाउनु भनेर नाम किटान गरेको छैन् । जति तपाई पढ्नुहुन्छ, त्यति म पढ्दिन । म त बेकुप मान्छे हो । मैले पढेको छैन । अदालतको भनेको भए त सिलवालजी बनिहाल्नुन्थ्यो नि ।
अदालतको निर्णय अनुसार को बन्ला त आईजीपी ?
को बन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन् । तर एउटा नागरिकको हैसियतले भोलि नै एउटा आईजी मलाई चाहियो । कसलाई बनाउने भन्नेबारे मलाई केही मतलब छैन् ।
तर प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म नियुक्त गर्न सक्नुहुन्न ?
त्यही त हो । उहाँ कत्ति कमजोर हुनुहुन्छ । अदालतको बारेमा काँग्रेस कार्यसमितिले जे निर्णय गर्यो, त्यसको बारेमा जे निर्णय गर्यो त्यो मलाई मन लागेको छैन् ।
अबको प्रधानमन्त्री को हो त ?
सांसदमध्ये एक जना नै हुने हो ।
शेरबहादुर बन्ने कत्तिको संभावना छ त ?
किन नहुनु नि ? सहमति भएको छ नि। सहमति अनुसार नै नयाँ सरकार बन्छ । त्यो पनि देउवाजीको नेतृत्वमा ।
प्रस्तुति : ऋषि धमला
