काठमाडौं १८ बैशाख । गत मंसिर दोस्रो साताको कुरा हो, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग माओवादी केन्द्र निकटका एक सांसदले तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका बारेमा सूचना सम्प्रेषण गरे । उनले संसद्ले लोकमानमाथिको महाअभियोग पारित गर्न निकै समय लाग्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतबाट ‘छिटोभन्दा छिटो ठीक पार्न’ कार्कीलाई आग्रह गरेका थिए । तर कार्कीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न नहुने भन्दै पछि कुरा गर्ने भनेर टारिदिइन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
लोकमानमाथिको महाअभियोग संसद्बाट पारित गर्न नसकेर प्रधानन्यायाधीश कार्कीसमक्ष न्यायिक सक्रियताको याचना गरेका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अहिले उनीमाथि नै महाअभियोग दर्ता गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको लगायत आरोपमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दै गर्दा कार्की अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका साथ सुडान घोटाला प्रकरणको फैसला तयार गर्दै थिइन् । फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएलगत्तै उनीमाथि महाअभियोग दर्ता भएको सूचना न्यायपरिषद् सचिवालयमा पुगेको थियो ।
‘उहाँको इमानदारी र निष्ठामा चुँसम्म बोल्ने अवस्थामा कोही छैन, औंला ठड्याउने टाढाको कुरा हो,’ कार्कीलाई नजिकबाट चिन्ने सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘आफू प्रधानन्यायाधीश भएदेखि नै भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनु उहाँको कमजोरी भयो, त्यो कसैका लागि पाच्य थिएन ।’
२०३७ सालमा धरानबाट कानुन व्यवसायको यात्रा सुरु गरेकी कार्की कांग्रेस नेता दुर्गा सुवेदीसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिइन् । त्यसपछि उनले विराटनगरको मधुमारास्थित घरमै ल फर्म सारेर कानुन व्यवसाय गरेकी थिइन् ।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा आफू प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि नै उनले केही पूर्व र बहालवाला मन्त्रीलाई जेल सजाय तोकेकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनी भ्रष्टाचारलगायत लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू किनारा लगाउन सक्रिय रहिन् । महाअभियोगको पत्र बुझ्नुअघि पनि उनी सुडान मुद्दाको फैसला गर्न व्यस्त थिइन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा उनले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र एउटै खालका न्यायाधीशको इजलास तोकेको आरोप छ । ‘आफ्नो विश्वासपात्रलाई हदभन्दा बढी विश्वास गर्नु उनको कमजोरी रह्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘विश्वासपात्रमा बढी भर परेर निर्णय लिँदा आईजीपी प्रकरणमा उनी विवादमा तानिइन् ।’
गत वर्षको कुरा हो, पूर्वसांसद गायत्री साह र उनका पिता हरिचरण साह पासपोर्ट दुरुपयोगका कारण भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका थिए । गायत्रीमाथि सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकै अवस्थामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका सांसद हरिचरणले अरू दुई सांसद जुटाएर संसद्मा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईमाथि महाअभियोग दर्ता गराए । त्यसलगत्तै न्यायाधीशमाथि दबाब, प्रभाव र धम्की प्रयोग हुन थालेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै चिन्ता जनाएकी कार्की आइतबार भने आफैं राजनीतिक आक्रोशमा परिन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता हुनु ‘अन्त्यको सुरुवात भएको’ टिप्पणी गरे । ‘यो सवाल मैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा मात्रै भनेको हैन,’ कार्कीले भने, ‘न्यायपालिका आशाको अन्तिम गन्तव्य पनि हो । तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्न सक्छौं भन्ने देखिएन । न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न नसक्ने भएपछि हामीले के चाहिँ बचाउने होला ?’
चौतर्फी प्रहार
गत चैतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाए पनि त्यसपछिको रोलक्रममा रहेकी कार्कीले सहज रूपमा जिम्मेवारी पाइनन् । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले विभिन्न राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पारी कार्कीको नियुक्तिमा ढिलाइ गराइदिएका थिए । संसदीय सुनुवाइकै क्रममा लोकमानको अख्तियारस्थित सचिवालयले कार्कीको चरित्रमाथि प्रहार हुने गरी उजुरी दर्ता गराएको थियो । त्यसलाई समितिमा प्रवेश गराउन माओवादी निकट एक सांसद सक्रिय थिए ।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिपछि लोकमानको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाले प्राथमिकता पायो र किनारा पनि लाग्यो ।
लोकमानको मुद्दामा न्यायसम्पादन प्रक्रियामा नेपाल बार एसोसिएसनले अप्रत्यक्ष रूपमा बारम्बार अवरोध गरेको थियो । लोकमानको मुद्दा किनारा लागेपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा समेत उनले अवरोध झेल्नुपर्यो । नियुक्तिपछि भने बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरू संगठित रूपमै उनीमाथि खनिन थाले ।
मध्यरातमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्ति गरिएको भन्दै बारले विरोध गर्यो । आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सरकारी वकिलहरूले ३ दिन इजलास बहिष्कार गरे । प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई भेट्न नदिएको भन्दै बार एसोसिएसनले विरोधका कार्यक्रम नै गर्यो । चौतर्फी रूपमा गरिएको यो आक्रमण केही साताअघिसम्म पोखरामा सम्पन्न बारको सम्मेलनमा समेत जारी थियो । महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘झूटो प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।’
कार्कीका कामकारबाही
पछिल्लो एक वर्षयता झन्डै एक तिहाइ भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लागेका छन् । सानादेखि ठूला खालका भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लागेकाले कतिपय व्यक्ति उनीसँग क्रुद्ध थिए । उनले कठिन परिस्थितिमा लोकमानको योग्यतामाथिको मुद्दा मात्रै किनारा लगाइनन्, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई दाइजोका रूपमा दिएको जग्गा नेपाल सरकारकै हुने महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक फैसला गरेकी थिइन् ।
आगामी केही साता भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा किनारा लाग्ने क्रममा थिए । सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा तीन साताअघि माओवादीका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । आगामी जेठ ८ का लागि गोविन्दराज जोशीको मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो । जेठ दोस्रो साताभित्र पूर्वप्रशासकहरू वामदेवदीप अधिकारी, सावित्री राजभण्डारी, पदमप्रसाद पोख्रेल र चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा किनारा लाग्दै थियो ।
कार्कीमाथिको महाअभियोगले यी मुद्दा स्वत: पछाडि धकेलिएको छ । महाअभियोग दर्तामा सक्रिय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन थियो । केही कानुन व्यवसायीहरूले देउवालाई उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश कार्की कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने संकेत दिएका थिए ।
सर्वोच्चबाट पछिल्लो समय अवकाश पाएका न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्याय न्यायालयभित्रैका कमीकमजोरीलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने टिप्पणी गर्छन् । उनको संकेत प्रधानन्यायाधीश र उनीसँग असहमत अन्य न्यायाधीशहरूको समूहप्रति लक्षित थियो । न्यायालयभित्रको विवाद र मतभेदलाई आन्तरिक रूपमा समाधान गरेर बाह्य प्रहारबाट जोगाउन सकिने मौका चुकेको ठान्छन् उनी । ‘इगो र प्रतिष्ठानको लडाइँमा संयम र समझदारीको बाटो देखिएन, प्रभावकारी मध्यस्थताको अभाव रह्यो,’ उपाध्यायले कान्तिपुरसित भने, ‘राजनीतिक संक्रमणको असर न्यायालयमा देखियो । न्यायालयभित्रको समस्यामा राजनीतिले प्रवेश पायो ।’
सर्वोच्चका यसअघिका फैसलाहरू पनि विवादमा नपरेका होइनन् । यसअघि सर्वोच्चको म्याद थप्न नहुनेदेखि दलहरूबीच भएका सम्झौतालाई समेत सर्वोच्चले बदर गरिदिए पनि महाअभियोगमा जाने स्तरको छलफल यसअघि भएको थिएन । केही महिनाअघिको संविधान संशोधनको विषयमा सर्वोच्चले गरेको निर्णय सन्तुलित नै थियो ।
त्यसबाहेक कार्कीअघिका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले समेत विवादास्पद निर्णय गरेका थिए । कतिसम्म भने केही न्यायाधीशका फैसलालाई न्यायपरिषद्बाट गठित समितिले समेत परिपक्वताको अभाव भन्दै ‘कारबाही गर्न सिफारिस भए पनि’ त्यसको कार्यान्वयन भएको थिएन ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी महाअभियोगको घटनालाई ‘न्यायपालिकालाई आफ्नो इसारामा चलाउन खोजिएको प्रयासको परिणाम’ को संज्ञा दिन्छन् । ‘न्यायालयलाई कमजोर बनाउन र आफ्नो इसारामा चलाउन यो डिजाइन भएको हो,’ रायमाझी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रका खम्बाहरू मास्ने ढंगले जसलाई महाअभियोग लाग्यो, उसैको उचाइ बढाउने काम भएको छ । यो मुलुकका लागि नराम्रो काम हो ।’
कार्कीका कमजोरी
त्यसो त प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट पनि कतिपय मामिलामा कमीकमजोरी नभएका होइनन् । उनीसँग लामो समय बिताएका सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका शब्दमा ‘इमानदार र निष्ठावान भए पनि उनी आफ्नो निर्णय र अडानमा हुनुपर्नेभन्दा ज्यादा दृढ’ स्वभावकी थिइन् । जायज र युक्तिसंगत कारण भए पनि आफ्नो दृष्टिकोणमा प्राय: फेरबदल नगर्ने उनको स्वभाव थियो ।
अर्कोतर्फ अदालती कार्यविधिमा भने कहिलेकाहीं उनको आलोचना हुने गरेको थियो । कार्यविधि कानुनको पालनामा उनको त्यतिसाह्रो प्रतिबद्धताको कमी देखिँदैनथ्यो । आफूमाथि आक्रोश पोखेको र वैचारिक असहमति भएको भन्दै उनले केही न्यायाधीशलाई महत्त्वपूर्ण मुद्दा हेर्न नदिएको आरोप थियो । यो कुरा महाअभियोग प्रस्तावमा पनि झल्किएको छ । यही विषयलाई संकेत गर्दै सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश उपाध्यायले ‘न्यायालयको आन्तरिक मतभेदमा बाह्य पक्षले खेल्ने मौका पाएको’ संकेत गरे ।
कार्कीको ठाडो र रुखो स्वभाव कतिपयका लागि प्रिय भएन । उनले संसदीय सुनुवाइका क्रममा ठाडो जवाफ दिएकी थिइन् । इजलासमा रहँदा पनि उनको त्यो स्वभाव व्यक्त हुन्थ्यो । वातावरण र सरसफाइ जोडिएको एउटा रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएकोमा आपत्ति जनाएका सरकारी वकिलहरूसामु उनले सोझै भनेकी थिइन्, ‘सरसफाइ प्रधानमन्त्रीको पनि दायित्व हो, उनले झाडु लिएर सडक सफा गर्न जान हुँदैन र ?’ व्यवहार कतिसम्म रुखो थियो भने निर्माणाधीन घरमा पुगिरहने एक न्यायसेवाका अधिकृतले भित्तामा पानी छ्यापिरहेको देखेपछि ‘चाकडीका लागि आउनुपर्दैन’ भन्दै झपारेकी थिइन् ।
