काठमाडौं १९ बैशाख । कांग्रेसका शीर्ष नेता प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा एकमत देखिएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षीय नेताहरूले पनि महाअभियोग प्रस्तावलाई जायज ठहर्याएका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार निर्वाचन प्रचारप्रसार समितिको पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग न्यायालयलाई स्वच्छ, मर्यादित र स्वतन्त्र राख्नकै लागि ल्याइएको जिकिर गरे । महाअभियोग प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दिएको राजीनामाले तरंग ल्याएपछि यस मुद्दामा पार्टी एकढिक्का भएको सन्देश दिन पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीभित्रका तीनै पक्षका नेतालाई राखिएको हो ।
महामन्त्री कोइरालाले ‘नेतागण’ ले ल्याएको महाअभियोग प्रस्तावको उद्देश्य न्यायालयलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नु रहेको बताए । त्यसअघि केन्द्रीय सदस्य लेखकले पत्रकारहरूको जिज्ञासामा महाअभियोग ल्याउनुका कारणबारे लामो व्याख्या गरेका थिए । लेखकपछि बोलेका कोइरालाले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘महाअभियोग प्रस्ताव नेतागणले ल्याउनुभएको हो । कांग्रेस जहिले पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित न्यायपालिकाको पक्षमा अविचलित छ । अहिलेको महाअभियोग पनि निष्पक्षता कायम गर्नकै लागि ल्याइएको हो ।’
पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले लेखकको धारणालाई समर्थन जनाउँदै संसद्मा विचाराधीन विषयमाथि धेरै नबोल्ने बताए । त्यसअघि लेखकले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, मर्यादा र निष्पक्षता कायम नराखेको आरोप लगाएका थिए । उनले कार्कीविरुद्धको आरोप पुष्टि गर्ने प्रयासमा प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ पढेरै सुनाएका थिए । जसमा सरकारले योग्यता र क्षमताका आधारमा उपयुक्त उम्मेदवारलाई महानिरीक्षक बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । कान्तिपुरबाट
प्रहरी महानिरीक्षक कसलाई बनाउने भन्ने विषय सरकारको कार्यकारिणी अधिकारक्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गरेर हस्तक्षेप निम्त्याएको भन्दै लेखकले भने, ‘देशको प्रशासन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व गृह प्रशासनको हो । सुरक्षा कायम हुन नसके अदालतले जवाफ दिँदैन, सरकारले दिने हो । त्यसैले कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने गृह मन्त्रालय र सरकारको अधिकारको विषय हो ।’
लेखकले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा कार्यकारिणी अधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गरेको बारम्बार दोहोर्याए पनि विभागीय मन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने आफैंमाथि हस्तेक्षप भएको कारण जनाउँदै राजीनामा दिएका छन् । ‘कार्यकारिणी अधिकार गृह मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व लिएको हैसियतले गृहमन्त्रीको हो । तर पार्टी नेतृत्वबाटै कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम भयो,’ गृहमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ, ‘कार्यकारिणी अधिकारको हस्तक्षेप भएको भनेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बोल्ने कि गृहमन्त्रीले ?’ उनले सर्वोच्चबाट आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको धारणा भने राखेका छैनन् ।
निधिले आफ्नो कार्यक्षेत्राधिकारमाथि पार्टी सभापति देउवाले हस्तक्षेप गरेर आफूलाई ‘अपमानित’ गर्ने काम गर्दै आएको निकटवर्तीहरूसँग सुनाउने गरेका छन् । महाअभियोग दर्ता गराउने सवालमा समेत निधिलाई ‘गुमराह’ मा राखिएको थियो । उनले सञ्चारकर्मीबाट महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताबारे जानकारी पाएका थिए । निधिलाई जानकारी दिँदा आफ्नो योजना भत्कने भयले सभापति देउवाकै निर्देशनमा सूचना लुकाइएको स्रोतको दाबी छ ।
देउवाले एक साताअघि पौडेलसँंग भने सामान्य परामर्श गरेका थिए । पौडेलले ‘लोकले के भन्छ, त्यसलाई ख्याल गरेर आफैं जिम्मा लिने गरी निर्णय गर्नू’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । तर, निधिलाई कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालले समेत महाअभियोगबारे सूचना चुहाएनन् । निधिलाई सूचना दिँदा योजना भत्कन सक्ने भय देउवामा थियो । पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री निधिको राजीनामाबारे नेताहरूले केही बताउन चाहेनन् । सिटौलाले सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर गृहमन्त्रीमा नाम पठाउने बताए । ‘गृहमन्त्रीले केही कारण राखेर राजीनामा दिनुभएको छ,’ महामन्त्री कोइरालाले भने, ‘अब को बन्ने भन्ने विषयमा शीर्षस्थ नेताबीच छलफल होला ।’
