काठमाडौं २४ बैशाख । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सवारी साधन दर्ता प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ। हाल सवारी साधन दर्ता अञ्चल यातायात कार्यालयहरूले गर्दै आएका छन्। यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा शिव बोहराले लेखेका छन्। अञ्चल कार्यालयबाट दिइँदै आएको लाइसेन्स भने स्थानीय तहबाट सरकार स्थानीत तहबाट दिने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ।
प्रदेश गठन पछि सवारी साधान दर्ताको व्यवस्था मिलाउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। अञ्चल तथा केन्द्रबाट दिँदै आएको केन्द्रीकृत सेवा स्थानीय तहमै पुर्याउने संघीय प्रणालीको अवधारणाअनुसार यातायात क्षेत्रमासमेत नयाँ प्रावधान लागू हुन लागेको हो। यद्यपी, सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार केन्द्र सरकारले नै लिनेछ। अन्य वार्षिक कर आय कर, नविकरण, सडक सम्भार तथा मर्मत दस्तुर भने प्रदेश सरकारले लिने विषयमा छलफल भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ।
