काठमाडौं ९ जेठ । गत १९ साउनमा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले सुरुमै भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिँदै विशेष दूत खटाउने निर्णय गरे । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारत र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चीन भ्रमण गरे । भारतसँग विगतमा बिग्रेको सम्बन्ध प्रचण्डको कार्यकालमा सुमधुर भयो । भारतसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित दुईपक्षीय अनुगमन संयन्त्रका कारण सम्झौता कार्यान्वयन सहज भएको छ । सरकारले भारतसँग नेपालका समस्या र एजेन्डा स्पष्ट रूपमा राखेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रचण्ड सरकारकै पालामा चीनसँग ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा हस्ताक्षर भयो । चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनायो । सुरुमा आशंका रहे पनि सरकारले छिमेक सम्बन्धमा परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्न सफल भयो । सरकारले भारत र चीनमा मन्त्रीस्तरीय हैसियतमा राजदूत नियुक्त गरेर दुवैलाई उत्तिकै महत्व दिएको सन्देश प्रवाह गर्यो ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण हुन सकेन । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण यहीबीचमा सम्पन्न भयो । तर, प्रचण्डले ब्रिक्स सम्मेलनको मौकामा भारतको गोवामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग एकैसाथ त्रिपक्षीय साइडलाइन वार्ता गरे र त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव गरे । यो पहिलो ऐतिहासिक संयोग थियो ।
संविधान संशोधन हुन सकेन, तर मधेसकेन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले दुईपटक व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता ग¥यो । संशोधनका पक्षमा दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था थिएन, तर प्रचण्ड सरकारले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग निरन्तर संवाद जारी राख्यो ।
प्रचण्ड सरकारकै पालामा स्थानीय निकायको पुनर्संरचना भएर त्यहीअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ३१ वैशाखमा सम्पन्न गरेको छ । उक्त निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाको एउटा घटक संघीय समाजवादी फोरम पनि सहभागी भएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मधेसी मोर्चाका बाँकी घटक पनि दबाबमा परेका छन् ।
प्रचण्ड सरकारले बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक ) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई दिने चर्चामाझ सरकारले यो निर्णय गरेको छ । हुन त केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले फास्ट ट्र्याक नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रचण्ड सरकारका पालामा उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत मुलुक लोडसेडिङमुक्त भयो । यसबीचमा भारतबाट बिजुली उल्लेख्य आयात भयो । प्रचण्ड सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका कुलमान घिसिङको प्रशासकीय र प्राविधिक क्षमताका कारण देश लोडसेडिङमुक्त भयो । नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानअन्तर्गत जलविद्युत्मा लगानीका लागि सरकारले गरेको आह्वानको समर्थन भएको छ ।
विगतमा रोकिएको तराईको हुलाकी राजमार्ग निर्माणले यसबीचमा गति लिएको छ ।
प्रचण्ड सरकारका पालामा २४ वर्षयताकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशत हासिल भएको छ । १२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि यसबीचमा भएको छ ।
नेपाली सेनाको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय प्रचण्ड सरकारले ग¥यो । विद्यमान दरबन्दी र बजेटमा प्रदेश नम्बर २ र ५ मा दुई पृतना थप्ने निर्णय भएको छ ।
देशमा लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कानुन तर्जुमा यही सरकारका पालामा भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बाफियासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नेपालमा यस वर्ष लगानी सम्मेलन भएको छ र इतिहासमा सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलरबराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकसेल एनिमिया, मस्तिष्काघात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगको उपचारका लागि एक लाखसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाली सेनाको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने गरी अस्पताललाई खुला गरिएको छ ।
सबै जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था प्रचण्ड सरकारका पालामा भएको छ । मिर्गाैलारोगीको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था भएको छ ।
प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुविधासम्पन्न १५ शøयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।
जसका कारण सरकार विवादमा तानियो
नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकार विवादमा तानियो । सरकारले सुरुमा नियुक्त गरेका आइजिपी जयबहादुर चन्दलाई सर्वोच्च अदालतले हटायो । सरकारले नियुक्त गरेका अर्का आइजिपी प्रकाश अर्यालविरुद्ध जारी रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यो प्रकरणमा सरकार विवादमा पर्यो ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रयासको चौतर्फी आलोचना भयो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको उक्त प्रयासको विरोधमा राप्रपाले सरकार छाड्यो, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजीनामा दिए । सर्वोच्च अदालतले नै महाअभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएर निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई पुनर्बहाली गर्यो ।
राजदूत नियुक्ति प्रकरणमा सरकार विवादमा पर्यो । कूटनीतिक क्षमता नभएका र विवादित व्यापार व्यवसायमा संलग्नलाई सरकारले राजदूत बनायो, यसमा सरकारको चर्को आलोचना भयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रकरण पनि विवादमा पर्यो । सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अयोग्य ठहर गरेपछि सरकारलाई केही सहजता भयो, तर यसको चर्चा अझै सेलाइसकेको छैन ।
प्रचण्डको राजकीय भारत भ्रमणका क्रममा भएका दुईपक्षीय सम्झौतामा दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समान धारणा राख्ने, अनुगमन संयन्त्रमा भारतीय राजदूत र नेपालका परराष्ट्रसचिव राख्नेजस्ता विषयमा टीकाटिप्पणी भयो ।
एमाले तत्काल सरकार परिवर्तनको विपक्षमा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विपक्षमा उभिएको छ । तत्काल नेतृत्व परिवर्तन निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै एमाले विपक्षमा उभिएको हो ।
