काठमाडौं १८ जेठ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जघन्य अपराधमा भारतबाहेक विदेशमा जेल सजाय पाएका नेपालीको संख्या ३ सय १८ जना रहेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । जसमा १७ जनाले मृत्युदण्ड र ४३ जनाले जन्मकैदको सजाय पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको उद्धार शाखाले विदेशस्थित नेपाली दूतावास, महाबाणिज्य दूतको कार्यालयसँग समन्वय गरी जेलमा रहेको नेपालीको यकिन तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको अवस्था पत्ता लगाई सरकारबाट उनीहरूका लागि गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने योजना बनाउन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका थिए । ‘हामीसँग विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको यकिन विवरण थिएन । कुन नेपाली कस्तो मुद्दामा के कारणले परेको छ भन्ने विषय पत्ता लगाउनु जरुरी थियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. ऋषिराज अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने,‘ती नेपालीको विषयमा सरकारले कस्तो भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने हो भन्नेमा अब सरकार प्रष्ट भएको छ ।’
अधिकारीले मुद्दाको प्रकृति हेरी सम्बन्धित देशको राजदुत वा विदेशस्थित नेपाली राजदुतमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । ‘यो सरकारी विवरण भएकाले अब आउने सरकारका लागि काम अगाडि बढाउन थप सहज हुनेछ,’ उनले भने ।
जेलमा परेका झन्डै ८० प्रतिशत नेपाली लागु औषधको ब्यापार र कारोबारको मुद्धामा छन् । त्यसबाहेक हत्या मुद्धामा छन् । सबभन्दा थोरै चोरी, फर्जी कागजपत्र निर्माण, बलात्कार, ठगी र मानव तस्करी जस्ता मुद्धामा सलग्नमा छन् । साउदी अरबमा ७६, युएई ६३ कुवेत ६१, कतार ५०, थाइल्याण्ड ४२, तिब्बत २० वेइजिङ ८ जना नेपाली जेलमा छन् । स्थानीय अदालतहरुले अपराधको प्रकृति हेरी ती नेपालीलाई एकदेखि ५० वर्षसम्म जेलको सजाय तोकेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जेलमा रहेका नेपालीलाई कानुनी साहयता दिन दूतावासहरुलाई परिचालन गरेको जनाएको छ । ‘सबै नियोगलाई जेलमा रहेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने, अदालतमा आबश्यक परे प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मा दिइएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले कान्तिपुरलाई भने,‘कानुनी रूपमा लड्नुपर्ने मुद्दामा दूतावासले लडिरहेको छ ।’ उनले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनका लागि भने सम्वन्धीत देशसँग ‘द्धिपक्षीय समझदारी’ चाहिने बताए । कान्तिपुरबाट