काठमाडौं २५ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणको तयारीले गति लिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुन दुईसाता मात्र बाँकी रहदासमेत कुनै पनि एजेण्डाको स्पष्ट खाका उपलब्ध गराउन नसक्ने कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त भएको हो । भारतसँग सम्झौता भएका सबै क्षेत्रमा काम हुन नसकेका गुनासा आइरहेको र पुराना सम्झौतालाई फेरि उठाउनु पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले सबै कामको प्रगति विवरण र नेपालले राख्नुपर्ने विषय माग गरेका थिए ।
भ्रमण तयारीबारे उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसंग गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि बारे जानकारी गराएको एक सहभागीले बताए । ‘दुई साता भनेको धेरै समय हो । यसमा तपाईहरुले स्पष्ट खाकासहित विषयगत एजेण्डा तय गर्नुहोला,’ महराले सचिवहरुलाई भने, ‘एजेण्डाको तयारी र हस्ताक्षर हुने विषयमा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो छ ।’ उक्त छलफलमा सचिवहरु विना तयारी आएको परराष्ट्र अधिकारीहरुले बताए ।
‘सबै काम सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने हो । परराष्ट्रले सबै कामको अवस्थाबारे जानकारी गराउने र कुनै अडान आए त्यसलाई फुकाउन कूटनीतिक पहल गर्ने नै हो,’ परराष्ट्र उच्च अधिकारीले भने, ‘तर परराष्ट्र बैठक बोलाएर छलफल गर्न चुकेको र भएका छलफलसमेत झारा टार्ने हिसाबले हुने गरेकोमा अहिले यसलाई तिव्रता दिने काम भएको छ । यद्यपी समन्वयमा सहज छैन ।’ भ्रमणको समयमा मात्र कुरा उठ्ने हुनाले पनि समस्या धेरै भएका हुन् । अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेको धेरै समय पनि नभएकाले त्यसमा नया एजेण्डा रहने अवस्था छैन । महराले भने भ्रमणका क्रममा एजेण्डामा नै छलफल हुने बताए ।कान्तिपुरमा खबर छ।
अर्थ, गृह, उर्जा, सिंचाई, भौतिक पुन:निर्माण तथा यातायात, योजना आयोग, पुर्ननिर्माण प्राधिकरण लगायतका सचिवसँग छलफल भएको हो । तर कुनै ठोस निर्णय भने आएन । प्राधिकरणले भने चार विभिन्न क्षेत्रमा हुने सम्झौता तयार गरिसकेको छ । हाउजिङमा १० अर्व, पुरातात्विक क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ५ अर्ब, स्वास्थ्यमा ५ अर्ब, र शिक्षामा ५ अर्वको सहयोग सम्झौतामा छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर हुनेछ । पुन:निर्माण मन्त्रालयले यसमा काम गर्ने भएपनि सम्झौता सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीबीच हुनेछ । भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले उपलब्ध गराउने एक खर्व रुपैयाँ अनुदानमध्येमा यो सम्झौता हुन लागेको हो । सम्झौता हुन नसक्दा भारतीय सहयोगमा पुनर्निर्माणको काम खासै अघि बढ्न सकेको थिएन । भुकम्पपछि भारतले उपलब्ध गराउने एक खर्व रुपैयामा २५ प्रतिशत अनुदान हो भने अन्य सहुलियत ऋण हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा घोषणा भएको सहयोगको पनि उपयोग हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समयमा सहयोगसमेत उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा पहिले नै तय भएका विषय सधै ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । पंचेश्वर, महाकालीमा पुल, प्रहरी एकेडेमी, जलविद्युत अनुदान, रेलमार्ग, जेएसडीको समस्या, पीटीएको समस्या लगायतका विषयलाई प्रधानमन्त्रीले अन्तिम रुप दिने बताइएको छ । त्यसमा दुईपक्षीय असहमतिका बारेमा छलफल भइरहेको छ । अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा अघिल्ला सम्झौताहरु भ्रमणको समयमा स्मरण हुने र सकिए पछि भुल्ने प्रचलनले समस्या उत्पन्न भएको हो ।
यस्तै, चीनसँग भएका सम्झौता टुंगो लगाउने विषय पनि सुस्त गतिमा छ । चिनिया उपप्रधानमन्त्री नेपाल आउन लागेको भएपनि सम्बन्धित तयारीमा काम हुन सकेको छैन । यसमा पनि समन्वयकै समस्या रहेको अधिकारीहरुले बताए ।
