काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणको क्रममा नेपाली ग्यास बुलेटको लाइसेन्स र पेट्रोलियम पाइपलाइन पनि मुख्य एजेन्डामा समावेश हुने भएको छ । भारतीय एकाधिकार तोड्न सरकारले नेपालीले सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि बनिसकेका ग्यास बुलेट भारतमै अलपत्र परेका छन् । ग्यास ढुवानीका लागि भारतले ‘बिस्फोटक लाइसेन्स’ नदिँदा करिब ४ सय बुलेट थन्किएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट मुख्य एजेन्डा बिस्फोटक लाइसेन्सको अनुमति राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासमार्फत धेरैपटक पहल गरेका छौं । प्रयास धेरै भए पनि प्रतिफल आएको छैन,’ शुक्रबार संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले भने, ‘मन्त्रालयको तर्फबाट मुख्य एजेन्डा नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालनको अनुमति राखेका छौं । उच्चस्तरीय टोलीको भ्रमणबाट केही प्रतिफल आउने आशा गरेका छौं ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले यही भदौ ७ देखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नेछन् ।
परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागीले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको क्रममा नेपाली बुलेटको विषय पनि परेको बताए । ‘नेपाली बुलेट र बिस्फोटक लाइसेन्सको विषय एजेन्डामा परेको छ,’ उनले भने, ‘प्राथमिकताको साथ उठाउन दूतावासलाई जानकारी गर्छौं ।’ उनका अनुसार सुुरक्षाको संवेदनशीलता र कानुनी जटिलताको कारण देखाउँदै भारतले केही ढिलाइ गरेको छ । सचिव बैरागीले भने, ‘भ्रमणपश्चात् सकारात्मक गति लिने आशा राखेका छौं ।’
एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार बिस्फोटक लाइसेन्स भारत सरकारले दिनुपर्छ । तर, नेपाली पक्षले पहल नगर्दा बुलेटहरू भारतमै थन्किएका हुन् । आयल निगमले ०७२ असोजमा जारी गरेको सूचनाअनुसार व्यवसायीले २०७३ असारमा ७ सय ७५ थान बुलेटको अनुमति पाएका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत बुलेटमा दुईतिहाइ भन्सार छुट पनि दिएको थियो । संसदीय समितिले आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै निगमलाई दिएको निर्देशनअनुसार ग्यास उद्योगीहरूले बुलेट बनाउन सुरु गरेका थिए ।
संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेका अनुसार १० महिनाअघि दुई थान बुलेट नेपाल भित्र्याइएका थिए । तर, बुलेट सञ्चालनका लागि भारतले आवश्यक ‘एक्सप्लोसिभ सर्टिफिकेट’ नदिँदा उक्त बुलेटबाट ढुवानी हुन सकेको छैन । लाइसेन्स नदिँदा करिब ४ सय बुलेट भारतमै तयारी अवस्थामा थन्किएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार ग्यास बुलेटमा व्यवसायीले करिब साढे ५ अर्ब लगानी गरेका छन् । लाइसेन्स नदिँदा लगानी डुब्ने खतरा बढेको उनीहरूको गुनासो छ ।
यस्तै पेट्रोलियम पाइपलाइन पनि प्राथमिकतामा परेको मन्त्रालयले बताए । ‘भारतर्फबाट हुने काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पाइपलाइन निर्माणका लागि टेन्डर पनि अहवान भएको छ,’ सचिव राईले भने, ‘नेपालका तर्फबाट ईआए गर्न ढिलाइ हुँदा फस्टट्रयाकमा जान सकेका छैनौं ।’ परराष्ट्र सचिव बैरागीले पनि पाइपलाइन निर्माण एजेन्डाको विषयमा परेको बताए ।
नेपाली बुलेट सञ्चालनको लाइसेन्स ढिलाइबारे बिहीबार बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सरकारको आलोचना गरेका थिए । आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले संयोजक सुभासचन्द्र ठकुरीले बुलेटका लागि जी टु जी सहमति गर्न निर्देशन दिए पनि नगरेकामा आपत्ति जनाए । भारतीय कम्पनीले बनाएको, भारतीय कम्पनीले नै प्रेसर टेस्ट गरेको अवस्थामा लाइसेन्स नदिनु विडम्बना भएको उनले बताए । ‘नेपाली बुलेट राष्ट्रिय स्वाभिमानीको विषय हो । बुलेटमा नेपालीको लगानी छ । बैंकको लगानी छ,’ उनले भने, ‘व्यापारका कुरामा सम्झौतालाई समातेर किन कुरा उठेको छैन ।’ सांसद दीपक कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपश्चात् बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी समस्या सामाधान नभए व्यवसायीको पैसा फिर्ता दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारकै पहलमा व्यवसायीले बुलेट खरिद प्रक्रिया सुरु गरे । ७ यय ७५ बुलेटमा लगानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले लाइसेन्स दिन नसके उद्योगीलाई ब्याजसहित पैसा फिर्ता दिनुपर्छ ।’
सांसद जनक बुढाले कूटनीतिक कमजोरीका कारण उद्योगीहरू समस्यामा परेको बताए । ‘नेपाली व्यवसायीले सञ्चालन गर्ने बुलेट भारतीय कम्पनीले नै बनाएको हो । मन्त्रीहरू भारत पठाउँदा विषयमा दख्खत जानकारी राम्रो गराएर पठाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । अर्का सांसद भेषकुमारी रावतले बुलेटको विषयमा उच्च तहबाटै पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।
समितिका सभापति भीष्मराज आङदाम्बे एक महिनाभित्र सञ्चालन अनुमति लिने गरी कार्य गर्न आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । ‘नेपाली व्यवसायीहरूको मातहतमा रहेका एलपी ग्यास बुलेट सञ्चालनमा अनुमति दिलाउने कार्यमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिँदै प्रशासनिक एव कूटनीतिक माध्यमबाट एक महिनाभित्र सञ्चालन अनुमति लिने गरी कार्य गर्न र उच्चस्तरीय भ्रमण, छलफल र वार्ताहरूमा विषय उठाउन आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छु,’ उनले भने । दुर्गम स्थानहरूमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने विषय, कोटा निर्धारण र दुर्गम जिल्लाको परिभाषा गर्ने क्रममा वर्तमान अवस्थासमेतलाई ध्यान दिई पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयलाई उनले निर्देशन दिए । उपभोक्ता सचेतना र बजार अनुगमनका लागि छुट्याइएको बजेटलाई अधिकतम प्रतिफल आउने गरी परिचलन गरी ठोस नतिजा देखिने कार्य गर्न पनि निर्देशन दिए । कान्तिपुरबाट
