काठमाडौं ३ भदौ ।
नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिदको बोलपत्र निकाल्दा ३ जग्गाधनीले बोलपत्र पेश गरे । त्यसमध्ये २ जनाको बोलपत्र मात्रै स्विकृत भयो । न्यूनतम दररेट प्रस्तुत गर्नेले प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैंया प्रस्ताव गरेको थियो भने अर्कोले १६ लाख ३० हजार रुपैंया । मिलेमतोमा पेश गरिएको बोलपत्रलाई स्विकृत गरी २३ विगाहा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा झापामा खरिद भयो ।
सर्लाहीमा ४ वटा बोलपत्र पेश भएकोमा ३ वटामात्रै स्विकृत भयो । कतिसम्म मिलेमतो थियो भने ९ लाख ६१ हजार रुपैंया प्रतिकट्ठाका दरले जग्गा उपलब्ध गराउने सगै नजिक हुनेगरी अर्कोले ९ लाख ९५ हजार रुपैंयामा प्रस्ताव गरेको थियो । तेस्रो जग्गाधनीले भने १५ लाख ९५ हजार रुपैंयाको दर तोकेको थियो । झापामा झै सर्लाहीमा पनि न्यूनतम कबुल्नेसग १५ विगाहा १२ कट्ठा जग्गा खरिद भयो ।
‘सीमित जग्गाधनीबीच देखावटी प्रतिस्पर्धा गराउने, मिलेमतोमा दररेट हालेर प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढीमा जग्गा खरिद भएको छ,’ आयल नियम स्रोतले भन्यो, ‘सोझै जग्गा नकिनेर विचौलियाको प्रयोग गरिएकाले राज्य कोषमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।’ स्रोतको दावी अनुसार, आयल निगमलाई जग्गा बेच्ने जग्गाधनीले केही समय अघिमात्रै विभिन्न टुक्रा जग्गाहरु स्थानीय बासिन्दासग खरिद गरेका थिए । आयल नियमकै सीमित उच्च नेतृत्वको मिलेमतोमा खडा गरिएका त्यस्ता जग्गाधनीले निकै नाफा गरेको स्रोतले बतायो ।
आयल निगमले जग्गा खरिद गर्न गठन गरेको टिमले कुनै पनि ठाउमा २/३ भन्दाबढी बोलपत्र दर्ता गरेको छैन । त्यसमध्ये केही ठाउमा त्रुटीका कारण बोलपत्र रद्द भएका छन् । ‘सीमित प्रतिस्पर्धामा जग्गाधनी छानिएकाले ठूलो चलखेल भएको प्रष्ट हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
चितवनमा दुई वटा जग्गाधनीले दर्ता गरेकै बोलपत्रका आधारमा खरिद भएको छ । १५ लाख ८५ हजार रुपैंयाका दरले २३ विगाहा १२ कट्ठा जग्गा खरिद भएको हो । भैरहवामा पनि १० लाख ९३ हजार रुपैंयामा १४ विगाहा ७ कट्ठा जग्गा खरिद भयो । सीमित प्रतिस्पर्धा भएको ठाउमा भने दररेट प्रस्ताव गर्ने जग्गाधनीवीच तुलनात्मक रुपमा अन्तर देखाइएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरमणी उपाध्यायले जग्गा खरिदका क्रममा देखिएका केही तथ्यका आधारमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेर अख्तियारमा पत्र पठाइएको बताए । ‘गलत कानूनको आधारमा जग्गा खरिद प्रक्रिया थाल्नु आफैमा अनियमितता हो,’ उपाध्यायले भने, ‘सञ्चालक समितिको निर्णय विपरित बढी जग्गा खरिद भएको छ, जग्गाको भूबनोट नै पेट्रोलियम स्टोरेजका लागि उपयुक्त छैन ।’ उपाध्यायका अनुसार, खरिद भएको जग्गासमेत मिलेमतोका आधारमा प्रचलित दररेटभन्दा निकै उच्च छ ।
देशभर रहेको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताले बढीमा एक सातासम्म पनि नथेग्ने भन्दै आयल निगमले सात वटा प्रदेशमा जग्गा खरिदको योजना बनाएको हो । उक्त योजनालाई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत सरकारले समेत सम्बोधन गरेको थियो । त्यही योजना अनुसार आयल निगमले जग्गा खरिद गर्ने क्रममा विवादास्पद निर्णय गरेको हो । हाल निगमसग ७१ हजार ७ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता भएकोमा ५ लाख ३० हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना निगमले अघि सारेको हो । जग्गा खरिदका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैंया आयल निगम सञ्चालक समितिबाट स्विकृत भएको थियो ।
केही ठाउमा सरकारी निकायबाटै जग्गा पाउने सम्भावना रहेकोमा आयल निगमले त्यसलाई समेत लत्याएको छ । कतै जंगल भएको, कतै बस्ती विस्तार भएको, लिंकरोड नभएको, निगमलाई आवश्यक भन्दा कम क्षेत्रफल भएको र राजमार्गबाट टाढा भएको कारण देखाउदै निगमले व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘चाडोभन्दा चाडो जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले टेण्डर मार्फत जग्गा खरिद गर्ने निष्कर्षमा पुगेको’ निगमले संसदिय समितीलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।
सरकारी निकायले व्यक्तिको जग्गा खरिद गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०४३ नै उपयुक्त कानून हो । तर आयल निगमले टेण्डर प्रक्रिया अपनायो । स्थिर सम्पत्ति, भुवनोट, उपयुक्तता आदिमा सीमितता हुने भएकाले सरकारी निकायहरुले जग्गा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अपनाइदैन । तर आयल निगमले विवादास्पद रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार किनेको हो ।
को को थिए प्रस्तावक ?
जग्गा बिक्रीमा संलग्न व्यक्तिहरु त्यसक्षेत्रका स्थानीय र वरपरका जिल्लाका समेत होइनन् । झापामा जग्गा बिक्रीको प्रस्ताव गर्ने तीनै जना काभ्रेका थिए । फलाटेका निरोज कुमार थपलिया, श्यामपाटीका हरि अधिकारी र होक्सेका कमल फैंजुले प्रस्ताव हालेका थिए । सर्लाहीको जग्गा बिक्री गर्ने विनोद भण्डारीले आफ्नो ठेगाना काठमाडौं असन भनी उल्लेख गरेका छन् । अर्का प्रस्ताव जयराम थापा रोल्पाको सखी गाविसका हुन् । अर्का प्रस्तावक काजी गुरुङ चितवन दारेचोकका हुन् भने किरण केसी काठमाडौं डिल्लीबजारका हुन् ।
सर्लाहीको जग्गा बिक्रीमा टेण्डर हालेका जयराम थापाले चितवनमा कम प्रस्ताव उल्लेख गरी निगमलाई जग्गा बेच्न सफल भए । अर्का प्रस्तावक बुद्धिरत्न डंगोल ललितपुरको खोकनाका हुन् । भैरहवामा जग्गा विक्रीका लागि प्रस्ताव लिएर पुगेका हरिप्रसाद पोखरेल उदयपुरको मयाखु गाविसका हुन् । हाल उनी काठमाडौंको धुम्बाराहीमा बसोबास गर्छन । रोल्पाबाट नागरिकता लिएका अर्का प्रस्तावक नारायणप्रसाद उपाध्यायको ठेगाना स्याङ्जा चिलाउने बास हो । ‘सबै बोलपत्रदाता र प्रस्तावकहरुको घर ठेगाना र पृष्ठभूमि मात्रै अध्ययन गर्दा समेत आयल नियमलको जग्गा खरिद शंकास्पद रहेको प्रष्ट हुन्छ’, निगम स्रोतले भन्यो ।
नयाँपत्रिकाबाट
