काठमाडौं २० भदौ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय दल बन्न अयोग्य अहिले संसद्मा रहेका दल
राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, सद्भावना पार्टी, नेकपा संयुक्त, रामसपा, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक, अखण्ड नेपाल पार्टी, फोरम गणतान्त्रिक, नेपाली जनता दल, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, जनजागरण पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, मधेस समता पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट, समाजवादी जनता पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी, दलित जनजाति पार्टी
प्रत्यक्षमा एक–दुई सिट जितेर पनि तीन प्रतिशत मत नपाएका दलहरू
राप्रपा, तमलोपा, नेमकिपा र तमसपा
प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी न्यूनतम मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सहितको कानुन संसद्बाट पारित भएको छ । अब राष्ट्रिय दल बन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने छ । त्यस्तै, प्रदेश सभा निर्वाचनमा कुल सदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतिशत मत ल्याउनुपर्नेछ । यसभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले पाएको मत कुल मतमा गणना नहुने व्यवस्था छ ।
चार महिनाअघि संसद्बाट पारित राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्ने दल मात्र राष्ट्रिय दल बन्ने उल्लेख छ । सोही प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन कानुन संसद्बाट सोमबार पारित भएको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका साना दलहरूले थ्रेसहोल्डको विरोध गरे पनि संसद्को बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुख्य दलहरूले राजनीतिमा सिन्डिकेट लगाएको आरोप लगाए । ‘नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन हाम्रा काँधको पनि छाला गएको छ । अहिले तीन दलले मात्रै हालीमुहाली गर्ने व्यवस्था गरेका छन्,’ उनले भने । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले मुख्य राजनीतिक दलले पञ्चायत एवं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको तानाशाह शैलीअनुसार थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको आरोप लगाए ।
भ्रष्टाचारीको राजनीतिक भविष्य समाप्त
भ्रष्टाचारीले समेत सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्षपछि चुनावमा उठ्न पाउने व्यवस्थासहित कांग्रेसका १९ सांसदले राखेको संशोधन प्रस्ताव अन्तिम समयमा फिर्ता भएको छ । सोमबार बिहान बसेको राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएका हुन् । यससँगै समितिले सरकारले पेस गरेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पास गरेको हो । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि विधेयकमा उल्लेख ‘नो भोट’ को व्यवस्था फिर्ता लिएको बताएका थिए ।
निर्वाचन कानुनअनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । जसअनुसार कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले र जेपी गुप्ता निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
यस्तै, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवारका लागि अयोग्य ठहरिनेछ ।
यसबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिसमेत निर्वाचन उम्मेदवारको लागि अयोग्य ठहरिने संसद्बाट पारित कानुनमा उल्लेख छ ।
समानुपातिक २४ सांसद भए पनि प्रत्यक्षमा एक सिट नजित्ने राप्रपा नेपाल
०७० को निर्वाचनलाई आधार मानेर हाल कानुनमै व्यवस्था गरिएको थ्रेसहोल्डअनुसार आगामी निर्वाचनपछि करिब आधा दर्जन दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछन् । थ्रेसहोल्डअनुसार समानुपातिकतर्फ २४ सिट जितेर संसद्को चौथो ठूलो शक्ति बनेको तत्कालीन राप्रपा नेपाल पनि राष्ट्रिय दलका लागि अयोग्य ठहरिन्छ ।
०७० पछि विभिन्न दलमा आएको फुट एवं एकताले राष्ट्रिय दल बन्न योग्य बनेका राजनीतिक दलहरूलाई पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाअनुसार अब राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सजिलो हुनेछैन । नयाँपत्रिकाबाट
