काठमाडौं ३१ बैशाख । सवारी साधनहरूमा विद्यमान साधारण सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (नम्बर प्लेट) हटाई विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) राख्दा नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको गलत प्रयोग भएको पाइएको छ। यसका साथै त्यसबाट देवनागरी लिपिमा लेखिने सरकारी कामकाजको नेपाली भाषालाई पनि विस्थापन गरिएको छ। आजको गोरखापत्रमा यो खबर छ ।
सरकारले यही भदौ १ देखि सङ्केताङ्क चिह्न पाटी परिवर्तन थालेको छ। अब विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी राख्दा राष्ट्रपतिको सवारी साधनबाहेक कुनैमा पनि नेपाली अङ्क र अक्षर रहने छैनन्। तिनको सट्टामा नेपाली राष्ट्रिय झन्डासहितका अरू विवरण अङ्ग्रजी भाषामा रोमन लिपिको एरियल बोल्ड लिप्य अक्षरमा मात्र हुनेछन्।
सरकारले राष्ट्रिपतिको सवारी साधनमा राष्ट्रिय झन्डा नभनी ‘गौरवमयी नेपाली झन्डा’को प्रयोग गर्ने भएको छ। भाषाको हकमा भने राष्ट्रपतिको सवारी साधनमा मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देवनागरी लिपिमा लेखिनेछ।
यी लगायत परिवर्तन २०७४ साउन १५ गतेको खण्ड ६७ सङ्ख्या २० को राजपत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेको छ। संविधानले अञ्चललाई नचिनेको र प्रदेशलाई मान्यता दिएको अवस्थामा सूचनाले अञ्चलका आधारमा नै विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी प्रदान गर्न गरेको व्यवस्था पनि संविधानविपरीत छ।
त्यसैगरी, देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत देवनागरी लिपिको नेपाली भाषाको प्रयोग नै नगर्ने व्यवस्था पनि संविधानविपरीत छ।
त्यस्तै संविधानले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाका सम्बन्धमा गरेको नामकरणलाई समेत उपेक्षा गर्दै झन्डालाई अन्यथा नाम दिई प्रयोग भएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा राष्ट्रिय झन्डाको उल्लेख नगरी ‘गौरवमयी नेपाली झन्डा’ भनिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव एवम् अधिवक्ता सुनील पोखरेलले संविधानविपरीत हुने गरी भएका जुनसुकै काम पनि सुरुवातबाटै शून्य प्रभावी हुने बताए। उनले संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि ऐन कानुन वा सन्धि सम्झौता समेतले उल्लङ्घन गर्न नसक्ने बताउँदै सरकारको सूचना त झनै झिनो हुने बताए।
संविधानको धारा ८ र अनुसूची – १ ले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाबारे विशेष व्यवस्था गरेका छन्। कतै पनि गौरवमयी नेपालको झन्डा उल्लेख पाइँदैन। अधिवक्ता पोखरेलले गौरवमयी झन्डालाई संविधानले नचिन्ने यस कार्यले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको पहिचानलाई सङ्कटमा पारेको बताए।
उनले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा नै नयाँ चिह्न पाटी वितरण गर्ने हो भने जो कोहीले ‘म लिन्नँ’ भनेर अस्वीकार गर्न सक्ने संवैधानिक आधार रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारलाई सूचनाकै आधारमा काम गर्नुपर्ने लागेको भए त्यसैअनुरूप संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्र यो कार्य संवैधानिक हुन्छ। ’
