काठमाडौं २ असोज ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले निगमको भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि गरिएको टेन्डर प्रक्रियाबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अवगत गराएको बताएका छन् ।
विभिन्न संसदीय समितिले आफूहरूलाई जानकारी नदिई गोप्य तवरले जग्गा प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै आरोप लगाइरहेका बेला कार्यकारी निर्देशक खड्काले ०७३ माघ ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री, आपूर्तिमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, योजना आयोगका पदाधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी उपस्थित भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेर जग्गा खरिद प्रक्रिया (टेन्डर) बारे ‘ब्रिफिङ’ गरिएको बताए ।
‘मैले अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको भए, तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीस्तर र मन्त्रालयस्तरबाट पनि सुधारका लागि सुझाव आउनुपथ्र्यो तर आएन’, खड्काले आइतबार अन्नपूर्णसित भने, ‘सबैबाट सक्दो चाँडै स्टोरेजको काम सक्नुपर्ने निर्देशन मात्रै आयो । यस्तो अवस्थामा पनि म मात्रै तारो बन्नुपर्ने भयो।’
संसदीय समितिको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले समेत सबैको सहभागितामा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भनेर औंल्याइसकेको अवस्थामा पनि नियोजित र शृंखलाबद्ध रूपमा आपूmलाई मात्र व्यक्तिगत लाञ्छना लगाई दैनिक समाचार प्रकाशन भइरहेकोतर्पm इंगित गर्दै खड्काले भने, ‘यो विषय सबैले गहनपूर्वक बुझ्न आवश्यक छ । मेरो कारणले स्वार्थ पूरा नभएपछि यसरी एकतर्फी समाचार आएको हो ।’
कम अंक कबोल गरेको प्रस्तावकको भैरहवास्थित जग्गा खरिद गरेपछि एकतर्फी रूपमा मिडियावाजी सुरु भएको खड्काले बताए । ‘बढी अंक कवोल गरेको समूहमै एक ठूला मिडिया हाउसको पनि लगानी छ । यति धेरै दिनसम्म त्यही कारणले नियोजित रूपमा मलाई व्यक्तिगत तारो बनाएर दुई महिनादेखि मिडियावाजी भएको छ,’ उनले भने, ‘१९ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको जग्गा छाडेर १० लाख रुपैयाँ कबोलेको जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनासाथ चौतर्फी दबाब मैले सहनुपर्यो । कतिसम्म भने १० लाखको जग्गा पास हुने बेलामा देख्लास् भनेर पनि दबाब आयो ।’
खड्काले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन, निगमको सञ्चालक समितिको निर्देशन, सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिभित्र रहेर सबै प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा पूरा गरी जग्गा खरिद गरेको बताए । ‘जग्गा खरिदमा धाँधली भए स्थानीयबाट उजुरी आउनुपथ्र्याे, खै त आएको ? ’ उनले भने, ‘वास्तविक तथ्य पनि हेरिनुपर्छ ।’
अन्नपूर्णपोष्टबाट
