काठमाडौं १२ असोज ।
गणपूरक संख्या अभावमा संसद् बन्द भएपछि निर्वाचनसँग सम्बन्धितसहित दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र भएका छन् । संसदको बैठकमा सोझै दफावार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूचीमा परेका राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक कोरम अभावकै कारण अलपत्र परेका हुन् ।
एकै दिन दसवटा विधेयक अघि बढाउने कार्यसूचीमा असोज ९ गते बसेको संसदको दोस्रो बैठक कोरम अभावका कारण स्थगित भएपछि अर्को बैठक दसैंपछि (असोज २०) का लागि डाकिएको छ ।
संसदको अर्थ समितिले दफावार छलफल गरी सहमति जुटाएका अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा प्रस्तुत ती दुवै विधेयक पारित गर्न संसदको एउटै बैठक पर्याप्त हुन्छ । संसद् सचिवालयले असोज १० मा बैठक राखी ती विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर असोज ९ कै बैठकमा पटकपटक बस्दा पनि कोरम नपुगेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले असोज २० सम्म सदन स्थगित गर्नुपरेको हो ।
५ सय ९१ सदस्यीय संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न कम्तीमा १ सय ४८ सांसदको उपस्थिति आवश्यक पर्छ । तर कोरमको गणना भने कुनै सदस्यले माग गरेको अवस्थामा मात्रै गर्ने संसदीय परम्परा छ । ‘संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने’ घोषित नीति भएको प्रतिपक्षी नेपाल मजदुर किसान पार्टीको भूमिका भने सदनमा सधैं ‘वाच डग’ को हुन्छ । ५६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका सदस्यमध्ये आधाभन्दा बढी मात्रै सदनमा गइदिँदा पनि सरकारी विधेयक पारित गर्न कोरमको अभाव हुँदैन ।
‘संसदमा कोरम नपुगेका दिनको रेकर्ड हेर्दा १० देखि ३० संसदको अभाव हुन्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘गणपूरक संख्या अभाव भएका अधिकांश बैठकमा मन्त्रीहरूको सिटमा एक–दुई जना मात्रै भेटिन्छन् ।’
नेमकिपाका सांसदहरूले असोज ९ को दोस्रो बैठकमा १ सय २१ सदस्य मात्रै उपस्थित भएका बेला आफूहरूले उठाएको कोरमको प्रश्नलाई बेवास्ता गरी सभामुखले जबर्जस्ती विधेयक पारित गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूको भनाइलाई नै सत्य मान्ने हो भने पनि ५६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका २७ मन्त्री/राज्यमन्त्री मात्रै सदनमा उपस्थित भइदिएको भए गणपूरक संख्याको विवादै हुने थिएन । गणपूरक संख्याको विवादबीच पारित देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संविधानपछि सबभन्दा बढी जनसरोकार राख्ने कानुन हुन् । यी दुईसमेत सदनबाट पारित मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसँग सम्बन्धित ६ वटा विधेयकले १६४ वर्ष पुरानो मौलिक कानुनी प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेको छ । १६४ वर्षअघि श्री ३ जंगबहादुर राणाले दक्षिण एसियाकै पुरानो कानुनी संहिताका रूपमा मुलुकी ऐन लागू गराएका थिए । २०२० मा नयाँ मुलुकी ऐन लागू भए पनि त्यसमा पुरानै प्रणालीको निरन्तरता धेरै थियो ।
कात्तिक ४ मा कार्यकाल सकिन लागेको संसद्मा निर्वाचनसँग सम्बन्धित २, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ३ सहित दुई दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् । संसदको कार्यकाल सकिनुअघि पारित नहुने कुनै पनि (सचिवालयमा दर्तामात्रै भएका, संसद्, संसदीय समिति वा उपसमितिमा विचाराधीन रहेका) विधेयक र प्रस्तावको हैसियत शून्य हुन्छ । सरकारले पछिल्लोपटक दर्ता गराएको प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक परिपक्वसमेत भएको छैन भने पूर्वपदाधिकारीको विलासी सुविधासम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले उपसमितिमै फर्काएको छ ।
लगातार लामो चाडपर्व बिदा र नजिकिँदो चुनावका कारण संसद्बाट यीमध्ये अधिकांश विधेयक पारित नहुने सम्भावना बढेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको (पहिलो चरणका लागि) कात्तिक ५ गते मनोनयन दाखिला मिति तोकिएको छ । ‘त्यस्तो बेला सांसदहरूको ध्यान विधेयकमा भन्दा टिकटमा हुनु स्वाभाविक हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘समयमै विधेयकका प्राथमिकता तय नभएको र कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयक सरकारले नै ढिला गरी ल्याएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।’ कान्तिपुरबाट
