काठमाडौं १२ असोज । प्रमुख चाडपर्वको चहलपहलसँगै आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन रौनक शुरु भएको छ । नयाँ संविधानबमोजिम पहिलो पटक हुने प्रतिनिधिसभा (संघ) र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि दलहरुले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराइसकेका छन् भने आन्तरिक तयारी पनि शुरु गरेका छन् । संविधानबमोजिम आगामी माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
आगामी मंसिर १० गते र २१ गते दुई चरणमा हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि दलहरु आआफ्ना पक्षमा बढीभन्दा बढी मत ल्याउन चुनावी तयारीमा जुटेका छन् । पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा ३२ र दोस्रो चरणमा पहाडी र तराई– मधेसका ४५ जिल्लामा निर्वाचन हुनेछ । यही बीचमा बडादशैँ, तिहार, छठ र नेपाल संवत् जस्ता महत्वपूर्ण चाडपर्ने भएकाले दलहरुले ती पर्वलाई पनि चुनावमा उपयोग गर्नेछन् ।
निर्वाचनका लागि सरकार र आयोगले प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र सुरक्षाको तयारी गरेको छ । दलहरुले भने उम्मेदवार चयन र प्रचार प्रसारको तयारीलाई अगाडि बढाएका छन् । आयोगले संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्दसूची यही असोज २९ गते र प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन आगामी कात्तिक ५ गते गर्ने गरी निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
संविधानअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ र समानुपातिक निर्वाचनबाट ११० जना गरी २७५ जनाको केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा गठन हुनेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा भूगोल र प्रदेशको सन्तुलनका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुसलमान र पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।
प्रत्येक प्रदेश सभामा प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वा्चित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वा्चित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य ३३० हुनेछन् । सो प्रणालीमा कायम हुने सदस्य संख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात् २२० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वा्चित हुनेछन् । संसद्बाट दुवै तहका निर्वाचनसम्बन्धी अलग अलग ऐन पारित भइसकेको छ ।
प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुसलमान, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ । सात प्रदेशबाट आठ आठ गरी ५६ जना प्रदेशबाट निर्वा्चित (स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख), तीन जना महिला राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गरी ५९जनाको राष्ट्रिय सभा गठन हुनेछ ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसीले पार्टीको गाउँ नगर र जिल्ला एकाइबाट संस्थागत रुपमा यही असोज १७ गतेभित्र नामावली आएपछि उम्मेदवारी चयनमा लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेवार र पार्टीलाई विजयी गराउन संस्थागत रुपमा निर्णय गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिइसकेको छ, सोहीअनुसारको तयारी हुँदैछ ।”
नेकपा (एमाले) स्थानीय तहमा पाएको सफलता जस्तै संघ र प्रदेशमा पनि प्राप्त गर्ने गरी तयारीमा जुटेको छ । पार्टीको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकले निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाई चुनावी तयारीमा लागेको छ । एमालेका सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्वाचनको समग्र परिचालन र उम्मेदवार चयनमा ध्यान दिई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सबै नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ ।
एमालेले संघीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारको मनोनयनको आधिकारिक पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रहने र उम्मेदवार छनोटको मापदण्डबारे निर्णय गर्न स्थायी कमिटीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ । केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले भन्नुभयो, “जिल्लाबाट नै उम्मेदवारको नामावली सिफारिस भएर असोज १६ गतेभित्र नामावली आउँछ, निर्वाचन तयारी कमिटी गठन गरेर निर्वाचनको तयारी गरेका छौँ ।” वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली निर्वाचनमा आयोगको तयार गरेको मतपत्र चार वटा हुनुपर्नेमा दुइटा मात्र हुँदा मतगणनामा समस्या हुने भनाइ राख्नुहुन्छ । डा ज्ञवालीले भन्नुभयो, “प्रत्यक्षमा एउटा उम्मेदवार हुन्छ, उम्मेदवारमा पार्टी संयुक्त मिलेर चुनाव लडे पनि व्यक्तिले जित्ने भएको हुँदा समस्या हुँदैन तर समानुपातिकमा संयुक्त रुपमा पार्टीको चिह्न हुँदा कसको कति भोट आयो भनेर गणना गर्न कठिनाइ हुन्छ । यसमा आयोगले ध्यान दिनुपर्छ ।”
