काठमाडौं १८ असोज ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकारलाई सल्लाह दिन, अनुसन्धान गर्न र कूटनीतिक पदाधिकारीलाई तालिम दिन गठन भएको सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ आफैँ थला परेको छ । २४ वर्षअघि स्थापित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सरकारले अपनत्व नलिँदा र राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा बेकामे भएको हो । बजेट र अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति अभावमा प्रतिष्ठानले उद्देश्य पूर्ति गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
०४९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विभागका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । ०५४ मा सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्धस्वायत्त निकायका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना गरेको थियो ।
१४ वर्षको अवधिमा सरकारले प्रतिष्ठानलाई जम्मा पाँच करोड ९७ लाख ९२ हजार पाँच सय रुपैयाँ दिएको छ । यो रकमको ९३ प्रतिशत रकम तलब तथा प्रशासनिक काममा सीमित भएको छ । प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकसहित जम्मा १३ कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, अनुसन्धानका लागि चिन्तन–मनन गर्ने जनशक्ति छैन । पछिल्ला चार वर्षमा विदेशी र स्वदेशी संस्थाबाट २८ लाख रुपैयाँ ल्याएर प्रतिष्ठानले सेमिनार आयोजना गरेको छ । तर, सेमिनारको परिणाम पनि अपेक्षित आउन सकेन ।
‘सरकारले तीन वर्षदेखि ७१ लाख दिँदै आएको छ, यसपालि दुई करोड रुपैयाँ दिने भनिएको छ । तर, बजेट पुरानै आएको छ,’ प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्र अधिकारीले भनिन्, ‘मन्त्रालयले दिएको बजेट प्रशासकीय र मसलन्द खर्चका लागि मात्रै पर्याप्त छ । यो बजेटबाट अनुसन्धानका काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ प्रतिष्ठानले ०६२-६३ देखि हालसम्म ६ जना सैनिक सहचारी, ५० जना शाखा अधिकृत, ४३ जना श्रम सहचारी, ६८ जना नासु तथा ४१ जना राजदूत र महावाणिज्य दूतसमेत गरी जम्मा २०८ जनालाई तालिम दिएको छ । यसबाहेक प्रतिष्ठानले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
कार्यदलको सुझाबमा के छ ?
प्रतिष्ठानको सञ्चालक समिति १० पुस ०७३ मा प्रतिष्ठानको पुनर्संरचनाका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई संयोजकको कार्यदलमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविज्ञ हरिप्रसाद, कानुनविद् कुमार रेग्मी, परराष्ट्रका सहसचिव मणिप्रसाद भट्टराई सदस्य थिए । प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्र अधिकारी कार्यदलको सदस्यसचिव थिइन् । नयाँ गठन आदेशसहितको प्रस्ताव कार्यदलले गरे पनि सरकारले पुरानै गठनआदेशका आधारमा सांगठनिक संरचना फेरबदल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । पुरानै गठनआदेश संशोधनको दस्ताबेज कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।
कार्यदलले प्रतिष्ठानमा तीनवटा बेग्लै शाखा गठन गर्नुपर्ने र कम्तीमा आठजना अनुसन्धानकर्ता राख्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्रसंघ, बहुराष्ट्रिय संगठन र क्षेत्रीय सहयोग संगठन, स्थापित र उदीयमान विश्वशक्ति, आर्थिक कूटनीति (व्यापार, लगानी, जलस्रोत, विप्रेषण तथा श्रम, पर्यटनसहित), आतंक र सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण गरी आठ क्षेत्रमा नियमित अनुसन्धान गर्ने म्यान्डेट प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्नेमा सरकारको बिमति छैन । तर, कार्यान्वयन आएको छैन । कार्यदलले सम्बन्धित विज्ञहरूको सूची अध्यावधिक गर्ने र आवश्यकतानुसार परिचालन गर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, १० जनाभन्दा बढी विभिन्न तहका अनुसन्धानकर्ता, १० जना युवा शोधकर्ता, पूर्वप्रशासक, पूर्वकूटनीतिज्ञ र प्रतिष्ठानबाहिरका विज्ञलाई काम लगाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
६ वर्षदेखि रोकिए तीन नियमावली
सरकारले हालसम्म प्रतिष्ठानका तीन नियमावली रोकेर राखेको थियो । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (कर्मचारी सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी) नियमावली–२०६९ परराष्ट्र मन्त्रालयमै रोकिएको छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (कार्य सञ्चालन) नियमावली–२०६९ पनि अघि बढेन । स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठान (आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी) नियमावली–२०७० अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।
कान्तिपुरबाट
