काठमाडौं १९ असोज ।
सरकारले दुई छिमेकी चीन, भारत र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतलाई काठमाडौं बोलाएको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनमा तीनै राजदूतलाई बोलाइएको हो । सम्बन्धित मुलुकमा रहेका राजदूतहरूले अहिलेसम्म गरेका काम र गर्नुपर्ने कार्ययोजनाबारे जानकारी लिन उनीहरूलाई काठमाडौं बोलाइएको हो । समितिमा उनीहरूले आफ्नो काम, भूमिका, ती देशमा नेपालको अवस्था र महत्त्वबारे प्रस्तुति दिनेछन् । ती प्रस्तुतिमा मन्त्रालयसँगको समन्वय र मन्त्रालयले गर्ने ‘रेसपोन्स’ लाई समेत ध्यान दिइने जनाइएको छ ।
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्की र चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल काठमाडौं आइसकेका छन् । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय बिहीबार बिहान आइपुग्नेछन् । नेपालको परराष्ट्र नीति छिमेकबाट नै आरम्भ हुने हुनाले दुवै छिमेकका राजदूत र विश्व शक्ति मुलुकका लागि नेपाली राजदूतलाई पहिलो चरणमा निम्त्याएर संसदीय समितिले छलफल गर्न लागेको हो । अन्य मुलुकमा समेत यस्तो अभ्यास रहेको भन्दै राजदूतहरूलाई सक्रिय बनाउन अग्रसरता देखाइएको समितिले जनाएको छ । पाँच दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिसमक्ष नेपालको कूटनीतिक अभ्यासबारे प्रस्तुति गर्न लगाउने तयारी समितिको छ । कूटनीतिका कुन र कतिसम्म विषय समितिमा राख्ने भन्नेमा राजदूतहरू अलमलमा छन् ।
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, परराष्ट्रका अधिकारीहरू, समितिका सदस्यहरू, सांसद र सरोकारवाला व्यक्तिहरूको सहभागिता गराउने समितिको योजना थियो । तर प्रधानमन्त्री समितिमा उपस्थित हुने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ । छलफलमा राजदूतहरूले आफ्ना कामको विवरणसँगै आइपर्ने समस्या, सहकार्य, मन्त्रालयको कार्यशैलीबारे समेत प्रस्तुति दिनेछन् ।
समितिले राजदूतहरूसँग मात्र छलफल गर्ने र छलफलमा आएका विषयलाई सरकारसमक्ष राख्नुपर्ने भए पनि सरकारका प्रतिनिधिलाई समेत छलफलमै बोलाएर सुनाउने तयारी भएको संसदीय समितिका अधिकारीले बताए । ‘पहिलो चरणमा दुई छिमेकी र शक्ति मुलुक अमेरिकाका लागि हाम्रा राजदूतलाई बोलाएर छलफल गर्न लागेका हौं । यो प्रक्रिया नियमित चल्नेछ । अन्य मुलुकको पनि आवश्यकताअनुसार बोलाइनेछ,’ समिति सभापति जेबी टुहुरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो आवश्यक थियो । यस्ता छलफल र बहसबाट नै नयाँ बाटो खुल्ने हो ।’ राजदूतहरू खासै सक्रिय हुन नसकेको भनी आलोचना भइरहेको अवस्थामा समितिले यस्तो प्रयास थालेको हो । समितिले राजदूतको विषयमा जानकारी लिएर सरकारलाई सबल र सक्षम कूटनीति अवलम्बनका लागि निर्देशनसमेत दिनेछ । कान्तिपुरबाट
