धनराज वास्तविक :
सबै भन्दा पहिले वैदेशिक सहायता वा ऋण भनेको के हो ? त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुनुको नाताले यतिसम्म भन्न सक्छु । वैदेशिक ऋणलाई अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी प्रवाहको प्रचलनका हिसावले परिभाषित गर्ने गरिन्छ । विकसित देशहरूबाट विकासशील देशहरूलाई प्रवाह गर्ने सहायता पूँजीनै वैदेशिक ऋण हो ।
नेपाली बैदेशिक ऋणको सुरुवात १९औँ शताब्दीदेखि भएको ईतिहास छ । पहिलो विश्व युद्धपछि सुरु भएको बैदेशिक ऋण आजका दिनसम्म निरन्तर चल्दै आएको छ । प्रथम विश्वयुद्धपछि वैदेशिक सहायताले तीव्रता पाएको आँकडा पाईन्छ । त्यो बेला विशेष गरी बेलायतले सबैभन्दा बढी सहायता रकम प्रवाह गथ्र्यो ।
करिब आधा पूँजी बेलायतले आफ्ना साम्राज्य अन्तर्गतका मुलुकहरूमा प्रदान गथ्र्यो । त्यसैगरी फ्रान्सले पनि रूस, टर्की बाल्कन राज्यहरू, अस्ट्रिया तथा हंगेरीमा प्रवाह गरेको इतिहास छ । सन् १९१३ को मूल्यस्तर अनुसार प्रतिवर्ष ११ देखि १७ करोड अमेरिकी डलर प्रवाह गरेको थियो ।
सन् १९२१ देखि १९२९सम्मको अवधिमा बेलायतको सहायता रकम चारहजार ३ सय लाख अमेरिकी डलर रहेकोमा १९३८सम्म आइपुग्दा ७८१० लाख अमेरिकी डलर पुगको देखिन्छ ।
सन् १९५१ देखि १९५५ सम्म बीस अरब पुगेको थियो भने १९५६ देखि १९६१सम्म ३३ अरब पुगेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि एसिया, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा नेताहरू आफ्नो आर्थिक विकासलाई बढावा दिन चाहन्थे भने विकसित राष्ट्रहरूले कुनै एक स्थानको दरिद्रता देखाएर विश्वका कम्जोर मुलुकको रुपमा परिभाषित गरेर आफ्नो हैकमि देखाउने लक्ष्य पुरानै हो ।
जुन अन्य कम्जोर मानिने राष्ट्रको निम्ति खतरा हुन सक्ने महसुस उतिबेला पनि नगरिएको होईन । विकासको नाममा ऋण दिने र अन्ततः मुलुकलाई नै विभन्नि भद्रगोलमा फसाएर देश आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको समेत पाईन्छ ।
अर्कोतिर गरीब राष्ट्रहरूलाई सहयोग गरी आफ्नो प्रभाव फैलाउँदै लैजाने लालसा पनि विकसित राष्ट्रहरूमा बढेको पाईन्छ । यस कारण वैदेशिक सहयोगमार्फत् विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रीत गरे । विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रमा सहयोग गर्ने होड नै चल्यो । अहिलेपनि जारी छ ।
सहायताको नाममा शक्तिशाली कहलिएका राष्ट्रहरुले विकासको नाममा कम्जोर मुलुकलाई अविकसित, हिँसा ग्रस्त लगायतका नारामा बिभाजित गरे । क्रमशः आर्थिक ऋण सहायताको नाममा कम्जोर मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, बिकास जस्ता पक्षलाई उपनिवेशमा राखे । त्यसको माध्यायम मार्फत राजीनितिक, सामाजिक लगायत अन्यपक्षहरु माथि प्रभाव जमाउदै आए ।
आजका दिनसम्म आउदा शक्तिशालि कहलिने र अन्य मुलुक माथि प्रभाव राख्ने होड चलेको छ । कुनै असहजता सिर्जना हुँदा राहत प्रधान गर्ने, ऋण दिने प्रतिष्पर्धा नै पर्छ । तर आफ्नै नागरिकहरु भोकभोकै मर्नुपरेका दृश्य बेलावखत आउछन् ।
सन् १९८० को दशकदेखि सहायता होइन, व्यापार चाहियो भन्ने नारा लाग्न थाल्यो । हुन पनि वैदेशिक सहयोगभन्दा वैदेशिक व्यापारको विस्तारले विकास गर्न सजिलो मात्र होइन, स्वाधीनता पनि प्राप्त हुने स्पष्ट छ ।
यसरी विकसित राष्ट्रहरूले सहयोग रकम प्रवाह गर्दै गए र विकासशील राष्ट्रहरू स्वावलम्बी हुनुको सट्टा परावलम्बी हुन थाले । नेपालजस्ता कैयौं मुलुक अहिले पनि आफ्नो बजेटको अधिकांश भाग वैदेशिक सहयोगबाट पूर्ति गर्दछन् ।
वैदेशिक सहयोगको प्रभाव नकारात्मक र सकारात्मक दुवै हुन्छ । सहयोगको अपेक्षा राख्नु र सहयोग गर्नुले मित्रताको सड्ढेत दिन्छ भने अरूको भरमा पर्दा आर्थिक पराधीनताको आभास हुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामा प्रतिकूलताको सड्ढेत गर्छ ।
जुन उपयुक्त होइन । यसर्थ वैदेशिक सहयोगको अपरिहार्यता र अपेक्षा कम गर्दै जानु उचित छ । यही अपेक्षाले स्वतन्त्र तथा स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माणमा बाधा पुग्छ । साथै वैदेशिक सहयोगको भरमा मात्र देशको उन्नति नहुने कुरा पनि अधिकांश मुलुकले महसुस गरेपछि सहायताको अनुपात घटाउँदै जाने नीति सार्वजनिक हुँदै आयो ।
यति मात्र होइन, वैदेशिक सहायताको सकारात्मक पक्षभन्दा नकारात्मक पक्ष नै बढी देखिन्छ । वैदेशिक सहयोग सशर्त प्राप्त हुन्छ । सहायता दिने देशले आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै जान्छ ।
सहायता लिनेहरूको अर्थतन्त्र पराधीन हुँदै जान्छ । आफ्नो देशको आर्थिक स्रोतको सम्भाव्यताप्रति ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन । साधनहरू पनि विलय हुँदै जान्छ । वैदेशिक प्रविधि र पूँजी नाफा प्राप्त हुने क्षेत्रतर्फ मात्र ध्यान आकर्षित हुन्छ ।
जसले गर्दा सेवाग्राही कार्य निष्क्रिय बन्दै जान्छ । र आम नागरिक असन्तुष्ट भई विद्रोह, अशान्ति, अराजकता, बन्द–हडतालको सूत्रपात हुन्छ । यसले देशको साधन–स्रोत रित्तिन्छ र देश खोक्रो हुन्छ ।
वैदेशिक सहायतामा बढी निर्भर रहँदा ऋणमा डुब्नुका साथै हाइटी सुडान, तान्जानिया जस्ता राष्ट्रजस्तै नीतिगत सुधारमा अभाव हुन्छ । यस्ता मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्ने दृष्टान्त फ्रान्स र बेलायतका उपनिवेश राष्ट्रहरू छन् ।
यी देशले आफ्ना अधिकतम पूँजी उपनिवेश राष्ट्रहरूमा लगानी गरे पनि अवस्था सुदृढ हुन नसकेको दृष्टान्त छन् । लगानीकर्ताहरूको इच्छा र शर्त अनुसार वित्तीय नीति लागू गरिने बाध्यता हुँदा स्वाधीनता अन्त्य हुनुका साथै स्वदेशी लगानीकर्ता पनि असुरक्षित बन्न पुग्छन् ।
बैदेशिक सहायताको नेपाली ईतिहास
नेपालमा १०३ वर्षे जहानिया राणा शासन मस्तिले चल्यो । २०४ वर्षे राजतन्त्रको निरंकुश रस नेपाली ईतिहासले घटघट्ति पियो । उक्त राणा शासन ढल्नुभन्दा एक महिना अघि २००७ साल माघ १० गते नेपाल र अमेरिकाबीच ‘पोईन्ट फोर प्रोग्राम’ अन्तर्गत सम्झौता भयो ।
त्यो सम्झौता अनुसार अमेरिकाले आफ्नो नियोग मार्फत नेपालको विकासको निम्ति २२ सय अमेरिकी डलर दियो । ईतिहासलाई पल्टाउदा यो नै पहिलो बैदेशिक आर्थिक ऋण भेटिन्छ । त्यसपनि वेलायत, भारत, जापान हुँदै आजको दिनमा शक्तिशालि राष्ट्रहरुको सुचिमा परेका चीन लगायत देशले सबै भन्दा बढि आर्थिक ऋण दिदै आएका छन् ।
बैदेशीक ऋणले हाम्रो देशको न त बिकास गर्नसक्यो । न त गरिबी हटाउन सक्यो । आर्थिबृद्धि रेमिट्यान्टले उचालेको छ । यतिहुँदा हुँदैपनि वैदेशिक सहयोग न्यून हुनुका सट्टा बढ्दै गएको छ । राणा शासन होस् वा पञ्चायती शासन अथवा २०४६ पछिको प्रजातान्त्रिक शासन हुन् सबैले वैदेशिक सहयोगकै चाहिने भन्दा बढि अपेक्षा राखेको जगजायर छ ।
नेपालमा राणाकालीन शासनमा १९८५ मा रक्सौल देखि अमलेखगंजसम्म रेल्वे सेवा भारतको सहयोगमा शुरुआत भएको थियो भने १९९३ मा विराटनगरको जुट मिल स्थापना भएको थियो ।
२०१३ सालदेखि शुरुआत भएको पञ्चवर्षीय योजनामा प्रथम, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं, आठौं नवौ योजनासम्म क्रमश मुलुकले बजेटको १००, ७८.८, ५६.१, ४५.१, ४८, ४७.९७, ५६.५ तथा ५८.८ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको तथ्याङकमा भेटिन्छ । बैदेशिक सहायताको नाराले बोकेको एजेण्डा दिन प्रतिदिन कहालिलाग्दो हुँदैछ । रहस्य बनेर बैदेशिक ऋण प्राप्त हुँदैछ।
हाम्रो मुलुकले बैदेशिक सहयोगलाई कति हदसम्म सदुपयोग भयो(भएन त्यो समिक्षाको विषय हो । र सरोकारको विषय बनाउनु पनि पर्छ । विकास हुनुको साटो भष्ट्रचार, अनियमितता र मंहगी बढ्दैछ । उता राष्ट्रिय बैदेशिक ऋणले प्रत्यक नेपालीको थाप्लोमा वजन थप्दैछ ।
प्रत्येक नेपालीको सिरमा २४ हजार ऋण
प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २४ हजार ऋण पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३ र ७४ मा नेपाल सरकारका नाममा ६४ अर्ब २२ करोड ऋण छ ।
अघिल्लो आव ०७२ र ०७३सम्म सरकारको कुल वैदेशिक र आन्तरिक ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ८० करोड थियो । यसमा ६४ अर्ब २२ करोड थपिएसँगै सरकारको कुल ऋण ६ खर्ब ९२ अर्ब दुई करोड पुगेको छ ।
यो रकमलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०१७ मा पुग्ने नेपालको जनसंख्या ९२,८८,७९,६३६०ले भाग लगाउँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २३ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ ऋण पर्न जान्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आव ०७२ र ०७३ सम्म प्रत्येक नेपालीको भागमा २२ हजार एक सय ५९ रुपैयाँ ऋण थियो । सरकारले ०७३ र ७४ मा प्रतिव्यक्ति कुल तिर्न बाँकी ऋणको भार घट्ने अनुमान गरे पनि साँवा–ब्याज भुक्तानीको तुलनामा बढी ऋण लिएपछि नेपालीको टाउकोमा ऋण भार थप भएको हो ।
बैदेशिक ऋणमाथि नेपालको राजनीतिले निकै प्रभाव पारेको पाइन्छ । जुनसुकै शक्ति सरकारमा गए पनि पहिले विदेशीकै सहयोगको अपेक्षा गर्छन् । विदेशी सहयोग नभए सरकार चल्न सक्दैन भन्ने मनोवैज्ञानिक रोगले ग्रस्त नेपाली राजनीतिको आम रेखा परिर्वतन हुनुपर्छ ।
नेपालको जल, कृषि, मलिलो माटो, दुर्लभ जीवजन्तु, पर्यटन व्यवसाय, जडीबुटी, खनिज लगायत अनगिन्ती खजानाहरूलाई सक्दो सदुपयोग गर्ने हो भने नोपलको विकास र समृद्धि हुने धेरै समय लाग्दैन ।
वैदेशिक सहयोग लिन नहुने त होइन तर वैदेशिक सहयोग भन्दा स्वदेशमा रहेको साधन स्रोतलाई उत्पादनशील बनाउने, बेरोजगार अन्त्य गर्न बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्नु अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।
भूकम्प, बाढि पीडितका लागि आएको राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको गुनासाहरु सुन्नमा नआएका होईनन् । नेपाल कृषिमा ८० प्रतिशत निरभर छ । यसलाई कम गर्दै जाने नीति सरकारसँग नभएको प्रष्टै छ ।
बैदेशिक ऋण र सरकारी लक्ष्य
सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा अभिलेखन गर्ने गरी लागू गरिएको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली आरएमआइएस अब ७७ वटै जिल्लामा लागू हुने भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले आव ०७३ र ७४ मा आन्तरिक तथा वैदेशिक गरी कुल ३ खर्ब ६ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सरकारले त्यसको करिब ४६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४० अर्ब ३८ करोड मात्रै ऋण लिएको छ ।
अन्त्यमा,
तिन करोड प्रत्यक नेपालीको सिरमा करिब २४ हजार राष्ट्रिय ऋण बोकेर हिड्नुपर्ने र बाँच्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनको लागि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक जस्ता विषयलाई शक्तिशालि राष्ट्रको उपनिवेशबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।
आफ्नो घरमा भएको आटोलाई विभिन्न परिकारमा तयार पारेर खानु वा पेटभर्नसक्नु पर्छ । बैदेशिक ऋण उपनिवेश बनेर आएको छ। हामीले राष्ट्रियता र स्वाभिमानका जति गीत गाउँर्छौँ ति सबै अब्यबहारिक छन् । मैले तिर्नुपर्ने राष्ट्रिय २४ हजारलाई मैले नै घटाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
