काठमाडौं २७ असोज ।
निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट नै पेचिलो बनेपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन औपचारिक रूपमा बन्नुअघि नै धरापमा परेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले संयुक्त रूपमा प्रतिनिधिसभामा ५५ र प्रदेशसभामा १ सय ३१ सिट पाउनुपर्ने माग कांग्रेससँग राखेकै दिनदेखि गठबन्धनमा आबद्ध हुन खोजेका ६ दलबीच बैठक बसेको छैन ।
साझा चुनावी मुद्दाका साथ सिटमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ कांग्रेस, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बीच लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणको प्रयास भएको थियो । चुनावी सिट तालमेल गरी संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन ६ दलबाटै प्रतिनिधित्व भएको कार्यदलसमेत गठन भएको छ ।
राजपा र फोरमले ३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश नम्बर २ मा २४ सिट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि ४८ सिटको माग कार्यदलमार्फत गरेपछि कांग्रेस सशंकित भएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा कांग्रेस ५० प्रतिशत सिट छाड्न तयार छ । तर, राजपा र फोरमले २० सिटभन्दा तल झर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । कांग्रेसले पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र प्रदेश नम्बर २ नै रहेको बताउँदै पचास प्रतिशतभन्दा बढी छाडेर तालमेलमा सहमति गर्न नसकिने बताएको छ ।
राजपा र फोरमलाई २० सिट दिएर तालमेल गर्न नहुनेमा कांग्रेसभित्रै दबाब छ । कांग्रेसको स्थानीयस्तरबाटै फोरम र राजपालाई सिट धेरै दिएर सहमति नखोज्न दबाब आएको स्रोतले बतायो । ‘हामी अझै छलफलमै छौं, राजपा र फोरमले यति चाहियो भनेर माग राख्न पाउँछन्, तर त्यतिमै सहमति गर्न सकिँदैन,’ कार्यदलमा रहेका कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘समानुपातिक उम्मेदवार टुंग्याएलगत्तै ठोस छलफल अघि बढ्छ ।’
फोरमबाट कार्यदल सदस्य रहेका रामसाय यादवले फोरम र राजपा गठबन्धनले सिट बाँडफाँटका लागि प्रस्ताव राखेदेखि नै छलफल अघि नबढेको बताए । ‘अहिले सिट बाँडफाँटका लागि हाम्रो दुई दलबीच पनि छलफल अघि बढिरहेको छ, कांग्रेसका साथीहरू पनि समानुपातिक उम्मेदवार नटुंगिएसम्म व्यस्त भइयो भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘कहाँ–कहाँ तालमेल गर्ने भन्नेबारे ठोस छलफल नै हुन सकेको छैन ।’
साझा चुनावी मुद्दाका साथ तालमेल अघि बढाउन खोजिएको र के–के मुद्दा राख्ने भन्नेबारे राजपा र फोरमका तर्फबाट मस्यौदा बनाएर कांग्रेसलाई दिइसकिएको उल्लेख गर्दै यादवले भने, ‘त्यसैलाई परिमार्जन गरी मस्यौदा बनाउन कांग्रेसका साथीहरू लागिरहनुभएको छ । संविधान संशोधनलगायत राजनीतिक मुद्दामा साझा धारणा बनाएर जानेबारेमा ६ दलबीच छलफल भएको छ ।’ कान्तिपुरबाट
