काठमाडौं ३० असोज ।
०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ५४ दलले समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका थिए । त्यसमध्ये २५ दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा १२२ दलले समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका थिए । आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगका दर्ता भएका ८८ मध्ये ४५ दलले समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५५ दलले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । ८८ मध्ये नेकपा संयुक्त, चुरेभावर, अखण्ड नेपाललगायत केही दल अन्य ठूला दलमा विलय भएपछि संख्या घटेको हो । आइतबार मध्यरातसम्म दलहरू आयोगमा बन्दसूची बुझाउन बसेका थिए ।
आयोगको समानुपातिक निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आइतबारबाट १४ कात्तिकसम्म बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवारको नाम दलहरूले सच्याउन पाउनेछन् । दलहरूले संशोधित नामसहितको बन्दसूची ६ देखि १२ कात्तिकभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । पहिलो चरणमा हुने निर्वाचनअन्तर्गतको प्रत्यक्ष निर्वाचनको मनोनयन ५ कात्तिकमा भएकाले प्रत्यक्षमा उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिले समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्नेछ ।
निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार १३ कात्तिकसम्म उम्मेदवारले आफ्नो नाम बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ र १४ गते आयोगले सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनेछ । फिर्ता लिन चाहेको उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिई दलले १५ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने निर्वाचन कार्यक्रम छ । आयोगले १७ कात्तिकमा बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गर्नेछ । ती नामावलीमा १८ देखि २५ कात्तिकसम्म दाबी–विरोध गर्न पाइनेछ भने २ मंसिरमा हटाइएका उम्मेदवारको नाम सूचना सार्वजनिक गर्नेछ । ३ मंसिरमा बन्दसूचीको उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक हुनेछ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले संविधान कार्यान्वयनका लागि ऐतिहासिक दिन भएको दाबी गरे । उनले समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूची बुझाउन दलहरूको उत्साहपूर्ण सहभाागिताले मंसिरको निर्वाचन सफल हुने बताए । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि ५० हजार र प्रदेश सभाका लागि २५ हजार रुपैयाँका दरले दलहरूबाट धरौटी रकम लिएको थियो । समानुपातिक निर्वाचनमा निर्वाचित नहुने दलको धरौटी भने जफत हुनेछ ।
जुन क्रमको उम्मेदवारले फिर्ता लियो त्यही क्रममा
दफा २१ अनुसार उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्नेछ । तर, दफा २२ अनुसार दलको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरी अर्को उम्मेदवार पठाउनुपर्नेछ । दलले अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउँदा नाम फिर्ता लिएको उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीको जुन क्रममा रहेको छ, सोही क्रममा वा त्यस्तो बन्दसूचीको अन्तिम क्रममा उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।
संशाोधित नाम अन्तिम क्रममा
दफा २० अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतले दलका उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन सूचना प्रकाशन गरेपछि सम्बन्धित दलले बन्दसूची संशोधन गरी केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट स्वीकृतपछि निर्वाचन अधिकृतलाई बुझाउन सक्नेछन् । बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्दा कुनै उम्मेदवारको नाम हेरफेर गरी अर्को उम्मेदवारको नाम समावेश गर्दा त्यसरी थप गरिने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीको अन्तिम क्रममा समावेश हुने गरी राख्नुपर्नेछ ।
५० प्रतिशत महिला समानुपातिकमा
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । यसरी सिट संख्या निर्धारण गर्दा नाम समावेश गर्नुपर्ने महिलाको संख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण संख्यामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
