काठमाडौँ, ४ कात्तिक । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रायजसोको बन्दसूची त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको १ सय १० सिटका लागि ४९ वटा राजनीतिक दलले असोज २९ गते आयोगमा उम्मेदवारहरुको बन्दसूची बुझाएका थिए । त्यस्तै, प्रदेशसभा तर्फ ७ वटै प्रदेशको जोड्दा ५३ दलले बन्दसूची बुझाएका छन् ।
समानुपातिक तर्फको निर्वाचन अधिकृत समेत रहेका आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले दलहरुले बुझाएको बन्दसूचीलाई मसिनो गरी अध्ययन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अधिकांशको बन्दसूची त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । कानून र निर्देशिका अनुसार त्रुटिहरुलाई सच्याउन आयोगले कात्तिक १ गते पहिलो दिननै २० वटा दललाई र दोस्रो दिन कात्तिक २ गते १३ वटा दललाई बन्दसूची सच्याउन पत्राचार गरिसकेको छ ।
आयोगबाट सूचना पाएको मितिबाट ७ दिनभित्र राजनीतिक दलले बन्दसूचीमा नमिलेको विषय मिलाइसक्नुपर्छ । पर्सीदेखि १२ गतेको अवधिमा दलहरुले आयोगबाट पाएको समयसीमा भित्र बन्दसूची सच्याएर पेस गर्नुपर्ने छ । कात्तिक १३ गतेबाट बन्दसूची सच्याउने अवसर दलहरुले पाउने छैनन् । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक तर्फको १ सय १० सिटमै उम्मेदवारी दिएका दलले पनि आदिवासी, खास आर्य, थारु, दलित, मधेशी, मुस्लिम, पिछिडिएको क्षेत्रका लागि तोकिए अनुसारको सिफारिस गरेका छैनन ।
