काठमाडौं २२ कार्तिक ।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा बर्षौ असर पर्ने गरी शिक्षा ऐन नवौं संसोधन गराएको बदमासी लुकाउन खोजेका छन् । खुला प्रतिष्पर्धीको लागि छुट्याएको २६ प्रतिशत कोटा कटौती गरेर अस्थायीलाई स्थायी बनाउने, शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा फेल भए पनि सुविधा दिने, पढाउन छाडेर घर जान चाहनेलाई पनि परीक्षामा सहभागि गराउने गरी ऐन संसोधन गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोगले समेत अस्थायी शिक्षकलाई सहजै स्थायी हुने गरी पाठ्क्रम बनाएको छ । यी बिषयलाई समेटर कान्तिपुरमा समाचार र सम्पादीयक छापिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गरेर प्रतिक्रिया पठाएका छन् ।
‘अस्थायी शिक्षकलाई सामान्य प्रक्रिया अपनाई स्थायी गरियोस् भन्ने माग राखेर आमरण अनशन बसेका र सम्बोधन गर्न आन्तरिक पदसंख्या थप गर्ने सहमति भएको थियो,’ मन्त्री श्रेष्ठले जारी गरेको खण्डनमा भनिएको छ, ‘सोही बमोजिम अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनमा बिगतदेखि हालसम्म गरिएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न मन्त्रालयको सहमति लिएर संसदमा विधेयक पेश गरिएको हो ।’ ऐन संसोधन गर्न कुनै व्यक्ति, समूहको स्वार्थ नभएको उनले दाबी गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकसँग भएको सम्झौता अनुसार ऐन संसोधनको प्रस्ताव पठाएको दाबी गरेका छन् । असार ९ मा अस्थायी शिक्षक र मन्त्रालयबीच भएको सम्झौतामा फेल भए पनि सुविधा दिने गरी ऐन संसोधन गर्ने, सरकारले संकलन गरेको अस्थायी शिक्षकको तथ्याङक शुद्धिकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
उनीहरुको माग विपरीत मन्त्री श्रेष्ठले ऐन संसोधन गरेर सुविधा दिनु पर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका थिए । त्यही अनुसार संसदले असोज ३ मा ऐन संसोधन गरेको थियो । शिक्षा ऐन आठौ संसोधनले ०६१ देखि ०७२ सम्मको दरबन्दीमा खुला प्रतिष्पर्धीलाई छुट्याएको ५१ प्रतिशत र आन्तरिकलाई ४९ प्रतिशत व्यवस्था गरेको थियो । ऐन संसोधन गरेर खुला प्रतिष्पर्धामा छुट्याइएको २६ प्रतिशत कोटा कटौती गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट बढी नम्बर ल्याउने शिक्षक छनौट गरेर कक्षामा पठाउनु पर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले खुलाको दरबन्दी नै कटौती गरेर अस्थायीलाई दिने गरी ऐन संसोधन गराउन प्रस्ताव पठाएका थिए । यसले मन्त्री श्रेष्ठ सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट बढी नम्बर ल्याउने योग्य शिक्षक भन्दा पनि भनसुन र तोकआदेशको भरमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई नै सहजै स्थायी गराएर गुणस्तर कमजोर लागि परेको पुष्टि हुन्छ । कान्तिपुरबाट
