काठमाडौं १० मंसिर ।
तिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो चरण निर्वाचनअन्तर्गत हिमाली तथा उच्च पहाडी ३२ जिल्लामा मतदान सुरु भएको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार, अहिले बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरु भएको हो । दुई वर्षअघि संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक संघीय संरचनाअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन लागेको हो । पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ७४ सिटमा मतदान हुनेछ ।
मतदानको समय बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म तोकिएको छ । ‘सम्पूर्ण तयारी भइसकेकाले मतदाताले विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने पालो आएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘उत्साहका साथ उपस्थित भएर मतदानमा सरिक हुन आम मतदातालाई आग्रह गर्छु ।’
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पहिलो चरणमा ३७ क्षेत्रमा मतदान हुँदैछ । प्रदेशसभातर्फ भने ७४ निर्वाचन क्षेत्र छन् । ७ वटै प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३३० निर्वाचन क्षेत्र छन् । संविधानसभा जस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेशसभामा २२० सिट छन् । ती जिल्लामा दुवै सभाको समानुपातिक सिटका लागिसमेत मतदान हुनेछ ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र संख्याको दोब्बर प्रदेशसभा क्षेत्र छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गत भदौमा संविधानले तोकेको संख्याअनुसार निर्वाचन क्षेत्र सीमा निर्धारण गरेको थियो । २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएयता संसदीय निर्वाचन भएको थिएन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौका छोपेर ०५९ असोज १८ गते शासकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए । यही अवधिमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो, आन्दोलनमा रहेका ७ दल र सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेका माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिको जगमा ०६३ वैशाख ११ गते ०५९ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरी शासकीय अधिकार जनतामा फिर्ता भयो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । संवैधानिक राजतन्त्रबाट मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । ०६४ र ०७० सालमा दुइटा संविधानसभा निर्वाचन भए । संविधानसभालाई नै व्यवस्थापिका संसदको काम गर्ने अधिकारसमेत थियो । मधेस आन्दोलनको जगमा मुलुकले संघीय शासन व्यवस्था स्वीकार गर्यो ।
०७२ असोज ३ मा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह छन् । ०५९ असारयता जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय तहमा पनि यही वर्ष निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । पुन:संरचनापछिको ७ सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भइसकेका छन् ।
यति बेला संघ (केन्द्र) सरकारका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सरकारका लागि प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन लागेको हो । दुवै सभाको निर्वाचन एकैसाथ हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा तथा स्थानीय संरचना यसअघि पनि रहेको र निर्वाचनसमेत भएका थिए । तर प्रदेशको संरचना र त्यसको निर्वाचन नेपालका लागि बिल्कुल नौलो हो । संविधानले देशभर ७ वटा प्रदेश बनाएको छ ।कान्तिपुरबाट
संविधानले आगामी माघ ७ भित्र संघीय संसद् निर्माणको परिकल्पना गरेको छ । ‘संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुडकिलोको रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्न भइसकेको छ,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन कि भन्ने आशंका र भ्रमलाई पनि यो निर्वाचनले अन्त्य गर्नेछ ।’ उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सफलतासँगै संविधान कार्यान्वयन हुने र संघीय गणतन्त्र सुदृढ भई राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
