काठमाडौं २९ मंसिर ,
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले पेस गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति खोजी पुन : पेस गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेकी छिन् । सहमति नभई विवादित अवस्था रहे उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्न सक्नेसम्मको विकल्प आफू सामू रहेको भण्डारीले सुनाएकी थिइन् । बिहीबार शितल निवासमा भेट्न पुगेका प्रधानमन्त्री देउवालाई भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुग्दा दलहरुबीच उठेका विवाद साम्य हुनुपर्ने र त्यसका लागि अगुवाई गर्न देउवालाई आग्रह गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रियाबारे व्यवस्थापिका–संसदमै दलहरुबीच विवाद उठेको प्रसङ्ग राख्दै त्यही अवस्थामा सरकारले पेस गरेको अध्यादेशप्रति आफूले ‘गहन अध्ययन गरिरहेको’ भण्डारीले बताएकी थिइन् । ‘यो विवादलाई मिलाउन दलहरु एकै ठाउमा उभिनुहोला । तपाईले त्यसको अगुवाई गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ राष्ट्रपतिको भनाई उद्धृत गर्दै उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले कान्तिपुरलाई जनाए ।
निर्वाचन आयोगले सुरुमा बहुमतीय प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक मस्यौदा तय गरेको थियो । त्यसमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति जुटी संसदमा पेस गर्ने तयारी थियो । पछि सरकारले एकल संक्रमणीय प्रणालीको प्रस्ताव गरेपछि विधेयकमा विवाद उठी संसदमा पारित हुन सकेको थिएन । संसदबाट पारित नहुने सम्भावना देखेपछि वर्तमान सरकारले गत असोजको अन्तिम साता उक्त विधेयकलाई अध्यादेशको रुपमा शितल निवास पठाएको थियो । त्यसलाई एमाले र माओवादी केन्द्रसहितले विरोध जनाएका छन् ।
बिहीबारको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ संसद गठनमा अलमल भएकाले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने तर्क राष्ट्रपतिसामू राखेका थिए । विवादित अवस्थामा आफूले त्यसलाई जस्ताको तस्तै जारी गर्न नसक्ने जवाफ राष्ट्रपतिले दिएको स्रोतले जानकारी दियो । शितल निवासले अब उक्त अध्यादेशबारे २ विकल्पमा छलफल गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो । पहिलो, अध्यादेशलाई पुन छलफल गरी पठाउनका लागि सरकारबाटै फिर्ता माग्न लगाउने । दोस्रो, सरकारले नमाने राष्ट्रपतिबाटै फिर्ता पठाउने । देउवाले भेटमा यसबारे दलहरुलाई मनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी नहुँदा नयाँ संविधानअनुसार संघीय संसद् गठनमा बाधा पुगेको छ । उक्त अध्यादेश जारी नभई नयाँ संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावलगायत काम रोकिने छन् । राष्ट्रिय सभाको चुनाव बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीअनुसार गर्ने भन्नेमा विवाद छ । अध्यादेश २ महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अडकिएको छ । अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्मा राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर स्वकृतिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु पेस गरेको थियो ।
कांग्रेसले एकल संक्रमणीय व्यवस्थाले सबै समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने तर्क राख्दै आएको छ । एमालेले भने गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको बहुमतीय आधारमा हुने तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा राख्नु गलत भएको भन्दै विरोध गरेको थियो । एमालेको यो अडानलाई माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिएको थियो । कांग्रेसले संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभाको चुनाव पश्चात मात्रै संघीय संसद पूर्ण हुने र बैठक बस्न सक्ने, महिला सांसदको कोटा निर्धारणका लागि समेत राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने भन्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने अडान राख्दै आएको छ । तर, एमालेले विगतको नजीर र वर्तमान संविधान समेतले तत्काल राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी कानुन जरुरी नभएको बताएका छन् । कान्तिपुरबाट
