काठमाडौं २ पुस । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशको विषयलाई लिएर शनिबार संविधानविद्हरुसँग छलफल गरेका छन् । कांग्रेस निकट करिब एक दर्जन वरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल गरेका हुन् । छलफलमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासमेतको सहभागिता थियो ।
सरकारले दुई महिनाअघि ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएर अड्किएपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचन अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न र फर्काउन मिल्ने/नमिल्नेबारे कानुन व्यवसायीहरुसँग राय लिएका थिए । कानुन व्यवसायीहरुले दलको प्रभावमा परेर अध्यादेश अड्काएर राख्नु गलत परम्परा भएको भन्दै संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न नमिल्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानअनुसार सरकारले पेस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने बताए । ‘पहिला राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड हुने भएकाले राष्ट्रपतिले अड्काउन मिल्दैन’ उनले भने । राष्ट्रियसभा गठन नगरी प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने भएकाले सरकार निर्माणमा समेत ढिलाइ हुने कानून व्यवसायीहरुको भनाइ थियो ।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका संविधानविद् हरिहर दाहालले राष्ट्रपतिले सरकारले पेस गरेको विधेयक रोकेर असंवैधानिक काम गरेको बताउँदै यसले प्रधानमन्त्री चयनमा समेत प्रभाव पार्ने बताए । उनले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न पनि एकल संक्रमणीय मतकै आधारमा राष्ट्रियसभाको गठन आवश्यक रहेको बताए । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले पनि दाहाल र शाक्यकै जस्तो सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । कान्तिपुरबाट
