काठमाडौं ३ पुस ।
निर्वाचन आयोगले दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले त्रिविमा १ हजार ४ सय २० दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दबाब दिइरहेको छ ।
योग्यबीच प्रतिस्पर्धाबाट करारमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमा अनशन बसेर दबाब दिएकै आधारमा सरकारले त्रिविमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई स्वत: करारमा नियुक्ति गर्न दरबन्दी थप गरेको हो । त्रिविमा भएका प्राध्यापकलाई नै पर्याप्त कक्षा दिन सकिएको छैन । सरकारमा रहेका दलले आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न दरबन्दी थप गरेको हो । आंशिक शिक्षक र सरकारबीच सम्झौता भएअनुसार दरबन्दी थप गर्ने तर्क अघि सरेको छ ।
दरबन्दी थप गर्ने निर्णय आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै आयोगले मंसिर ९ मा सहमति अस्वीकृत गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिनै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले त्रिविमा दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेका थिए । मंसिर ८ को मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले मंसिर २८ मा आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगको आदेशविपरीत भएको भन्दै अनुदान आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । कान्तिपुरबाट
