काठमाडौं ९ पुस । संघीय प्रहरी ऐन नबनाई र मौजुदा प्रहरी ऐन (२०१२) मा समेत संशोधन नगरी सरकारले अवैधानिक रूपमा ‘परिस्थितिजन्य निर्णय’का आधारमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गरेको हो ।
प्रहरी ऐनले नचिनेका एआईजीहरू ७ महिनादेखि प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् ।
सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन नै नगरी परिस्थितिजन्य निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखका रूपमा खटाएको थियो ।
तर ७ महिनासम्म न संघीय प्रहरी ऐन बनायो, न त प्रहरी ऐन नै संशोधन गरेर उनीहरूको सरुवा तथा पदस्थापनलाई वैध बनाएको छ ।
गत ३२ साउनमै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्रदेशमा एआईजी खटाउने र एआईजीको दरबन्दी बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
बढुवा भएको १७ दिनपछि प्रदेशमा दरबन्दी खडा गरी एआईजीहरूको पदस्थापन गरिएको थियो ।
तर संशोधन गरिएको भनिएको नियमावली हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन । मन्त्रालयले गत साउनमा बढुवालगत्तै सात जना एआईजीलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पदस्थापना गरेको हो ।
संविधानमा प्रदेश र संघमा छुट्टाछुट्टै प्रहरी रहने व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसारको ऐन र नियमावली बनेको छैन ।
संघीय प्रहरी ऐन र नियमावली नबन्दै प्रहरीमा रहेको एआईजीको दरबन्दी १५ जना बनाएर पदस्थापना गरिएको हो । एआईजीको दरबन्दी भने सधैं नियमावली संशोधन गरेर नै हुने गरेको छ ।
प्रहरी नियमावलीमा रहेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र अञ्चल प्रहरी कार्यालयको नाम बदल्दै सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयन गरेको हो । -राजधानी दैनिकबाट
