काठमाडौं १४ पुस । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सचिवहरू र मुख्यसचिवविरुद्ध मन्त्रीहरू आक्रोशित भएका छन् । बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित आधा दर्जन मन्त्रीले निर्वाचनपछि सचिवहरूले टेर्न छाडेको र यसमा मुख्यसचिवकै भूमिका रहेको आरोप लगाएका थिए ।
विवाद बढ्दै जाँदा २० मिनेट चर्काचर्की भएको थियो । सोहीबीचमा सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले सचिव हटाउने प्रस्ताव गरे, उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले प्रतिवाद गरेपछि दुवैले एक–अर्काको राजीनामा मागे । राप्रपाका दुई मन्त्रीको बाझाबाझ भएको तथा सचिवहरूले मन्त्रीलाई नटेरेको आरोपपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थिति सम्हालेका थिए ।
मुख्यसचिव रेग्मीले सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्र देवले बैठकमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्री देवले रेग्मीले सचिवहरूलाई सर्कुलर गरी वर्तमान मन्त्रीहरूको प्रस्ताव तयार नपार्न र उनीहरूले भनेअनुसार काम नगर्न निर्देशन दिएको आरोप लगाएका थिए । उनले मुख्य सचिवकै असहयोगका कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महाप्रबन्धक सञ्जीव गौतमलाई हटाउन नसकिएको बताएका थिए । ‘सुरुमा निर्वाचन आचार संहिताका नाममा निर्वाचन आयोगमा गएर बयान दिनुपर्ने स्थिति आयो । अहिले आएर सचिवलाई मन्त्रीले भनेको नमान्नु भन्दा फाइल उठाउन सक्ने स्थिति छैन,’ मन्त्री देवले भनेका थिए । उनले सरकार रहँदासम्म राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्ने अधिकार रहने बताएका थिए ।
मन्त्री देवपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातामन्त्री वीरबहादुर बलायर, कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादव, उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले मुख्य सचिवको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको पैसा सरकारले खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गरे । सहरी विकासमन्त्री गिरीले सचिवले मन्त्रीको आदेश मान्नुपर्ने कि मन्त्रीले सचिवको आदेश भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘हामी रहेसम्म कानुनबमोजिम हाम्रो निर्देशन सचिवले मान्नुपर्छ, तर हामीलाई सहयोग भइरहेको छैन,’ गिरीले भने ।
बैठकमै रेग्मीको प्रतिवाद
मुख्य सचिव रेग्मीले बैठकमै मन्त्रीहरूको आरोप खण्डन गरेका थिए । ‘मलाई यो सरकारले मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो । म सरकारप्रति उत्तरदायी हुनेछु । मन्त्रीज्यूहरूलाई असहयोग गर्ने मेरो अधिकार र हैसियत हुँदैन,’ रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘सहयोग नगरेका सचिवलाई हटाउने अधिकार स्वयं मन्त्रिपरिषद्मा छ । हजुरहरूको निर्णय प्रक्रियामा मेरो कुनै भूमिका हुँदैन । म क्याबिनेटप्रति प्रतिबद्ध छु, मलाई शंका नगर्नुहोस् ।’
निर्णय कार्यान्वयन नभए पदमा नबस्ने मन्त्री गिरीको चेतावनी
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहरी विकासमन्त्री गिरीले सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई हटाएर हालै बढुवा भएका प्राविधिक सचिव डा.रमेशप्रसाद सिंहलाई पदस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताब गरे । सिंहले सहरी विकासकै विषयमा विद्यावारिधि गरेको र उनी मन्त्रालयका लागि उपयुक्त हुने गिरीको दलील थियो । तर, उनले प्रस्ताब गरेलगत्तै उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले विरोध गरे । उनले गिरीलाई हप्काउँदै सोधे, ‘मसँग सल्लाह नगरी के आधारमा तपाईँले प्रस्ताब गर्नुभयो ?’ गिरीले जवाफ दिए, ‘यसबारेमा तपाईसँग किन सल्लाह गर्ने ?’ थापाले यो प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएपछि गिरीले भने, ‘यस्तो हुन्छ भने म एक मिनेट पनि पदमा बस्न सक्दिनँ । म सचिवको आदेश मानेर मन्त्रालयमा बस्न सक्दिनँ ।’
तुरुन्त पदबाट राजीनामा दिन मन्त्री गिरीलाई दबाब
स्रोतका अनुसार राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री थापाले गिरीलाई तुरुन्तै राजीनामा गर्न दबाब दिए । ‘तपाईँ तुरुन्तै राजीनामा लेखेर दिनुस्, म प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकृत गराउँछु,’ थापाले भनेलगत्तै गिरीले सोधे, ‘निर्वाचन सकिइसकेपछि राजीनामा मैले मात्रै दिने कि जनादेशका आधारमा तपाईँले पनि दिनुपर्ने ? कि तपाईँलाई पदमै बस्ने गरी जनादेश आएको छ ?’ दुवैजनालाई हस्तक्षेप गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘कसैले राजीनामा दिनु पनि पर्दैन, म कसैको राजीनामा स्वीकृत गर्नेवाला पनि छैन । अहिले विवाद नगरौँ, अर्को बैठकमा म मिलाउँछु ।’ त्यसबेला बैठकमा मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पनि थिए । मन्त्री गिरीलाई कर्मचारीको सामु उपप्रधानमन्त्री थापाले आक्रोश पोखेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा रोकिएका सबै विषयमा निर्णय हुने बताएका थिए ।
स्रोतका अनुसार सहरी विकास सचिव शर्माले राज्यमन्त्री कुन्ति शाहीलाई साथमा लिएर मन्त्री गिरीलाई असहयोग गरेको सूचना प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेको छ । मन्त्री गिरीसँग कामकाजी विषयमै विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखले भेटवार्ता गरेको विषयमा पनि थापाले विभिन्न नेतामार्फत असन्तुष्टि जनाउने गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएको विषयमा जानकारी दिन खोज्दा गिरीले बोल्न मानेनन् । ‘सरकारका प्रवक्तासँग कुरा गर्नुस्, मैले मन्त्रिपरिषद्् बैठकमा भएका बिषयमा बोल्न मिल्दैन’ गिरीले भने ।
