काठमाडौं २२ पुस । राष्ट्रिय सभागृहबाट असोज १७ मा वाम गठबन्धन घोषणा गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भनेका थिए, चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्छौं । त्यो घोषणालाई मूर्तरूप दिन ‘पार्टी एकता संयोजन समिति’ ले काम गर्ने भनिएको थियो ।
गठबन्धन घोषणामा सार्वजनिक गरिएको ६ बुँदे सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामै उल्लेख भएअनुसार समिति बनेको हो । समितिलाई ‘पार्टी एकताको विस्तृत खाका र कार्ययोजना’ तयार पार्ने जिम्मेवारी छ । तर चुनावपछि उक्त समितिको एउटै बैठक बस्न सकेको छैन ।
बैठक बस्नुअघि दुवै दलका अध्यक्षले छलफलका औपचारिक एजेन्डा तयार गर्ने भनिएको थियो । दुवै अध्यक्षबीच नै प्रारम्भिक खाकामा सहमति बनेको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको अनौपचारिक छलफल नै लम्बिइरहेको छ । केही दिनयता त अनौपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन । ओली स्वास्थ्य गडबडीका कारण घरमै आराम गरिरहेका छन् भने दाहाल औपचारिक कार्यक्रमहरूमा व्यस्त छन् । साताअघि पाँंच दिन चितवन बसेर राजधानी फर्केका दाहाल बिहीबार पुन: गृहजिल्लातिरै गएका छन् ।
दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियामा पार्टीको नेतृत्व, संगठनात्मक संरचना र सिद्धान्त गरी तीनवटा विषयमा गाँठो परिरहेका छन् । त्यो गाँठो फुकाउने विकल्पमा समझदारी नबन्दा दुई दलबीचको एकताको ठोस आधार तयार हुन सकेको छैन । दुवै दलका अध्यक्ष र दोस्रो/तेस्रो तहका नेताबीच एकताको सूत्र खोज्ने प्रयास जारी छ । तर दुवै दलमा एकतापछि आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउने स्वार्थका कारण सहमतिको विन्दु तयार भएको छैन । गाँठो परेका तीन विषयमाथि दुवै दलबीच केही विकल्पहरू छलफलमा छन् ।
मूल नेतृत्व कस्तो/कसको ?
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सबभन्दा ठूलो विवाद एकतापछि पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा छ । माओवादीले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै प्रस्ताव गरेको छ । तर, एमालेबाट प्रधानमन्त्री हुँदा एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष दाहाल हुनुपर्ने माओवादीको दाबी छ । यो विषयमा ओली र दाहाल आफैंले औपचारिक मुख खोलेका छैनन् । तर माओवादीका दोस्रो/तेस्रो तहका नेताले सार्वजनिक रूपमै बोलिरहेका छन् । यसबीच बसेका माओवादीका दुई बैठकले ‘सम्मानजनक एकता’ हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘एमाले ठूलो पार्टी भएकाले केपी ओलीले के पद लिने भन्ने तय हुनुपर्छ । ठूलो पार्टी भएकाले प्रधानमन्त्री नै हुने भएपछि पार्टीको नेतृत्व माओवादी पक्षले पाउँदा सम्मानजनक अवस्था हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले भने । एकीकृत पार्टी भएपछि माओवादी पक्षले एमाले र एमाले पक्षले माओवादीलाई विश्वास गर्ने वातावरण तयार गर्न पनि यो विधि अपनाउनु आवश्यक हुने उनको तर्क छ । पछिल्लो माओवादी बैठकले यही भावनाअनुसार एकता प्रक्रिया अघि बढाउन नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको उनले जानकारी दिए ।
वाम गठबन्धन बनाउने बेला दुई पार्टीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्ने सहमति पनि थियो । राष्ट्रिय सभागृहमा गठबन्धन घोषणा गर्दा सार्वजनिक गरिएका ६ बुँदामा त्यो कुरा उल्लेख छैन । त्यसअघि बसेका दुवै दलका बैठकमा भने सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने बँुदा समेटिएको सहमतिपत्र पेस भएको थियो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले नै गत साता चितवन पुगेका बेला औपचारिक रूपमै आलोपालो गर्ने विषयमा सहमति भएको खुलासा गरिसकेका छन् । उनले दुवै नेता कार्यकारी भूमिकामा रहने धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । ‘दुइटै पार्टीका नेतालाई समूचित भूमिका दिनेमा विमति छैन, पदीय जिम्मेवारी त्यहीअनुसार हुन्छ,’ दाहालले बिहीबार चितवनमा भनेका छन् । त्यसो त पार्टीको मुख्य नेतृत्व पनि आलोपालो प्रणालीबाट चलाउन सकिने विकल्प छलफलमा आएको छ । त्यो विधिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला दाहाल पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा र दाहाल प्रधानमन्त्री भएको अवधिमा ओली त्यो जिम्मेवारीमा रहने भन्ने हो । माओवादीले नेतृत्व दाबी गरिरहँदा एमालेभित्र भने प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्व पनि ओलीले नै गर्नुपर्ने दबाब उत्तिकै छ ।
कान्तिपुरबाट
