काठमाडौं २३ पुस । भारतीय बिशेष अदालत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई)ले शनिबार बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवलाई चारा घोटाला काण्डमा दोषी ठहर गर्दै साढे तीन वर्षको जेल सजाय तोकेको छ । उनलाई भारतीय पाँच लाख रुपैँया जरिवाना समेत तोकिएको छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री लालुलाई देओघार ट्रिजरीबाट सन् १९९१ देखि सन् १९९४ बीचमा ८९ लाख भारतीय रूपैँया बराबरको रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा जेल सजाय तोकिएको हो। सिविआई विशेष न्यायाधीस शिवपाल सिंहले पूर्व मुख्यमन्त्री यादव विरुद्धको सजाय भिडियो सम्मेलनमार्फत घोषणा गरेका हुन्। अदालतले लालु यादवले अदालतले तोकेको जरिवाना नबुझाएमा जेल सजायमा छ महिना थप गरी कैद बस्नुपर्ने पनि जनाएको छ।
लालुबाहेक उक्त आरोपमा थप २० जनामाथि सुनुवाई भएकोमा १४ जनालाई गत डिसेम्बर १४ मा अदालतले दोषि ठहर गरेको थियो। बिहारकै अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री जगन्नाथ मिश्र लगायतका सात जनाले भने अदालतबाट सफाई पाएका छन्।
तर, यादवले आफ्नो उमेर तथा स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै आफूमाथि निम्नतम सजाय तोक्न अदालतसमक्ष निवेदन दिएका थिए। यादवले अदालतसँग गरेको अपिलमा भनेका छन्, ‘चारा घोटाला काण्डमा मेरोे प्रत्यक्ष सम्लग्नता थिएन। अतः उमेर र मेरो स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै निम्नतम सजाय तोकियोस्।’
पूर्वमुख्यमन्त्री यादवसहितलाई सजाय घोषणा हुँदा अदालत बाहिरको सुरक्षास्थितिलाई कडा पारिएको थियो।
यादवसहितका १४ जनाको मुद्दा जनवरी ३ तारिखका लागि सुनुवाईको मिति तय गरिएकोमा सरेर शनिबारमात्र फैसला सुनाइएको छ।
अदालतले लालु यादवका छोरा तेजस्वी यादव तथा उहाँको दलका केही नेता तथा समर्थकमाथि अदालतको मानहानी गरेको ठहर गरेको छ। उनीहरूले मुद्दाको सुनुवाई गरेका न्यायाधीसलाई धम्की दिने प्रयास गरेको बताइएको छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले यसअघि चाइबासा कोष नामक अर्को यस्तै काण्डमा दोषि ठहर गरिएको थियो। तर त्यसवेला भने जमानतमा छुटेका थिए। भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि उहाँलाई लोक सभा सदस्य बन्न अयोग्य गरिएको थियो।
