काठमाडौं १ माघ । माओवादी केन्द्रले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा दलको मुख्यमन्त्री बनेको स्थानमा अर्को दलबाट सभामुख हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा र सभामुखलगायत विषयमा साझा धारणा बनाउन गठित वाम गठबन्धनको कार्यदल बैठकमा माओवादीले यस्तो प्रस्ताव राखेको हो ।
दुवै दलबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा जस्तै ६० र ४० प्रतिशत भागबन्डा गर्ने समझदारी छ । यो समझदारीअनुसार वाम गठबन्धनको बहुमत रहेका ६ प्रदेशमध्ये एमालेको भागमा ४ र माओवादीको भागमा २ प्रदेशको नेतृत्व पर्छ । माओवादीले भनेजस्तै एउटा दलको मुख्यमन्त्री भएको स्थानमा अर्कै दलका तर्फबाट सभामुख बनाइने हो भने एमालेको भागमा २ र माओवादीको भागमा ४ सभामुख पर्छ ।
‘हामी पार्टी एकता नै गर्दैछौं तर अहिले तत्कालको अवस्थामा जुन पार्टीको मुख्यमन्त्री हुन्छ, त्यो ठाउँमा अर्को पार्टीका तर्फबाट सभामुख हुने गरी जाँदा ठीक हुन्छ कि भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ माओवादीका तर्फबाट कार्यदल सदस्य वर्षमान पुनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यद्यपि यो विषयलाई अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी नै छ ।’ माओवादीले यो प्रस्ताव राखे पनि गठबन्धनको कार्यालयमा यो विषयमा सहमति भएको छैन ।
एमाले नेताहरू ६० र ४० प्रतिशतकै आधारमा भागबन्डा गर्दा पनि प्रत्येक पदलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्ने र त्यसका आधारमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यसो गरिए ६/६ जना मुख्यमन्त्री र सभामुखमध्ये ४/४ जना मुख्यमन्त्री र सभामुख एमालेको भागमा पर्छ ।
माओवादीको प्रस्तावमा एमाले नेताहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यो विषयमा अब शीर्ष नेताहरूको तहमा छलफल हुनेछ । कार्यदलले आउँदो बुधबार शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नेछ ।
कार्यदलका संयोजक एमाले नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार छलफलमा आएका विषयमा अब अध्यक्षहरूको तहमा कुराकानी हुनेछ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली मंगलबार बैककबाट फर्कंदैछन् । उनी आएलगत्तै यसबारे टुंगो लाग्नेछ । कार्यदलले सातवटै प्रदेशको तथ्यांक राखेर आइतबार दुवै दलको स्थिति आकलन गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रदेश १ र ३ मा एमालेको एक्लै बहुमत पुग्ने भएकाले त्यहाँको सरकार निर्माणमा एमालेकै मत निर्णायक हुने भएको छ ।
यी दुई प्रदेशमा माओवादीले करिब आफ्नो दाबी नै प्रस्तुत नगर्ने मनस्थिति देखाएको छ । बाँकी ४ प्रदेशमा एमाले र माओवादी मिल्दा मात्र बहुमत पुग्ने भएकाले ती स्थानमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्नेछ । माओवादीले आफ्नो पकड क्षेत्र बढी भएकाले प्रदेश ६ मा दाबी गर्दै आएको छ । प्रदेश ४, ५ र ७ मध्ये ४ र ५ मा एमालेले बढी चासो दिएको छ । यीमध्ये कुनमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने पनि शीर्ष तहको बैठकले निर्णय गर्नेछ । प्रदेश २ मा भने वाम गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने भएकाले त्यहाँ अन्य दलकै सरकार बन्ने अवस्था रहेको कार्यदलको मूल्यांकन छ ।
राष्ट्रिय सभाको चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट हुने भएकाले कुन प्रदेशमा आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउने भन्ने सन्दर्भमा पनि कार्यदलमा छलफल भएको छ । प्रदेश १ र ३ का करिब सबै सिट वाम गठबन्धनले जित्ने अवस्था रहेको मूल्यांकन छ । त्यस्तै अन्य प्रदेशका केही सिटमा अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन सक्ने आकलन कार्यदलको छ । एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा एउटाको मत अर्कोमा सर्दै जाने भएकाले अन्तिममा कुनै सिटका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ । राष्ट्रिय सभाको चुनावी प्रक्रिया सुरु हुन लागेकाले पहिले उम्मेदवार चयनबारे निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय सभाका लागि माघ १० गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम छ । वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदा ६० र ४० प्रतिशतकै अनुपातमा दिने सम्भावना छ ।
यो विधिअनुसार गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनाउँदा एमालेका तर्फबाट करिब ३३ र माओवादीका तर्फबाट २२ उम्मेदवार हुनेछन् । राष्ट्रिय सभाका लागि प्रदेशसभाका सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । स्थानीय तहमा पनि एमालेले बढी सिट जितेकाले एमालेका तर्फबाट मतदाता धेरै हुन्छन् । त्यसैले उम्मेदवारी चयन गर्ने बेलामा कुन दलका कति मतदाता छन् भन्ने आधारमा पनि उम्मेदवार तय हुनेछ ।
कान्तिपुरबाट
