काठमाडौं १० माघ । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता र मतदान प्रदेश अस्थायी मुकाममा नभई निर्वाचन आयोगले स्थापना गरेको निर्वाचन कार्यालयमा हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले सातै प्रदेशमा उच्च अदालत रहेका स्थानमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरेको छ। सोही कार्यालयमै मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेश १ मा मोरङ, २ मा धनुषा, ३ मा ललितपुर, ४ मा पोखरा, ५ मा दाङ, ६ मा सुर्र्खेत र प्रदेश ७ मा डोटीमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
सरकारले प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को रुपेन्देही, ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को कैलालीलाई प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोकेको छ। आयोगले पुस २९ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको थियो। बुधबार सातै प्रदेशको उच्च अदालत स्थापना गरिएका निर्वाचन कार्यालयमा बिहान १० देखि दिउँसो ४ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गराउने व्यवस्था मिलाइएको आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए।
सरकारले मुकाम तोक्न ढिलाइ गरेपछि आयोगले उच्च अदालत रहेका ठाउँलाई आधार बनाएर निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरेको थियो। ‘आयोगले प्रदेश मुकामका आधारमा मतदान केन्द्र नतोकेकाले सुविधा÷असुविधा भन्ने रहेन’, निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले अन्नपूर्णसँग भने। उम्मेदवारले जुनसुकै प्रदेशबाट उम्मेदवारी दर्ता गराए पनि समर्थक र प्रस्तावक भने जुन प्रदेशमा उम्मेदवारी दिने हो, त्यही प्रदेशकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
५६ सिटका लागि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुन लागेकोे निर्वाचनमा स्थानीय तहका लागि १ हजार ५ सय ६ र प्रदेशसभातर्फ पाँच सय ५० गरी जम्मा २ हजार ५६ मतदाता छन्। मतदाताको अन्तिम नामावली आयोगले प्रकाशन गरिसकेको छ। निर्वाचनमा चार वटा अलग-अलग मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रियसभाका लागि माघ २४ गते मतदान हुने कार्यक्रम छ। मतगणना तीन दिनभित्रै सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ।
