काठमाडौं १५ माघ ।
सरकारले साविकका क्षेत्रीय कार्यालयहरू बन्द गर्नेबारे औपचारिक निर्णय नलिँदा प्रदेश सरकारका भौतिक संरचना तयारी र हस्तान्तरणमा अन्योल देखिएको छ ।
सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका संरचनाका लागि प्रदेश ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा र ६ को सुर्खेतमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । अस्थायी प्रबन्धस्वरूप प्रदेशमा साविकका क्षेत्रीय कार्यालयहरूका भौतिक संरचना प्रयोगमा ल्याउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयअनुसार तीनवटा प्रदेशमा साविकका क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
कृषि, वन, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सिँचाइका क्षेत्रीय कार्यालयका भौतिक संरचनाहरूको मर्मतसम्भार धमाधम हुँदैछ । क्षेत्रीय कार्यालयहरूमध्ये अलि स्तरीय भौतिक संरचना भएका भवन प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि र बाँकी मन्त्रालयका लागि प्रयोग गरिने छ । त्यसैअनुरूप प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयहरूको संरचना तयारीले तीव्रता पाएको छ । तर, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा साविकका क्षेत्रीय कार्यालयहरूको भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने जटिलता सिर्जना भएको छ । ‘छलफल र समन्वय भएको भए सहयोग नगर्ने कुरै थिएन,’ एक उच्च अधिकारीले गुनासो गरे ।
विशेषगरी कार्यालयको भौतिक सम्पत्ति तथा निवासहरू हस्तान्तरणमा समस्या देखिएको हो । ती कार्यालयहरूका सम्बन्धमा सरकारले अहिलेसम्म ठोस निर्णय लिएको छैन र निवासहरूमा समेत कर्मचारी र तिनका परिवार बस्दै आएका छन् । र, स्रोतका अनुसार केही क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखहरूले ‘आफूहरूमाथि अन्याय’ भएको गुनासोसमेतगरेका छन् ।
प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि यसले तनावमा पारेको छ । ‘अहिले भएका कर्मचारीलाई बसिरहेका घर छाड भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कि त सरकारले विकल्प दिन सक्नुपर्यो ।’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भवन खाली गर्न अनुरोध गर्दा क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारीले ‘सरकारले कार्यालय खारेज गरेको निर्णय गरेपछि मात्र भवन खाली गर्ने’ जवाफ दिने गरेका छन् । ‘मानवीय हिसाबले पनि बिनाविकल्प हामीले हटाउन अप्ठ्यारो छ,’ ती अधिकारीले भने ।
सरकारले क्षेत्रीय कार्यालयहरूका सम्बन्धमा समयमै निर्णय नलिँदा पछिल्लो परिस्थिति सिर्जना भएको प्रशासकहरूको तर्क छ । संविधानमा क्षेत्रीय कार्यालयहरू स्वत: प्रादेशिक कार्यालयमा रूपान्तरण हुने उल्लेख भए पनि सरकारले औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म निर्णय लिएको छैन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपाने पनि साविकका क्षेत्रीय कार्यालयहरूका सम्बन्धमा प्रस्ट निर्णय नभएका कारण केही जटिलता सिर्जना भएको स्विकार्छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले साविकका क्षेत्रीय कार्यालयहरूको स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रस्ट पारिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘कार्यालयहरू खारेजीका सम्बन्धमा कानुनी निर्णय नभएका कारण कार्यालय खुलै राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
प्रादेशिक संरचना देशकै लागि नयाँ सुरुवात भएकाले केही जटिलता र समस्या आइपर्नु स्वाभाविक भएको र समयक्रममा सबै मिल्दै जाने उनले विश्वास व्यक्त गरे । अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल क्षेत्रीय कार्यालयहरूको सम्बन्धमा सरकारले समयमै निर्णय नलिएका कारण पछिल्लो जटिलता देखिएको बताउँछन् ।
कान्तिपुरबाट
