काठमाडौं २३ माघ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफलतापछि मुलुकका अन्य भाग शान्त भए तर मधेस आन्दोलनमै थियो । अधिकार र पहिचानको माग उठाएर मधेसमा उठेको आन्दोलन संविधान जारी भएपछि पनि रोकिएन । ०६३ को अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारसमेत नयाँ संविधानले कटौती गरेको भन्दै आन्दोलित मधेस अब भने शान्तिको लय समात्दै छ ।
आइतबार प्रदेशसभाको बैठक चल्दै गर्दा मधेस आन्दोलनका अगुवामध्येका नेता राजेन्द्र महतो निकै भावुक थिए । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई हराएर चर्चा बटुलेका महतोले प्रदेशसभाको विशिष्ट कक्षमै बसेर पूरै समय बिताए । प्रदेश बैठकको गतिविधि नियालिरहँदा उनी बेलाबखत भावुक भएका थिए । ‘यो प्रदेशसभा आफैंले जन्माएको बच्चाजस्तै महसुस भएको छ, चरम प्रसव वेदनाबाट उन्मुक्त भएर बच्चा पाउँदा जस्तो खुसियाली हुन्छ, त्यस्तै अनुभूति मैले गरिरहेको छु,’ कान्तिपुरसँग महतोले भने, ‘३० वर्षसम्म लडेर जन्माएको बच्चा हो । ०४६ सालपछि संघीयताको कुरा उठाउँदा हामीलाई विखण्डनवादीको आरोप लागेको थियो । आज त्यसको जवाफ पनि यो प्रदेशसभा गठनसँगै मिलेको छ ।’
लामो समय राजनीतिक अधिकार र पहिचानका लागि संघर्ष गरेको मधेस अब आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने तरखर गर्दैछ । संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन सुरु भएपछि मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू राजनीतिक मुद्दासँगै विकासलाई प्राथमिकता दिने उद्घोष गरिरहेछन् । ‘हो, मधेसले उठाएका धेरै माग पूरा भएका छैनन् । अधिकारको लडाइँ बाँकी नै छ । हाम्रो मुख्य माग अहिले पनि सीमांकनसँगै छ । पहिला एक मधेस स्वायत्त प्रदेशको माग उठायौं, पछि मधेसले त्यसमा दुई प्रदेशको माग उठायो, त्यसमा पनि सहमति नभएर ८ जिल्लामा मात्रै हामीलाई सीमित गरिएको छ,’ महतोले थपे, ‘यो लडाइँ त बाँकी नै छ । तर हामी राजनीतिक लडाइँका नाममा यो प्रदेशलाई विपन्न बनाउन चाहन्नौं, यसको समृद्धिका लागि अघि बढ्छौं ।’
कालो बादलमा लागेको चाँदीको घेराजस्तै मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले यस प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउने बाटो रोजेका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा यस प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका सबै नेताले राजनीतिक अधिकारको मुद्दाभन्दा आर्थिक मुद्दालाई बढी प्राथमिकतामा राखे ।
भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएका संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता लालबाबु राउतले राजनीतिक अधिकार र संविधान संशोधनको मुद्दा जीवित रहे पनि प्रदेश संसद्लाई विकासको थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
उनको अनुभवमा मधेसको मूल समस्या नै कुशासन, अनियमितता र ढिलासुस्ती हो । विगत लामो समय यस्तै कुशासनको सिकारले मधेस पछि धकेलिएको हो । मधेसका जिल्ला सदरमुकाममै चिल्ला सडक देख्न मुस्किल पर्छ । अरूको कुरै छाडौं, प्रदेश २ कै राजधानी जनकपुरधाम नै फोहोर र धुलोले अस्तव्यस्त छ । जनप्रतिनिधिविहीन लामो अवधिमा पहाडमा जति विकास भयो, मधेसमा हुन सकेन । ‘मधेस आन्दोलन मात्रै यसको कारण होइन, भ्रष्टाचार र यहाँभित्र मौलाइरहेको कुशासन नै मधेस पछि पर्नुको मुख्य कारण हो,’ राउत भन्छन् । उनी त्यही ‘कुशासन’ रोक्न सके मधेसले विकासको फडको मार्न सक्ने बताउँछन् ।
‘स्थानीयस्तरमा आउने विकास कर्मचारीको सेटिङमा पूरै बजेट कागज मिलाएर खानेसम्म पाइएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको कोषको रकम विकासमा लगाउने दायित्व कर्मचारीको हो । तर, मधेसमा कमाउन पाइन्छ भनेर कर्मचारीहरू आउने र काठमाडौं फर्केर ठूलाठूला महल बनाउने गरेका छन् । यसलाई रोक्ने पहिलो दायित्व प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रदेशको सीमांकन, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको दायरा बढाउँदै लैजानेलगायत राजनीतिक मुद्दा मधेसमा जीवितै छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूले यो मुद्दालाई चाहेर पनि त्याग्न सकेका छैनन् । यसका पछि सीके राउत, ज्वाला सिंह, गोइत समूहले स्वतन्त्र राज्यको माग राख्दै चलाइरहेको अभियान मुख्य कारण हो ।
‘फोरम र राजपाले पनि राजनीतिक अधिकारको मुद्दा नलिने हो भने सीके राउत, ज्वाला र गोइत समूहको अतिवादी बाटोमा मधेस जान सक्छ,’ विश्लेषक एवं फोरमका सांसद रामाशिष यादव भन्छन्, ‘अतिवादी बाटो रोक्न पनि मधेसकेन्द्रित दलले राजनीतिक मुद्दा जीवित राखिराख्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
महतोको भनाइमा संघीयताको एउटा फ्रेमवर्क आइतबारबाट स्थापित भएको छ । त्यस फ्रेमवर्कभित्र राख्नैपर्ने कुरा धेरै छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशले कतिको काम गर्न पाउँछ ? केन्द्र सरकारले कतिको हस्तक्षेप गर्छ ? स्वायत्तता कति हुन्छ ? प्रान्तको अधिकार उठाउँदै पछि परेको यो मधेसलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने बाटो नै अब हाम्रो गन्तव्य हुनेछ ।’
