काठमाडौं २९ माघ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खासै उपलब्धि नभएको गुनासो कायमै रहँदा भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण गोरखाले अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थासँग चन्दा उठाएर पोखराको महंगो होटलमा गोष्ठी आयोजना गरेको छ ।
गोष्ठीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत, स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्य, भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रोशन श्रेष्ठलगायत जिल्ला स्थित अधिकांश सरकारी कार्यालयका प्रमुख र आईएनजिओका प्रतिनिधि सहभागी छन् । पोखराको बाराही होटलमा दुई दिने गोष्ठी आईतबारबाट सुरु भएको हो ।
गोष्ठी जिल्लाको पुननिर्माण आगामी दिनमा कसरी गर्ने भनेर केन्द्रित रहेको प्राधिकरणका गोरखाका सूचना अधिकारी शिव पौडेलले बताए । प्राधिकरण केन्द्रले पठाएको ५० हजारमा गैससहरुसँग थप सहयोग मागेर गोष्ठीको आयोजना गरेको हो । ‘जिल्लामा काम गर्ने आईएनजिओहरुले २० देखि ३० हजार सम्म हालेका छन’, उनले भने । गोष्ठीमा साढे दुई लाख खर्च हुने प्राधिकरणले दावी गरेको छ ।
जिल्लामा गोष्ठी गर्न उपयुक्त सभाहल नपाएपछि पोखरा पुग्नु परेको पौडेलले बताए । ‘गम्भीर बिषयमा छलफल गर्दा सहभागीको ध्यान केन्द्रित हँुदैन भनेर जिल्ला बाहिरै जाने कुरा थियो’, उनले भने, ‘आसपास पनि भनेजस्तो हल नभेटेपछि पोखरामा राखेका हौं ।’
प्राधिकरणका प्रमुख वेदप्रसाद आचार्य भने कार्यक्रमबारे केही जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए । ‘म भर्खर सरुवा भएर कार्यालयमा हाजिर भएको हुँ, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहिछ’, उनले भने । कार्यक्रममा सहभागी हुन सरकारी कार्यालयका प्रमुखदेखि गैससका प्रतिनिधिहरु दर्जन भन्दा बढी गाडीका लावालस्कर त्यहाँ पुगेका छन् । बजेट धेरै भएपनि उपलब्धिमुलक काम गर्न नसकेका विवादित आईएनजीओहरुको संख्या गोष्ठीमा बढी छ ।
भूकम्प गएको ३३ महिनासम्म ३० प्रतिशत घरहरु पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको सुविधा भोग गर्ने उद्देश्यले आयोजित गोष्ठीले भूकम्प पीडितहरु लज्जित भएको नागरिक अगुवाहरुले बताएका छन् ।
जिल्लाका ६० हजार घरहरुमा २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले क्षति पुगेको थियो । घर निर्माण गर्न नसक्दा पीडितहरु अझै पनि त्रिपाल र टहरामुनी नै गुजरा चलाउन बाध्य छन् । विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन् ।
पुनर्निर्माणमा सघाउन आएका एनजिओ आईएनजिओहरुको बजेट भने यस्तै प्रकृतिका घुमघामलगायत झिना मसिना काममा खर्च हुने गरेको छ । एनअीजो आईएनजीओले पीडितको पक्षमा भन्दा सरकारी हाकिमहरु रिझाएर बजेट सक्ने गतिविधि बढी गरेको नागरिक अगुवा यदु अधिकारीले बताए ।
कान्तिपुरबाट
