काठमाडौं ५ फागुन ।
केही दिनअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रश्न गरे, ‘मुलुक कार्यकारी प्रमुखबाट चल्दै छ कि छाया प्रधानमन्त्रीबाट ?’ केसीको व्यंग्यात्मक प्रश्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजुप्रति लक्षित थियो ।
चौथो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा ८ महिना १० दिन बिताउँदा देउवाभन्दा आरजु बढी हाबी भएको गुनासो केसीजस्तै धेरै नेता–कार्यकर्ताले गर्दै आएका छन् ।
अघिल्ला तीन कार्यकाल बिर्सने हो भने देउवाको पछिल्लो कार्यकालमा सन्तोष मान्न सकिने सानो ठाउँ भने छ । दरबारमा लोकतन्त्र बुझाएको र निर्वाचन गराउन अक्षम भएको आरोपले घेरिएको तीतो र संशयपूर्ण इतिहास पछिल्लो कार्यकालले केही मत्थर पारेको छ । विकास र सुशासनको दिशामा भने देउवा अघिल्ला कार्यकालमा जस्तै विवादित र आलोचित रहे ।
यस पटक तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराएर आफ्नो छविमा विगतदेखि लाग्दै आएको कालो धब्बा सधैंका लागि मेट्नु उनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । देउवा सरकारको नेतृत्वमा आउनुअघि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराइसकेका थिए । मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलनका कारण प्रदेश २ मा चुनाव हुन सकेको थिएन । यही अवस्थामा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनबीचको सहमतिअनुसार दाहालले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । प्रदेश २ को स्थानीय तहसँगै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने जिम्मेवारी उनकै काँधमा आयो ।
जेठ २३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएदेखि नै मधेसकेन्द्रित दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनु देउवाका लागि ठूलो चुनौती बन्यो । संविधानका केही प्रावधानप्रति असहमति प्रकट गर्दै मधेस केन्द्रित दल खास गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरण निर्वाचनमा भाग लिएको थिएन । निर्वाचनमा ढिलाइ हुँदा विगतलाई जोडेर देउवामाथि अनेक संशय व्यक्त हुन थाले । यसका बाबजुद असोज २ मा सबै मधेसी दललाई निर्वाचनमा ल्याउन उनी सफल रहे । त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सहज बन्यो । निर्वाचन गराउन अक्षमको आरोप लाग्दै आएका देउवा एकाएक ‘सक्षम’ हैसियतमा आए । बिहीबार बिहान पदबाट राजीनामा दिनुअघि देशवासीको नाममा सम्बोधन क्रममा उनले मधेसी दललाई निर्वाचनमा ल्याउन सक्नुलाई आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि औंल्याउँदै त्यसप्रति गर्व गरे ।
‘नेपालको अत्यन्त विकट डँडेल्धुरा जिल्लामा जन्मेको, ५० वर्षभन्दा लामो राजनीतिक यात्रामा करिब ९ वर्ष जेलजीवन बिताएको मजस्तो व्यक्तिका लागि यो कार्य सम्पन्न गर्न सक्नु सन्तोषको विषय भएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
निर्वाचनको पाटो बिर्सिने हो भने देउवाको ८ महिने कार्यकाल केही अपवादबाहेक धेरै विवाद र विकृतिले घेरिएको छ । ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उनले गरेका धेरै निर्णय विवादास्पद छन् । सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु देउवाको सबभन्दा अलोकप्रिय निर्णय बन्यो । अघिल्ला कार्यकालमा जस्तै यसपटक पनि उनले ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषदको इतिहास कायम गरे । नेपालजस्तो देशमा ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर बदनाम भए ।
आईजीपी प्रकरणमा हस्तक्षेप, राजदूतलगायत अन्य राजनीतिक नियुक्ति र सरुवाबढुवामा पनि देउवा विवादित र आलोचित रहे । राजनीतिक नियुक्ति र आर्थिक चलखेलका स्थानमा हुने सरुवामा देउवाभन्दा आरजु बढी हावी देखिइन् । पार्टीको भागमा परेका अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधारजस्ता मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीपत्नीको हस्तक्षेप बढी नै चल्यो । उनैको चाहनाअनुसार देउवाले आफ्नो कार्यकालभर राजनीतिक सल्लाहकारसमेत राखेनन् या राख्न चाहेनन् । जाँदाजाँदै देउवाले राज्य कोषमा दीर्घकालीन आर्थिक व्ययभार थपिने निर्णय गरे । आर्थिक सहयोगका नाममा करोडौं रकम नेता–कार्यकर्तालाई मनपरी वितरण गरे । लोकप्रियता हासिल गर्ने नाममा वितरणमुखी कार्यक्रममै जोड दिए । भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेको मुलुकलाई ती कार्यक्रम धान्न आर्थिक चुनौती थपिएको छ ।
समाज एउटा दिशातिर अघि बढदै थियो तर देउवा अर्को दिशातिर थिए । आमजनताको चाहना र सरोकारप्रति उनमा रत्ति चिन्ता देखिएन । पुरातन र रुढिवादी शैलीबाटै शासन चलाए । न उनीसित विज्ञ टोली नै थियो न त स्वयं समाजको चाहनाअनुसार अघि बढ्न सक्ने क्षमता राख्थे । उनले पछिल्लो पीढीको भावना र चाहना बुझ्न सकेनन् । यही कारण निर्वाचनमा पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्यो । भन्न त देउवा ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि पार्टी दोस्रो ‘पोजिसन’ मा पुगेको तर्क गर्छन् । तर, यसपटक कांग्रेस हार्नुमा पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्वमा रहेका देउवाको भूमिका नै मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ ।
कान्तिपुरबाट
