काठमाडौं १६ फागुन । एमाले-माओवादी वाम गठबन्धनलाई केन्द्रमा सरकार सञ्चालनका लागि प्रतिनिधिसभाका कुल १३७ सांसद आवश्यक पर्छ। वाम गठबन्धनसँग संसद्को २७५ सदस्यमध्ये १७४ अर्थात् ६३ दशमलव २७ प्रतिशत मत छ।गठबन्धनसँग दुईतिहाइ नजिक मत रहँदा पनि यी दुई दलले १६ सिट रहेको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन्।
सरकारमा सहभागिताका लागि फोरम-एमालेबीच बुधबार निर्णायक वार्ता हुने सम्भावना छ। वार्तामा दुई पक्षबीच सहमति जुटे फोरम सरकारमा सहभागी हुने संघीय फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द श्रेष्ठले बताए। ‘छलफल सहमतिनजिक छ, हामीले सरकारसँग राजनीतिक प्रतिबद्धता खोजेका छौं, त्यसमा समझदारी जुटे हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौं,’ श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने।
मंगलबार मात्रै पनि एमाले नेता सुवास नेम्बाङले फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठ र महामन्त्री रामसहाय यादवसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए। छलफल नटुंगिएका कारण बुधबार पुनः बैठक बसेर समझदारी खोजिने एमाले नेता नेम्बाङले बताए।
‘छलफल सकारात्मक नै छ, बैठकलाई बुधबार पनि निरन्तरता दिएर टुंगो लगाउने प्रयास हुन्छ,’ नेता नेम्बाङले भने। सरकारमा सहभागिताका लागि फोरमले विगतमा भएको २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन गर्नुपर्ने, संघीय सीमांकन आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्ने र प्रदेश २ को सरकारमा एमाले पनि सहभागी हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। त्यस्तै, उसले ४ वटा मन्त्रालयको मागदाबी पनि गरेको छ।
गठबन्धनले भने आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनका लागि तयार हुने, कार्यदल गठन गर्ने र समझदारीमा मन्त्रालय भागबन्डा लगाउने प्रस्ताव फोरमसमक्ष राखेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नीतिगत रूपमा विषय टुंगो लगाएर ‘गिभ एन्ड टेक’ मा समझदारी हुने बताए। ‘सुरुमा उहाँहरू (फोरम) ले छलफल गर्ने क्रममा त्यसरी ४ वटासम्म मन्त्रालय माग गर्नुभएको हो, उहाँहरूलाई पनि ४ वटा मन्त्रालय आफूहरूले पाउन सम्भव छैन भन्ने कुरा थाहा छ’, श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। उपयुक्त ढंगले मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने कुरा हामीले सोचिरहेका छौं।’
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सरकारमा फोरमसँग सहकार्य गरे पनि उनीहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनका विषयमा भने एजेन्डाका आधारमा जायज मुद्दाको मात्र सम्बोधन हुने बताए।
स्रोतका अनुसार फोरमलाई सरकारमा ल्याउन संविधान संशोधन प्रस्ताव ३५ दिनभित्र संसद्मा दर्ता गराउन कार्यदल गठन गर्ने र २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीमा मनाएर सहमति खोज्नेमा गठबन्धन छन्।
किन ल्याउन चाहन्छन् फोरमलाई सरकारमा ?
एमाले-माओवादीले संघीय फोरमलाई किन निर्णायक बनाउँदै सरकारमा सहभागी गराउन खोजिरहेका छन् ? गठबन्धन स्रोत भन्छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालमा बनेको अहिलेको सरकार वामपन्थीको मात्र होइन भन्ने सन्देश दिन, राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिन र संविधान संशोधनमा दुईतिहाइ जनमत निर्माण गर्न एमाले-माओवादीले फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन खोजेका हुन्।
त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन परिणाम आएदेखि नै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग चरणबद्ध छलफल गर्दै आएका हुन्। एमाले-माओवादीले संसद्मा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई छाडेर तीन शक्तिको सरकार गठन प्रयास गरेका हुन्।
प्रदेश २ मा फोरमले पनि राजपासँग मिलेर चुनाव लडेको थियो। तर, अहिले एमाले माओवादीले राजपा-फोरम गठबन्धनभित्रबाट पनि फोरमलाई मात्र सरकारमा ल्याउन खोजेको हो। माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गठबन्धनको ध्येय प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र गठबन्धनको नीतिमा पूरै असहमत पक्षबाहेक अन्य पक्षलाई सरकारमा ल्याउन प्रयास गर्नु हो।’
उनका अनुसार कांग्रेसलाई विशिष्ट अवस्थामै राख्नुपर्छ। त्यस्तै, हाम्रो नीतिसँग मेल नखाने पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी नगराउने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। तर, अरू पक्षलाई सरकारमा ल्याउने कुरा राष्ट्रिय हितमै हुन्छ।
श्रेष्ठले भने, ‘फोरमले समाजवादी कार्यक्रम राखेको छ, हामीसँग मिल्दोजुल्दो नै देखिन्छ, उसलाई मधेसमा राम्रो शक्तिमा पनि गनिन्छ, त्यस्तो शक्तिलाई सरकारमा ल्याउने कुरा राष्ट्रिय हितमै हुन्छ भनेर पहल गरिएको हो।’
एमाले सचिव भट्टराईले बलियो सरकार निर्माणका लागि फोरमलाई सरकारमा ल्याउन लागिएको बताए। ‘सरकारमा सबैको प्रतिनिधित्व होस्, काम गर्न सजिलो होस्, स्थायित्व र बलियो सरकारका लागि फोरमलाई सरकारमा ल्याउन खोजिएको हो,’ सचिव भट्टराईले भने।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
