काठमाडौं ३० फागुन । दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी यसअघि दुईपटक सांसद भइसके । सांसदको भूमिका के हुन्छ भन्ने उनलाई राम्रै अनुभव छ । संविधानसभाका सभासद हुँदा उनले स्थानीयको मागअनुसार विकास बजेटसमेत जुटाए । यसपटक उनी प्रदेश सांसद छन् । तर खिन्न छन् ।
‘केन्द्रले कानुन बनाउने, स्थानीय तहले विकास गर्ने अनि हामी प्रदेशका सांसदले के गर्ने ?’ राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन काठमाडौं आएका उनले आफ्नो भूमिकाप्रति नै प्रश्न गरे ।
प्रदेश सांसदलाई कार्यक्रममा अतिथिसमेत बोलाउन छाडिएको उनले सुनाए । ‘मेयरलाई बोलाउँदा बजेट दिने तर प्रदेश सांसदलाई बोलाउँदा केही नपाउने भएपछि जनताले समेत विश्वास गर्न छाडे,’ उनले दुखेसो पोखे, ‘अब त मन्दिर उद्घाटन र विद्यालयका वार्षिकोत्सवमा पनि हामीलाई छाडेर मेयरलाई बोलाउन थाले ।’
बरु पूर्वसांसदको हैसियतमा कतैकतै बोलाउने गरेको उनले अनुभव सुनाए । अधिकारबिनाको प्रदेश सरकार र संसदको औचित्य नभएको उनको तर्क छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेपछि मंगलबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरू संसद भवन बानेश्वरमा अनुभव साटिरहेका थिए । एउटा समूहमा थिए, कांग्रेस सांसद चौधरीसँगै अर्की प्रदेश सांसद रमा अर्याल । अर्यालले पनि प्रदेश सांसदलाई बोतलको बीच भागका रूपमा चित्रण गरिन् । ‘जसरी पानीको बोतलको माथिल्लो र तल्लो भाग फुकेको हुन्छ तर बीचको भाग सुकेको हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रदेशको अवस्था यस्तै छ । प्रदेशको अधिकार र काम खुम्चिएको छ ।’
तल्लो सरकार स्थानीय तहले पनि कानुन बनाइसकेको र माथिल्लो सरकार व्यवस्थित रहे पनि प्रदेश लथालिंग रहेको उनले बताइन् । प्रदेशमा छुट्याइएको बजेट एउटै स्थानीय तहको भन्दा पनि कम रहेको उनको गुनासो छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले समेत जनतासँग कर लिएर सास्ती दिन लागेको प्रति प्रदेश सांसदले आपत्ति जनाए । एउटै शीर्षकमा तीन सरकारले कर लिँदा सर्वसाधारण मारमा पर्ने भन्दै यस्ता व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदको समूहनजिकै एमालेका प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सांसदको पनि भलाकुसारी चलिरहेको थियो । जसरी कांग्रेसका सांसदहरूमा निराशा थियो, सत्तापक्ष एमाले सांसदमा पनि उस्तै भाव देखिन्थ्यो । प्रदेश सांसदले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई प्रदेशको अधिकारबारे सुनाइरहेका थिए । स्थानीय तहलाई सबै अधिकार दिइएकाले प्रदेशको कुनै अर्थ नभएको उनीहरूबीच बहसको विषय थियो । उनीहरू भन्दै थिए, ‘वडाध्यक्षको जति हैसियत पनि भएन । अब वडा त अध्यक्ष जित्न पनि गाह्रो होलाजस्तो छ ।’ प्रदेशको प्रमुख सचिवको भन्दा पनि तीन तहमुनि हैसियतमा सांसदलाई राखिएकोमा पनि प्रदेश सांसदहरू असन्तुष्ट छन् ।
संघीयता नेतालाई मात्रै नभई कर्मचारीलाई पनि लाग्नुपर्ने सांसदहरू बताउँछन् । केन्द्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी एक तह बढुवा खोजेर कार्य क्षेत्रमा नखटिँदा संघीयता कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘प्रदेशको मन्त्रीभन्दा मेयर ठीक रहेछ,’ एक प्रदेश सांसदले सुनाए । सुरुमै केही गर्न नसकेपछि समाजमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ । एमालेका एक सांसदले भने, ‘अब अस्तित्व जोगाउन गाह्रो छ । प्रदेश सांसदको राजनीति नै संकटमा पर्लाजस्तो छ ।’ प्रदेश सांसदहरूको यो छलफलमा संघीय सांसद दलबहादुर राना र तिलक महत पनि सहभागी थिए । बुटवल नगरपालिकाका मेयर रहिसकेका प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशको संरचना र अधिकार तत्काल तोकिनुपर्ने बताए ।
धनकुटाकी प्रदेश सांसद बिनादेवी राई, उदयपुरकी अम्बिका थापा, राष्ट्रिय सभाकी नयनकला ओझा, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र प्रतिनिधिसभाकी सुजिता शाक्य पनि अनुभव साटिरहेका थिए । संघीय तथा प्रदेश संसदा अनुभव आदानप्रदान भइरहेको थियो । तीनै संसदको अधिकार क्षेत्र र कामको पनि चर्चा भइरहेको थियो । छलफलमा राईले आफ्नो प्रदेशमा ५ मन्त्री छनोट भइसकेको बताइन् । स्थानीयलाई जति अधिकार दिइएको छ, प्रदेशमा नभएको उनले बताइन् । ‘प्रदेशबारे जति हल्ला भएको थियो । अहिले केही होइन रहेछजस्तो भएको छ,’ उनले भनिन् । अर्की प्रदेश सांसद अम्बिका थापाले प्रदेशलाई खाली पानाको संज्ञा दिइन् ।
राष्ट्रपतिलाई भोट हालेर फर्केपछि प्रदेश २ का प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसद पनि अनुभव साट्न थाले । दुबोमा पलेंटी कसेर उनीहरू प्रदेशमा के भयो ? प्रतिनिधिसभामा के हुँदोरहेछ भन्दै सोध्न थाले । प्रदेश सांसदको ‘चार्म’ नभएको उनीहरूबीच पनि चर्चा भयो । यही समूहमा प्रदेश २ का भूमिव्यवस्था कृषि र सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव पनि थिए । प्रदेशमा प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको यादवले सुनाए । प्रदेशको विकास गर्न ५ ‘स’ स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सिँचाइ र समृद्धिको नारा अघि सारेको उनले बताए । ‘बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ,’ उनले भने, ‘हामी निराश भएका छैनौं । यो दीर्घकालीन समस्या पनि होइन । दुई/तीन महिना मात्रै अप्ठ्यारो हो ।’
कान्तिपुरबाट
