काठमाडौं ७ चैत । अहिलेसम्म प्रदेशको आम्दानी शून्यजस्तै छ । त्यसैले केन्द्र सरकारले दिएको एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख अनुदानकै आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले बजेट तयार पार्दै छन् ।
रकम कहाँ कति निकासा ?
प्रदेश सभा : ७० करोड (प्रतिप्रदेश १० करोड)
प्रदेश मन्त्रालय : ३५ करोड (प्रतिप्रदेश ५ करोड)
प्रदेश सचिव : १४ करोड (प्रतिप्रदेश २ करोड)
चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ का लागि प्रदेश सरकारहरूले बजेट बनाउन सुरु गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिनाभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा प्रदेशहरूले संघीय बजेटबाट छुट्याइएको समानीकरण अनुदानलाई मात्र समेटेर बजेट बनाउँदै छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशहरूले चैत मसान्तसम्म संसद्मा पेस गर्ने योजनासहित सबै प्रदेशमा चालू आवको बजेट बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । चालू आवको संघीय बजेट आइसकेपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले बजेट नबनाएसम्म सञ्चित कोषमा गएको रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् ।
प्रदेश बजेट बनाउन केन्द्रको सहजीकरण
प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण तथा त्यसपछिका प्रक्रियामा केन्द्र सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ । यसमा अभिमुखीकरण तालिम तथा विभिन्न नमुना कानुन र दिग्दर्शन बनाएरसमेत केन्द्रले सहजीकरण गरिरहेको छ ।
प्रदेशमा कसरी सञ्चालन हुन्छ आर्थिक प्रशासन ?
प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाअघि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आगामी तीन आवको आम्दानी र खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउनुपर्छ । यस संरचनामा आवधिक विकास योजनालाई मार्गदर्शकका रूपमा लिनुपर्छ ।
स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण
आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमान प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्छ । यस प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक स्रोत अनुमान समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।
बजेट सीमा र मार्गदर्शन
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसलाई फागुनको दोस्रो हप्ताभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायमा निकायगत बजेट सीमा उल्लेख गरी पठाइसक्नुपर्छ । तर, यो प्रक्रियाले प्रदेशहरूले अहिले बनाइरहेको चालू आवको बजेटलाई भने प्रभावित गर्नेछैन ।
