काठमाडौं १६ चैत । रौतहटका स्थानीय तहलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न हतारो लागेको छ। तहलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न हतारो भए पनि घोषित धेरै बस्तीमा अझै शौचालय भने बनिसकेका छैनन्।
खानेपानीमन्त्री बिना मगरले बुधबार मौलापुर नगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिन्। तर सोही नगरपालिकाका सबै घरमा शौचालय भने छैनन्। नगर क्षेत्रका सडक किनार, सार्वजनिक स्थल तथा खेतमा जथाभावी शौच गरिएको भेटिएको छ।
शौचालय निमार्णका लागि दिइएका सामग्री घर वरपर अलपत्र अवस्थामा भेटिएका छन्। बुधबार खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न छनोट कार्यक्रमस्थल वरपर खुला रूपमा गरिएको दिसाले दुर्गन्ध फैलाएको थियो। कतिपय सहभागी शौच कुल्चिएरै कार्यक्रमस्थल पुग्न बाध्य थिए।
जिल्लामा हालसम्म ९१ प्रतिशतभन्दा बढी घरमा शौचालय बनिसकेको कागजी तथ्यांक भए पनि गाउँको वास्तविकता भने फरक छ। घोषणा कार्यक्रमका लागि संस्थाहरूले लाखौं खर्च गर्दै आएका छन्। विगतका वर्षमा अभियान सञ्चालन, अनुदान रकम तथा धेरै स्थानीय निकायले गरेको खर्चको लेखाजोखा नै छैन।
घोषणापछि बस्ती अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि संस्थाहरूले अनुगमन नगर्दा निमार्णाधीन शौचालय अलपत्र अवस्थामा छन्।
एक लाख तीन हजार घर रहेको रौतहटमा ९४ हजार पाँच सय शौचालय बनिसकेको तथ्यांक छ। सबै वडामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी नै शौचालय निर्माण भएको जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय रौतहटले जानकारी दिएको छ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। साविकका ८४ गाविसमध्ये ४८ लाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। १६ नगरपालिकामध्ये मौलापुर नगरपालिका खुला दिसामुक्त भइसकेको छ। बाँकी नगर र गाउँपलिकाका एक सय ५९ वडामध्ये ८० वटा मात्रै खुला दिसामुक्त घोषणा भएका छन्।
सरकारले सन् २०१७ सम्ममा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने योजना बनाएको थियो। तर सबै घरमा शौचालय नबन्दा घोषणा भने हुन सकेन। असार मसान्तसम्ममा सबै स्थानीय तहलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने तयारी छ।
गत साउनमा आएको बाढीले भत्काएका सयौं शौचालय निर्माण भएका छैनन्। बाढीपीडित बस्ती करिब शौचालयविहीन छन्। दलित, आदिवासी, अपांगता भएका र मुस्लिम समुदायलाई गाविसले शौचालय बनाएबापत प्रोत्साहनस्वरूप एक हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो।
केही समयअघि नगरपालिका मेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले असार मसान्तसम्म आफ्नो नगर–गाउँपालिकालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेका थिए।
यसअघि खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा निर्मित अस्थायी शौचालय जीर्ण छन्। कतिपय बस्ती अहिले पनि शौचालयविहीन छन्। सुकुमवासी तथा गरिबले जग्गा तथा पैसा नभएको कारण देखाउँदै शौचालय बनाएका छैनन्।
कतिपयले आवश्यकताको महसुस नै नगरेको तथा सुकुमवासी बस्तीमा जग्गाकै अभाव रहेकाले पूर्ण रूपमा शौचालय निर्माण हुन नसकेको अभियानमा लागेकाहरू नै बताउँछन्। खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुअघि जिल्ला स्वच्छता समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने गरेको छ।
अनुगमन गर्दा देखाइएका अस्थायी शौचालय एक महिना नबित्दै भत्कने गरेको पाइएको छ। अनुदानमा पाएका शौचालय निर्माण सामग्री घर छेउछाउ अलपत्र अवस्थामा भेटिने गरेका छन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
