काठमाडौं १९ चैत । राज्य कोषमा आर्थिक भार कम गर्न र कार्यसम्पादन चुस्त बनाउन थोरै संख्यामा संसदीय समिति बनाउनु चौतर्फी सुझावलाई लत्याउँदै नेतालाई भागबन्डा पुर्याउनकै लागि प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति गठन गरिने भएको छ । मन्त्रीको भागबन्डा नपरेका नेता विशेषलाई सभापति बनाएर चित्त बुझाउनकै लागि समितिको संख्या बढाइएको हो ।
नियमावली मस्यौदा समितिको आइतबार बसेको बैठकमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’, ‘कानुन, न्याय र मानव अधिकार’, ‘कृषि सहकारी र प्राकृतिक स्रोत’, ‘अर्थ’, ‘सार्वजनिक लेखा’, ‘राज्य व्यवस्था’, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य’, ‘महिला र सामाजिक विकास’, ‘उद्योग, वाणिज्य र श्रम’ र ‘विकास’ समिति बनाउने सहमति भएको हो । राष्ट्रिय सभाका ४ वटा वटासमेत गरी संघीय संसद्मा १४ वटा समिति हुने भएका छन् । धेरै समिति बनाउँदा काम प्रभावकारी हुनेभन्दा पनि राज्यको ढुकुटीमा ठूलो भार बढ्ने चिन्ता संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । थोरै समिति बनाउँदा नै उपलब्धिमूलक हुने विश्लेषण ती जानकारको छ ।
मुलुक संघीयतामा जानुअघि ६ सय १ सदस्यीय व्यवस्थापिका संसद्मा ११ वटा विषयगत समिति थिए । त्यतिबेला मन्त्रालय संख्या ३१ थियो । अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन्, सिंहदरबार (केन्द्र) को धेरैजसो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सांसदको संख्या पनि आधा कम छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद छन् ।
प्रदेश २ बाहेकका ६ वटा प्रदेशसभामा समिति गठन भइसकेका छन । प्रदेश २ मा नियमावली बन्ने क्रममा छ भने प्रदेश ३ मा ५ वटा समिति छन् । प्रदेश ४, प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ मा ४/४ वटा समिति छन् । सबभन्दा बढी प्रदेश १ मा ७ वटा समिति बनाइएको छ ।
विज्ञका अनुसार ‘मिनी संसद्’ भनिने विषयगत संसदीय समितिको संख्या थोरै, आकारमा चुस्त र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । समितिको संख्या थपिएपछि सभापतिका लागि छुट्याउनुपर्ने सुविधाले राज्यकोषमा आर्थिक भार बढाउनेछ । समितिका सचिवालय र सभापतिको स्वकीय सचिवालयका थप कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । त्यसले पनि आर्थिक भार थप्नेछ । संसदीय समितिका सभापतिहरूले गाडी, चालक, इन्धन र स्वकीय सचिवालयसहित राज्यमन्त्रीसरह सेवा सुविधा पाउँछन् । ‘धेरै समिति हुँदा सभापतिलाई दिने सुविधाले राष्ट्रको आर्थिक भार बढ्न सक्छ,’ पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने । एउटा समिति बढदा हरेक महिना राज्यलाई कम्तीमा १ लाख २५ हजारभन्दा बढी व्ययभार थपिन्छ । स्वकीय सचिव, दुई जना चालकको तलब मात्रै ९० हजार हाराहारीमा राज्यले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । सभापति चढ्ने गाडीका लागि हरेक महिना दुई सय लिटर इन्धन पनि दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सभापतिले सांसदको भन्दा तलब भत्ता मासिक ५ हजार ७ सय ४०, आवासमा ७ हजार ६ सय ८ बढी रकम पाउँछन् । त्यसबाहेक थप निजी सचिवालय बन्दोबस्त, गार्ड घरको खर्च राज्यले बेहोर्ने गरेको छ । सवारी र दुई सय लिटर इन्धनसमेत दिइनेछ ।
नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिलाई प्रभावकारी बनाउन थोरै मन्त्रालयलाई समेटेर अनुगमन र निगरानी चुस्त बनाउने गरी १० वटा समिति बनाउने सहमति गरिएको बताए । धेरै मन्त्रालयलाई समेटेर समिति बनाउँदा त्यसको काम प्रभावकारी नहुने र गम्भीर रूपमा छलफल पनि नहुने भएकाले कम्तीमा दुई मन्त्रालय समेट्ने गरी समितिको जिम्मेवारी दिने विषयमा नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति जुटेको उनले बताए ।
सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न ‘मिनी संसद्’ लाई चुस्त बनाउन आवश्यक भएको उनले बताए । ‘थोरै मन्त्रालय समेटेर समिति बनाएपछि प्रतिफल राम्रो दिन सकिन्छ,’ उनको दाबी छ– ‘समितिहरूले सरकारको कामको अनुगमन मूल्यांकनबाहेक विधेयकको कामसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ ठूलो समिति बनाउनेबित्तिकै सीमित सांसदले मात्रै बोल्ने र अन्य छलफलमा समेत सहभागी हुन नपाउने समस्या हुने उनले बताए । थोरै सदस्य भएको समिति बनाउनका लागि धेरै समिति गठन गर्न लागिएको दाबीसमेत उनको छ । ‘ठूलो समितिमा गम्भीर छलफलसमेत हुँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘सानो समिति भएपछि व्यापक छलफल गर्न उपसमिति गठन गर्नु पनि पर्दैन ।’ उनका अनुसार समितिलाई विगतमा मन्त्रालयको काम मात्रै निगरानी गर्नुपर्ने दायित्व थियो । यसपटक आठभन्दा बढी संवैधानिक आयोगको अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्वसमेत थपिएको छ । कान्तिपुरबाट
