काठमाडौं २२ चैत ।
मोरङको जहदा गाउँपालिका–१ की कौशल्या राजवंशी बाढीपीडित हुन्। साउनको बाढीले उनको सर्वस्व लग्यो। उनी पूर्णरूपमा प्रभावित बाढीपीडितको सूचीमा छिन्। तर, सरकारले उपलब्ध गराएको राहत पाउन भने जनप्रतिनिधिलाई १० हजार रुपैयाँ घुस खुवाउनुपर्यो।
कौशल्याले भनिन्, ‘बाढीले घरवारविहीन बनाएका हामीलाई सरकारले दिएको रकमको पनि कमिसन लगे।’
उनले दुई पटक गरी ५–५ हजार रुपैयाँका दरले वडा कार्यालयमा काम गर्ने हरिओम राजवंशीलाई १० हजार रकम बुझाएपछि मात्र राहत बापतको १५ हजार रुपैयाँ पाएको बताइन्।
मागेको रकम नदिँदा आफूले राहत नपाएको गुनासो गर्दै सुमती देवीले भनिन्, ‘हरिओमले पैसा माग्दा नदिँदा नाम दर्ता नै गराएनन्।’
जहदा–१ मा धेरैसँग रकम लिएर बाढीपीडितको राहत लुट्ने काम भएको उनले गुनासो गरिन्।
स्थानीय निर्जलादेवी राजवंशीले सुरुमै ५ हजार दिए १५ हजारको चेक दिने र बैंकबाट १५ हजार पाउनेबित्तिकै पाँच हजार लिने बताएपछि आफूले पैसा नदिँदा राहत नपाएको गुनासो गरिन्।
उनले भनिन्, ‘हामीले पाउनुपर्ने राहतमा उनीहरूले भाग खोजेपछि हामी थप पीडामा परेका छौं।’
चन्दरी देवीले २ सय रुपैयाँ लिएर वडा कार्यालयका कर्मचारीले नाम लेखेर लगेको तर ५ हजार नदिँदा राहत नपाएको बताइन्। राजपा नेता ओमकार राजवंशी र वडासदस्य सरवरियाको सहयोगमा पूर्ण क्षति भएको विवरणमा रकम दिनेको नाम मात्र सिफारिस गरेको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
कतिको घरमा पानी नपुगे पनी जनप्रतिनिधिले राहतमा नाम समावेश गरेको समेत पाइएको छ। स्थानीय अमेश राजवंशीले आफ्नो घरमा पानी नपसेको तर बाढीले पूर्ण क्षति भएको भन्ने विवरण आएको बताए। भने, ‘मेरो नाम कसरी आयो मलाई नै थाहा छैन। बरु पीडित भएकालाई नै भेदभाव नगरी राहत दिए हुने नि !’
जहदामा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका साविकको बुधनगर–९ कालाबन्जर लक्ष्मीपुर हाल जाहदा– १ स्थित ऋषिदेव टोलका कसैको नाम पूर्ण क्षतिमा परेको छैन। मजदुरी गरेर जीविका चलाउने अधिकांशको बाढीले घर बगाएर उठिबास लागेको छ। तर, नामै समावेश नभएपछि राहतमा पाउने आस पनि मरेको पार्वती देवी ऋषिदेवले गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, ‘नाई देवै राहत जे मन मे छौ कर’ भन्दै वडाध्यक्षले प्रदीप यादवले धम्क्याएको बताइन्।
जोगिरा ऋषिदेवले नाम दर्ता गराउन लिएको रकम नाम नआएको तर हालसम्म नपाएको गुनासो गरे। टोलमा ३० जनाको घर छ तर कसैलाई राहत नदिइएको उनले बताए। ऋषिदेवले भने, ‘बाढीबाट सबैभन्दा धेरै हामी पीडित बनेका थियौं तर हामीलाई नै राहत दिइएन।’
जाहदा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष प्रदीप यादवले कमिसनस्वरूप १० हजार दिनेलाई मात्र राहतको प्याकेजमा नाम सिफारिस गरेको पीडितले आरोप लगाएका छन्। सर्वदलीय बैठकले साउनमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएकामध्ये ३ सय ६५ जनाको पूर्ण क्षति भएको विवरण संकलन गरेको थियो। तर, प्रतिव्यक्ति १० हजार दिने कमिसन दिनेको नाम पूर्णक्षतिमा जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरी रकम असुली गर्ने गरेको पीडितको आरोप छ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
