काठमाडौं २७ चैत । प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीको तलब मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । साथै मन्त्रीहरुको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीमात्रै छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबारको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेसंगै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा तोकिएको हो।
विधेयक प्रदेशसभाको चैत १२ को प्रदेशसभामा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पेश गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्टको बैठकमा सामान्य (सैद्धान्तिक) छलफलपछि चैत १६ को बैठकले दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको थियो। विधायन समितिले केही सेवा–सुविधामा हेरफेर गरी प्रतिवेदनसहित गत शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेकोमा त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै सोमबार पारित गरिएको हो।
सोमबारको बैठकमा मन्त्री चुमानले विधेयक निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेकोमा ध्वनि मतका आधारमा सर्वसम्मतले पारित भएको हो। विधेयकमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई आवास सविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएमा सो बापत मासिक २५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई हटाएर आवासको बन्दोबस्त गर्ने, नभएसम्मको लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भन्ने बाहेक पारिश्रमिक र सुविधालगायत दफा यथावत राखिएको छ।
विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधाका कुरा गर्दैगर्दा भूकम्पपीडितको पीडा र जनताको समस्यालाई पनि सोच्नुपर्ने बताए। जनतासमक्ष गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गर्नुपर्ने भन्दै उनले वर्षायाम अगाडिनै भूकम्पपीडितलाई ओत लाग्ने व्यवस्थाको माग गरे।
प्रदेशसभा नियमावलीको पहिलो संसोधन, थपियो पदाधिकारी
यसैबीच प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले प्रदेशसभा नियमावलीको पहिलो संसोधन गरेको छ। संविधानको धारा १९४ अनुसार प्रदेशसभाले आफ्नो कार्य संचालन, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र विभिन्न समितिहरुको गठन, काम, कारवाही र समिति सम्बन्धि अन्य विषय नियमित र प्रभावकारीका लागि नियमावलीको प्रयोग हुनेछ।
२६ परिच्छेद र २ सय १८ नियम समेटिएको मस्यौदालाई फागुन २५ को प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मत् पारित गरेको थियो। प्रदेशसभा नियमावली संसोधन मस्यौदा समितिका सांसद कृष्णबहादुर थापाले प्रतिवेदनसहित नियमावली संसोधन मस्यौदा प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेका थिए। संशोधित नियमावली अनुसार प्रदेशसभामा पदाधिकारी थपिएका छन्। यसअघि नियमावलीमा पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति, प्रदेशसभामा विपक्षी दलको नेता, दलका प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभाको सचिवलाई मान्ने व्यवस्था रहेकोमा सत्ता र विपक्षी दलको सचेतक थपिएको हो। कान्तिपुरबाट
